सहकारी ठगी : खर्ब अपचलनमा १४ सय फरार, रेड कर्नर नोटिस बेकार
पछिल्लो समय मुलुकको सहकारी समस्या निकै जटिल बन्दै गएको छ । राज्यबाट ‘तीन खम्बे’ अर्थनीतिको मान्यता पाएपनि सहकारीका कारण लाखौं बचतकर्ताको बिजोग भएको छ ।
दुःखका साथ बचत गरेको रकम सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा हिनामिना हुँदा अहिले बचतकर्ताहरु ‘मर्नु कि बाँच्नु’ अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय बचतकर्ता औषधि उपचारबाट समेत वञ्चित भएका छन् । बढी ब्याजको प्रलोभनमा आफ्नो घरजग्गा र पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा बचत गरेकाको रकम अध्यक्ष र सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा हिनामिना भएको हो ।
दिनहुँजसो ठूला सहकारी ठगीका घटनाहरु बाहिर आएका छन् । सहकारीको नाममा आम सर्वसाधारण लुटिएको अवस्थमा पुगेका छन् । तर, राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा सञ्चालकहरु बचतकर्ताको रकममा केही वर्ष ‘रजगज’ गरेर पछिल्लो समय फरार भएका हुन् ।
तीन वर्षमा पौने खर्ब ठगी, १४ सय फरार
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वैशाख मसान्तसम्म सहकारी ठगीका दुई सय १२ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ । त्यसमा ८० अर्ब ४० करोड ८१ लाख ८० हजार ७४४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
सहकारी ठगी अभियोगमा चार सय ११ जना पक्राउ पर्दा एक हजार तीन सय ९७ जना फरार छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वैशाख मसान्तसम्म सहकारी ठगीका ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ । जसमा ६३ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख १२ हजार २५७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
वैशाखसम्म सहकारी ठगी मुद्दामा एक सय ५३ जना पक्राउ परेका छन् भने छ सय ९५ जना फरार रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सहकारी ठगीका २४ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भए । चार अर्ब ९९ करोड ५४ लाख ६८ हजार १९५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरियो । सोही वर्ष सहकारी ठगीमा ५० जना पक्राउ पर्दा एक सय ४९ जना फरार भए ।
उपत्यका र बागमतीमा अन्यत्रभन्दा बढी
सहकारी ठगीको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यका र बागमती प्रदेशमा रहेको पाइएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ यता सहकारी ठगीका दुई सय १२ मुद्दामध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै एक सय ९ वटा अदालतमा दर्ता भएको छ ।
१४ अर्ब ८६ करोड ५९ लाख ५६ हजार ४४६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । उपत्यकाबाट लगिएको उक्त मुद्दामा एक सय ६८ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्दा सात सय ८० जना भने फरार छन् ।
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ देखि चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सहकारी ठगीका १५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५ अर्ब ४० करोड ६७ लाख २६ हजार ७२७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
ती मुद्दाका ६८ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्दा ७८ जना फरार छन् । यता, कोशी प्रदेशमा पनि सोही अवधिमा सहकारी ठगीका २३ वटा मुद्दा अदालत लगिएको छ । एक अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ७४ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिँदा ५८ जना पक्राउ परेका छन् । ८० जना फरार रहेको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा आव ०७८/०७९ यता सहकारी ठगीका २५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एक अर्ब ५३ करोड ९१ लाख ५० हजार ८८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, ३८ जना पक्राउ पर्दा एक सय ५२ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा यस अवधिमा सहकारी ठगीका १५ वटा मुद्दा अदालतमा लगिएको छ । ती मुद्दामा पाँच अर्ब ३५ करोड ४८ लाख ३७ हजार ७५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी हुँदा ६८ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । एक सय ९१ जना भने फरार छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सोही अवधिमा २२ करोड ५५ लाख १५ हजार ७६१ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित सहकारी ठगीका ११ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । उक्त मुद्दामा ३१ जना पक्राउ पर्दा ८० जना फरार रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा यस अवधिमा सहकारी ठगीका पाँच वटा मुद्दा अदालत पुगेको छ । ती मुद्दामा एक करोड ८१ लाख ५२ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी हुँदा चार जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । १९ जना फरार सूचीमा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० देखि गत वैशाख मसान्तसम्म नौ वटा सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख १७ हजार ४५७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । १९ जना प्रतिवादी समातिँदा १७ जना फरार रहेको प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ ।
सहकारी ठगीमा जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता
सहकारी ठगीमा जनप्रतिनिधि, नेता, सञ्चालकदेखि नियामक निकायसम्मको बदमासी देखिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दाको फरार सूचीमा सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म देखिन्छन् ।
सहकारी ठगी कसुरमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की समानुपातिक सांसद गीता बस्नेत फरार छिन् । उनले चितवनको सनसाइन, बर्दियाको नमस्ते र नवलपुरको छिपछिपे सहकारी संस्थाको रकम बर्दियास्थित आफ्नो कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी गरेको आरोप छ ।
एमालेबाट निर्वाचित बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना गरी लामो समयदेखि फरार छन् । बाग्लुङ र पोखरा कार्य क्षेत्र रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका उनी अघिल्लो वर्षको जेठ ५ गतेदेखि सम्पर्कविहीन छन् । उनलाई पक्रन प्रहरीले ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरिसकेको छ । तर हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सिभिल सेभिङ एण्ड के्रडिट को–अपरेटिभको साढे पाँच अर्ब अपचलन गरेको अभियोगमा २०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७, का वडाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी पनि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–४, मा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
उक्त सहकारी घोटालाका मुख्य योजनाकार संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवम् ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सञ्चालक समेत रहेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई भने फरार छन् । उनलाई पक्रन प्रहरीले ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको छ, तर फेला पर्न सकेका छ्रैनन् । उनीसहितको समूहले अवैध नेटवर्किङ खडा गरी बचतकर्ताहरुको अर्बौ रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत यसमा नाम जोडिएको छ । राईका व्यवसायिक साझेदार उनीमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।
यही प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले दुई महिनाभन्दा बढी सदन अवरोध गरेपछि सहकारीहरुको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले हाल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ठगलाई पक्रन कानूनी समस्या
सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) दानबहादुर कार्की यसमा केही कानूनी समस्या रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सहकारी ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न कानूनी जटिलता छ । त्यसैले, उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो ।’ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले नै उक्त व्यक्तिलाई उपस्थित हुन समय तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘अदालती प्रक्रियामा गएपछि सोहीअनुरुप चल्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेश नआएसम्म प्रहरीले केही गर्न मिल्दैन,’ प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले भने । अर्कोतर्फ, कतिपयको हकमा रेड नोटिस जारी भएपनि सम्बन्धित मुलुकको असहयोग तथा कानूनी अड्चनका कारण प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी ठगी मुद्दाका केही प्रतिवादीले देशै छोडिसके । उनीहरुलाई पक्राउ गर्न हामीले रेड नोटिस पनि जारी गरिसक्यौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘तर, सम्बन्धित देशको कानून र असहयोगका कारण उनीहरुलाई पक्रन समस्या भएको हो ।’ उनले थपे, ‘रेड नोटिस जारी हुनेबित्तिकै पक्राउ गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन । प्रत्येक मुलुकको छुट्टाछुट्टै कानून हुन्छ । र, सोहीअनुरुप चल्नुपर्ने भएकोले यसमा समय लाग्छ ।’
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू