देशको परिस्थिति र तपाईंको प्राथमिकता के हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओलीको टिप्पणीप्रति सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
देश बाढी पहिरोको चपेटामा परेका बेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमणमा रमाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू भैंसी दुहुन अमेरिका नगएको गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा समेत पीडितको उद्धार हुन नसकिरहेका बेला कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएका उहाँ चौतर्फी आलोचनापछि स्वदेश फर्किनुभयो र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएलगत्तै भन्नुभयो, ‘म अमेरिकामा भैँसी दुहुन गएर दूध लिएर आएको जस्तो हैन ।’
देश प्राकृतिक विपत्तिसँग जुधिरहेका बेला अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको उक्त गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील अभिव्यक्तिको सर्वत्र निन्दा भैरहँदा सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल पनि असन्तुष्ट भएको हो । आफ्नो अमेरिका भ्रमणको औचित्य स्थापित गराउन प्रधानमन्त्री त्यसरी निम्नस्तरमा झरेर वादप्रतिवादमा उत्रिएको भोलिपल्ट अस्ति मंगलबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले प्रष्ट असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, त्यसको जिम्मेवारी काँग्रेसले लिन नसक्ने धारणा पनि राखे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई र गराइबीच तालमेल नमिलेको र नागरिक मरिरहेका बेला उट्पट्याङ कुरा गर्दै हिँडेको भन्दै सांसदहरुले पार्टीले जिम्मेवारी लिन नसक्ने प्रश्ट पारेका हुन् । सांसद शंकर भण्डारीलगायतले प्रधानमन्त्रीको जथाभावी अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी काँग्रेसले लिन नसक्ने प्रष्ट धारणा राखेका थिए ।
युएन महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नेतृत्व गर्दै असोज ४ गते अमेरिका उडेका प्रधानमन्त्रीको मुख्य सम्बोधन १० गतेका लागि पहिले नै तय थियो । त्यसबाहेक त्यस्तो कुनै ठोस र महत्वपूर्ण भेटघाट निर्धारित थिएन । नेपालबाट उड्दासम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटसमेत पक्का भैसकेको थिएन । त्यसकारण नेपालमा विपत्ति आएलगत्तै प्रधानमन्त्री भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किने अपेक्षा गर्नेहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविकै थियो । तर, अनावश्यक कार्यक्रम, भेटघाट र घुमघाममा अल्मलिएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीबाट आत्मसमीक्षाको अपेक्षा गर्नेहरुलाई निराश पार्दै उल्टै 'भैँसी दुहुनेवाला' उट्पट्याङ तर्क आयो ।
नेपाल र लक्जेम्बर्गबीच न घनिभूत सम्बन्ध छ, न व्यापारिक वा रणनीतिक महत्वको ! तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँका समकक्षीसँग नभेटी नहुने के बाध्यता परेको होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ भएका कतिपय भेटघाटको औचित्य र सान्दर्भिकता आफैंमा प्रश्नको घेरामा छ । जस्तो, कतिपय देशका समकक्षीसँग ओलीको भेटवार्ता भएन तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भेटिन् । अनि केही देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भेट गर्दा समकक्षी आरजुले भने भेटवार्ता गरेको पाइएन । अर्कोतिर, नेपाल र लक्जेम्बर्गबीच न घनिभूत सम्बन्ध छ, न व्यापारिक वा रणनीतिक महत्वको ! तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँका समकक्षीसँग नभेटी नहुने के बाध्यता परेको होला ?
हार्बर्ड युनिभर्सिटीमा उभिएर बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रहर पूरा गर्न देशले किन मूल्य चुकाउनु ? प्रश्न यो पनि छ । भूगोल, जनसंख्या र शक्तिका आधारमा देश सानो वा ठूलो जे भए पनि सार्वभौमसत्ता समान हुन्छ भनेर चर्का भाषण गर्ने ओलीसँग के जवाफ छ- चीन,भारत, रुसलगायत कुन चैं देशका राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री त्यसरी भाषण गर्दै हिँडे ?
ढिलै भए पनि नेपाल फर्केलगत्तै प्रकोप पीडितको राहत तथा उद्धारमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र अभिभावकीय भूमिका अपेक्षित थियो । तर, 'कति पानी पर्छ र कहाँ-कहाँ पहिरो झर्छ भन्नेकुरा सरकारलाई पहिले नै कसरी थाहा हुन्छ' भन्ने अर्को गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले नागरिकलाई निराश र आक्रोशित पारेको छ । देश शोकमा रहेका बेला कार्यकारी प्रमुखको तहबाट यो स्तरको टिप्पणी अपेक्षा गरिंदैन ।
जबकि यसपटक ठूलो पानी पर्ने र बाढी पहिरो आउनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले एक साताअघि नै कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश र देशका अन्य जिल्लाका पनि खास-खास ठाउँमा भारी वर्ष हुने सूचना जारी गरेको थियो । जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा बर्गिकरण गरेर उच्च जोखिमयुक्त जिल्लालाई 'रेड जोन' तोकेर उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको थियो । मौसमविद्धहरुले उपत्यका वरपर बढी जोखिमको सम्भावना औल्याएका थिए ।
हार्बर्ड युनिभर्सिटीमा उभिएर बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रहर पूरा गर्न देशले किन मूल्य चुकाउनु ?
मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानका आधारमा गृह मन्त्रालय मातहतको विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणले उच्च जोखिम भनिएका जिल्लामा रात्रिवस नचलाउन, अन्नबाली नकाट्न, नदी किनार र तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण हुन सूचना पनि गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै सरकारले सरोकारवाला निकायसँग यसबारे गम्भीर छलफल गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएन । न त प्राधिकरणको निर्णय कडाईपूर्वक कार्यान्वन नै हुनसक्यो । नाइट बस चल्न नदिने निर्णय मात्र कार्यान्वयन गराउन सकेको भए धादिङको झ्याप्ले खोला पहिरोमा पुरिएर ३५ जनाले ज्यान गुमाउने दु:खद अवस्था आउने थिएन ।
त्यसैले सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको प्रष्ट भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा आत्मबोध नहुनु दु:खद पक्ष हो । प्रश्न उठ्छ- के सरकारको काम एक पेजको सूचना जारी गरेर बस्नेमात्रै हो ? राज्यको लापरवाहीका कारण नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्य लुकाउन देशको प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुतर्क गर्न मिल्छ ? 'कहाँ-कहाँ पहिरो जान्छ भन्ने सरकारलाई पहिले नै के थाहा' भन्दै लफुङ्गा तर्क गर्नेहरुले जवाफ दिनुपर्छ- राजमार्ग असुरक्षित हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो भने झ्याप्ले खोलाको जाम खुलाउन किन बेलैमा पहल नगरेको ?
सुन्दा लज्जास्पद लाग्ने तर अर्को यथार्थ के रह्यो भने प्राकृतिक प्रकोपको यत्रो चपेटामा प्रधानमन्त्रीमात्र होइन प्रहरी प्रमुख र विपत् व्यवस्थापनका हाकिम पनि देशमा थिएनन्/छैनन् । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले भ्रमणमा जानै हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । तर, न्यूनतम जिम्मेवारीबोध भए तत्काल फर्किनु पर्थ्यो । आइजी वसन्तबहादुर कुँवर र प्राधिकरणका हाकिमले भने भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किन जरुरी ठानेनन् ।
एसपी सहभागी भए हुने लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सेमिनारमा सहभागी हुन ग्रीस गएका आइजी कुँवर १० दिनदेखि उतै रमाएर बसेका छन् । विपत् प्राधिकरणका हाकिम बेलायत घुमघाममा व्यस्त छन् ।
अर्कोतिर, अमेरिकाबाट फेसबुकमा स्टाटस लेखेर 'नेपालमा पानी पर्दा यहाँ मेरो मनमा पहिरो गैरहेको छ' भन्दै 'गोहीको आँशु झार्ने' प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई क्याविनेट बैठक राख्न अनुमति नदिएको चर्चा पनि छ । आपतकालीन अवस्थामा क्याविनेट राखेर भटाभट निर्णय गर्नुपर्नेमा सिंह भने प्रधानमन्त्रीले अनुमति नदिएको गुनासो लिएर सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगेका थिए ।
'पीडितको प्रभावकारी उद्धार गर्न नसकेको दोषजति कांग्रेसले लिनुपर्ने, तर प्रधानमन्त्रीसँग क्याविनेट बैठक राख्न अनुमति माग्दा दिईएन', एकजना काँग्रेस पदाधिकारी भन्छन्, 'यस्तो महाविपत्तिको बेलासमेत प्रधानमन्त्रीले राजनीति गर्नुभयो ।' सरकारका तर्फबाट राहत तथा पुनर्स्थापना घोषणामा जस लिन ओलीले प्रकाशमानलाई क्याविनेट राख्न नदिएको उनको दाबी छ ।
यता, दशैंको मुखमा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाएर दोब्बर बनाएका छन् । एकातिर हवाई इन्धनको भाउ घटेको छ, अर्कोतिर भाडा बढाईएको छ । उपत्यका जोडिने सडक मार्ग पहिरोले अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु हवाई मार्ग रोज्न बाध्य हुनुपरेको अप्ठेरो परिस्थितिलाई एयरलाइन्सले 'कमाऊ धन्दा' बनाउँदा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छैन ।
टिप्पणीहरू