झण्डै ५० पालिकाको बैंक खाता बन्द, सेवा प्रवाह ठप्पको अवस्था

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रारम्भसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ  बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले संघ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा गएपनि अधिकांश स्थानीय तहको बजेट अन्योलमा छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको एक साता बितिसक्दा समेत मुलुकभरका चार दर्जनबढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४९ पालिकाले अझै बजेट नल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ (३) मा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्रै बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० को दफा ७१ को उपदफा (६) मा उल्लेख छ । 

असार मसान्तभित्र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्तीको भोलिपल्टैबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसलाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । पालिकाले समयमै वार्षिक बजेट नल्याउँदा विभिन्न समस्या झेल्नुपर्छ । बजेट पारित नभएपछि खाता सञ्चालन हुन सक्दैन । यसबाट विकास निर्माणका कामदेखि कर्मचारीको तलब र नागरिकको सेवा प्रवाहमा सोझो असर पर्छ । 

अर्कोतर्फ, बजेट पारित नगरी गरिएको खर्च अनियमित ठहरिन्छ । बजेट पास नगरी खर्च गरिएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउन सक्छ भने अख्तियारले अनियमितताको प्रश्न उठाउँछ । कानूनले स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने निश्चित अवधि तोकिदिएता पनि समयमै बजेट नल्याउने पालिकामाथि कारबाही हुने ठोस संरचना नहुँदा वित्तिय अनुशासनहीनता समेत बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिबीचको आपसी विवाद, कर्मचारी अभावलगायतका कारणले बजेट जस्तो वर्षभरिका आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन एंव अति आवश्यक दस्तावेज आउन नसक्नुले अहिले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

धरान उपमहानगरपालिकामा पनि समस्या उही

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेर चर्चामा आइरहने हर्कराज साम्पाङ नगर प्रमुख रहेका सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसकेपनि बजेट ल्याइएको छैन । असार १० गते कोशीका अधिकांश पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे । तर, धरानमा भने नगरसभा नै बस्न सकेन ।  

नगरसभा बस्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी नियुक्तिमा जारी गरेको नयाँ ऐन पनि हो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत पुस २२ गते ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ जारी गरेको थियो । ऐनको दफा १३ को (१) मा स्थानीय सेवाको पदमा ऐनको व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । 

प्रावधानविपरीत गरिएमा नियुक्ति बदरका साथै त्यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनका कारण करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि बजेट अड्किएको हो । अहिले धरानसहित देशभरका ४९ वटा पालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार चार सय ६० वटा गाउँपालिकामध्ये चार सय २४ वटाले मात्र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेका छन् । 

बाँकी ३६ वटा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । बजेट पास गर्न नसक्नेमा कोशीमा एक, मधेशमा २३, बागमतीमा तीन, लुम्बिनीमा पाँच, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा पालिका रहेका छन् । यता, नगरपालिका संघले धरानसहित १३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ । 

कानूनले नै हात बाँधेको सरकारी दाबी  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली स्थानीय तहमा बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आफूहरुको हात कानूनले नै बाँधेको बताउँछन् । 

यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण बाहेक केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । 

प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर सवैंधानिक व्यवस्था नै छ । तर, तोकिएको समयमा बजेट नल्याउनेमाथि कस्तो कारबाही गर्ने र कुन निकायले गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले, यसमा हामीले सहजीकरण मात्र गर्न सक्छौं । तीन वटै सरकार स्वतन्त्र भएकाले हामी बाध्यकारी बनाउन सक्दैनौं ।’

यता, बजेट पारित गरेका स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएपनि धेरैले अपडेट नगरेको पाइएको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये आइतबारसम्म पाँच सय ४९ ले मात्र मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । दुई सय चार वटा स्थानीय तहले अझै पनि बजेटको विवरण अद्यावधिक गराएका छैनन् भने तीमध्ये ४९ पालिकाले बजेट नल्याएका हुन् । 

सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तिने चिन्ता

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनताको सेवा प्रवाहमा संघ र प्रदेशभन्दा बढी स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट पास नगरेका ४९ वटा स्थानीय तहको खाता बन्द भइसकेको छ । खाता बन्द भएसँगै समग्र आर्थिक क्रियाकलाप तथा खर्च र राजस्वको काम पनि ठप्प हुने गर्छ । 

यसको असर जनतामा प्रत्यक्ष रुपमा पर्ने हुँदा उनीहरुमा स्थानीय सरकारप्रतिको निराशा बढ्नेमा सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा अहिले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहमा छिट्टै खर्च गर्न नपाउँदाको असर देखा पर्ने भएकाले आफुहरु चिन्तित रहेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘साउन १ गतेबाट नै बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । बजेट पास नभएसम्म खर्च गर्न मिल्दैन । जसले बजेट नल्याएका स्थानीय तहमा यसको असर छिट्टै देखा पर्ने छ । यसप्रति हामी चिन्तित छौं ।’

गत वर्ष पनि समयमै बजेट नल्याउने पालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक, कर्मचारीको तलबदेखि विकास निर्माणका काम समेत रोखिएको थियो । यो वर्ष यस्तो समस्या हुन नदिन आवश्यक काम थालिएको जानकारी दिँदै महासचिव थापाले बजेट नल्याएका पालिकामा प्रतिनिधि खटाएर सहजीकरणको काम गरिरहेको बताए । प्रायजसो पालिकामा राजनीतिक द्वन्द्वले बजेट आउन नसकेको उनको ठहर छ । 

‘बजेट नल्याउनेमा मधेशका धेरै पालिका छन् । त्यहाँ राजनीतिक द्धन्द्ध प्रमुख कारण देखिएको छ । हामीले प्रतिनिधि खटाएर सक्दो छिटो बजेट ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं,’ महासचिव थापाले भने । यही साउन मसान्तभित्र सबै गाउँपालिकामा बजेट पारित गर्न महासंघ लागिपरेको उनले बताए । 

अनुदान रोकिने  

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी समय तोकेको छ । वित्तिय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा एक पटकमा एक चौथाई रकम जान्छ । यस्तो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा हरेक आर्थिक वर्षको भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने गर्छ । 

वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ गते र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र स्थानीय र प्रदेशले खर्चको विवरण नपठाए उनीहरुको खातामा अनुदान जाँदैन । तर, बजेट नै पास नभएपछि स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्दैनन् । बजेट खर्च नगर्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । 

प्रावधानअनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत संघीय सञ्चिति कोषमा फिर्ता गर्नुपर्छ । बचत रकम दाखिला नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट वा रोयल्टी बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने गरिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्री बजेट पारित गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म वित्तिय समानीकरण अनुदानबापतको रकम स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा हस्तान्तरण नगरिने बताउँछन् । ‘बजेट संवैधानिक व्यवस्था नै हो । त्यसैले, हामी पनि कानूनअनुरुप नै चल्नुपर्छ । बजेट पारित नगरेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनुदान हस्तान्तरण हुँदैन ।’