रविविरुद्ध अमेरिकामा आर्थिक अपराधका आठ मुद्दा,दुई अझै सक्रिय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकामा अझै आठ वटा मुद्दा विचाराधीन छ । मेरिल्याण्ड राज्यमा सन् २०१८ देखि २०२० बीच परेका आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित ती मुद्दा रहेको बताइएको छ ।

स्टेट ज्युडिसियरी केस रेकर्डसबाट प्राप्त प्रमाणअनुसार आठ मुद्दामध्ये एउटा मेरिल्याण्ड सरकारलाई करछली (ट्याक्स इभेजन) गरेको र बाँकी सात वटा विभिन्न वित्तीय संस्था एवम् कम्पनीहरूलाई रकम भुक्तानी नगरेका मुद्दा छन् ।

तीमध्ये दुई वटा हालसम्म टावसन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । एउटा लामिछानेको घर लिलामीका लागि हालिएको मुद्दा हो । 

लामिछानेविरुद्ध जारी दुई मुद्दामध्ये एक रेइनहार्ट फुड सर्भिसले १९ जुन २०१८ मा टावसन जिल्ला अदालतमा दायर गरेको बताइन्छ । दर्ता नम्बर ०८०४००१९१६५२०१८ को मुद्दामा कम्पनीले लामिछानेसँग चार हजार २६६ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेको छ । अर्को मुद्दा डिस्कभरी बैंकले २५ जनवरी २०१९ मा दायर गरेको हो । दर्ता नम्बर ०८०४०००२३९४२०१९ को उक्त मुद्दामा गरिएको माग रकम अदालतबाट प्राप्त कागजातमा खुलाइएको देखिँदैन ।

लामिछानेविरुद्धका आठ वटै मुद्दामा उनको ठेगाना ३०४२ क्यालिफोर्निया एभ्न्युज पार्कभिल्ले,मेरिल्याण्ड २१२३४ उल्लेख छ । उनको घर लिलामबाट रकम असुली गराउन माग गर्दै बाल्टिमोर काउण्टी सर्किट अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये पहिलो मुद्दा म्यारिल्याण्ड राज्य सरकारले लामिछानेविरुद्ध करछली गरेकोसँग सम्बन्धित छ । दोस्रो स्लोमिन्स इङ्क नामक एक निजी कम्पनीको बिल लामिछानेले नतिरेको मुद्दा हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका मुद्दा तथा कसैको सम्पत्ति नै लिलाम गराएर बक्यौता उठाउनेजस्ता जटिल मुद्दाहरू सर्किट अदालतमा दायर गरिने त्यहाँका कानुनविद्हरु बताउँछन् । जिल्ला अदालतले फैसला गर्न नसकेका जटिल मुद्दालाई पनि जिल्ला अदालत स्वयमले सर्किट अदालतमा पठाउने गरेको छ ।

लामिछानेले मेरिल्याण्ड प्रान्तीय सरकारलाई छ हजार ९६४ अमेरिकी डलर कर नतिरेकाले घर लिलाम गरेर कर असुलीका लागि सरकारले उनीविरुद्ध १४ फेब्रुअरी २०१९ मा बाल्टिमोर सर्किट अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दर्ता नम्बर ०३–एल–१९००१७६८ को उक्त मुद्दामा लिलामको माग गरिएको लामिछानेको पार्कविलस्थित घरमा उनकी पूर्वपत्नी ईशा र दुई छोरीहरू बस्दै आएका छन् ।

अमेरिकामा कुनै व्यक्तिले सरकारलाई कर नतिरेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्रमार्फत् बक्यौता भुक्तानीको लागि ताकेता गर्छ । उसले अटेर गरेमा सम्पत्ति लिलाम गरेर कर असुली गराउन सरकारले सर्किट अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यसलाई ‘स्टेट ट्याक्स लीन’ भनिन्छ । लामिछानेविरुद्ध मेरिल्याण्ड राज्य सरकारले दायर गरेको मुद्दा सोही प्रकृतिको रहेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ । 

"रविले नेपालबाट कसरी अमेरिकामा घरको किस्ता तिरिरहेका छन् ?,नेपालबाट अमेरिका पैसा पठाउन हुण्डी (जुन गैरकानुनी हो) बाहेक अर्को उपाय देखिँदैन र नेपालमा बसेर अमेरिकाको घरको किस्ता तिर्ने लामिछानेको आर्थिक स्रोत के हो ?"

सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिबाट राज्यको कर असुली हुन नसकेमा व्यक्ति भए एक वर्ष कैद र एकलाख अमेरिकी डलर जरिवानाको प्रावधान छ । कम्पनी भए दुई लाख अमेरिकी डलर जरिवाना हुने राज्य कानुनमा उल्लेख छ । जानाजान झुटो विवरण भरेर वा आम्दानी कम देखाएर करछली गरेको भए व्यक्तिको हकमा तीनदेखि पाँच वर्ष कैद र दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना हुन्छ । कम्पनीको हकमा पाँच लाख अमेरिकी डलर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अमेरिकी कानुनमा करछलीलाई जघन्य फौजदारी अपराध मानिन्छ । नेपालमा नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध सरह कारबाही हुन्छ । लामिछानेले आफ्नो घरका लागि सेवा लिएबापत एक हजार ८६४ अमेरिकी डलर भुक्तानी नदिएकाले सोही रकम असुलीका लागि स्लोमिन्स इंक कम्पनीले टावसन जिल्ला अदालतमा २३ फेब्रुअरी २०१८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको दर्ता नम्बर ०८०४०००६६४५२०१८ हो । 

स्लोमिन्स इंकको सोही मुद्दालाई ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीन’ अर्थात् लामिछानेको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेर बक्यौता असुल गराउनुपर्ने मुद्दाका रुपमा १९ फेब्रुअरी २०२० मा टावसन जिल्ला अदालतले बाल्टिमोर सर्किट अदालतमा पठाइदिएको थियो । सर्किट अदालतमा पुगेको मुद्दाको दर्ता नम्बर सी–०३–जेजी–२०००३१५५ हो । 

लामिछानेलाई उक्त मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरिएको थियो । स्लोमिन्स इंक घरको सुरक्षा उपकरण जडान गर्ने तथा तातो वा चिसो मौसमलाई वातानुकूलित पार्ने सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी हो ।

यसरी बाध्य भएका थिए लामिछाने बक्यौता तिर्न

सरकारलाई कर तथा बैंक वा कुनै कम्पनीसँग लिएको ऋण नतिर्दा उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्तिबाट बक्यौता रकम असुली गराउन सर्किट अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने अमेरिकामा कानुनी व्यवस्था छ । 

यस्तो मुद्दामा प्रतिवादीसँग बच्ने कुनै उपाय हुँदैन । ऊसँग बक्यौता रकम तिर्ने,दोस्रो आफ्नो सम्पत्ति लिलामी हुन दिने, र तेस्रो आफूसँग बक्यौता तिर्ने कुनै स्रोत नभएमा एकदेखि पाँच लाख डलर जरिवाना तिरेर एकदेखि पाँच वर्ष काराबासमा बस्ने तीन वटा विकल्प मात्रै हुन्छ ।

मेरिल्याण्ड सरकार र स्लोमिन्स इंकले दायर गरेका मुद्दाका कारण लामिछानेको पार्कविलमा रहेको घर लिलाम हुने निश्चित भएपछि उनले सरकारलाई कर र स्लोमिन्स इंकलाई बक्यौता तिरेका थिए । त्यसपछि २० सेप्टेम्बर २०२१ मा बाल्टिमोर सर्किट अदालतले मेरिल्याण्ड सरकारले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै भनेको थियो, ‘स्याटिस्फ्याक्सन अफ लीन’ । 

त्यसैगरी स्लोमिन्स इंकको मुद्दामा पनि सोही अदालतले १६ सेप्टेम्बर २०२१ मा एउटै फैसला गरेको थियो । वादी पक्षले माग गरेको बक्यौता रकम प्रतिवादीले तिरेपछि सर्किट अदालतको निर्णयमा ‘स्याटिस्फ्याक्सन अफ लीन’ लेख्ने गरिन्छ ।

अमेरिकी कानुनमा करछलीलाई जघन्य फौजदारी अपराध मानिन्छ । नेपालमा नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध सरह कारबाही हुन्छ ।

अदालतले दुईवटै ‘लीन’ मुद्दामा लामिछानेको घर लिलाम गरिदिने निर्णयमा पुग्नु उनी मुद्दामा दोषी ठहरिनु हो । घर नै लिलाम हुने भएपछि मात्रै कर र बिल भुक्तानी गर्नु भनेको लामिछानेले अमेरिकामा गरेका जघन्य आर्थिक अपराधमध्येको एक रहेको मेरिल्याण्डका नेपालीहरु बताउँछन् ।

उनकी पूर्वपत्नी ईशा श्रेष्ठले ३१ अगष्ट २०१९ मा नेपालको एउटा अनलाइनमा ‘अमेरिकाबाट पूर्वपति रवि लामिछानेका नाममा’ शीर्षकमा एक लेख लेखेकी थिइन् । उक्त लेखमा ईशाले सम्बन्धविच्छेद गर्दा रविले पार्कविलस्थित घरको किस्ता नियमित तिर्ने लिखित सम्झौता गरेको,तर रकम नियमित नपठाएपछि बैंकले घर लिलाम गर्न तीन महिनाअघि (मे २०१९ मा) सूचना निकालेको जनाएकी थिइन् । तर त्यसमा ईशाको बुझाईमा कमी थियो । किनभने अमेरिकामा कसैको सम्पत्ति बैंक वा सरकारले सोझै लिलाम गर्न सक्दैन,लिलामीका लागि स्थानीय सर्किट अदालतमा जानै पर्छ । 

तर पनि श्रीमती ईशाले केही गम्भीर प्रश्न उठाइन् । रविले नेपालबाट कसरी अमेरिकामा घरको किस्ता तिरिरहेका छन् ?,नेपालबाट अमेरिका पैसा पठाउन हुण्डी (जुन गैरकानुनी हो) बाहेक अर्को उपाय देखिँदैन र नेपालमा बसेर अमेरिकाको घरको किस्ता तिर्ने लामिछानेको आर्थिक स्रोत के हो ?

अमेरिकामा ‘करछली’ र ‘खराब ऋणी’ भएका कारण घर लिलामी हुनेजस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिइसकेका लामिछाने नेपालमा अहिले सहकारी रकम अपचलनमा समेत छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । उनकै दलबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि अमेरिका मानवतस्करी गर्ने प्रयाससम्बन्धी गम्भीर विवादमा मुछिएकी छन् । लामिछानेकै दलका सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो गत वर्ष नै सार्वजनिक भएको थियो ।