महाहिम, इपिजी प्रतिवेदन कहिले बुझ्ने ?

भदौ २२ गते शनिबार पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फुर्सद नभएकाले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन नबुझेको बताएका छन् । ओलीले छिट्टै भारतीय प्रधानमन्त्रीको फुर्सद मिल्ने र प्रतिवेदन बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल–भारतबीच केही समस्या रहेको र तिनको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्ताव दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा इपिजी गठन गरिएको बताए ।

भदौ १० गते पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पुस्तक भूराजनीति र नाकाबन्दी विमोचनका क्रममा ओलीले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतसँग आग्रह गर्ने बताए । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको भदौ १८ गते मंगलबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतसँग इपिजी प्रतिवेदनबारे कुरा भयो कि भएन भनेर सांसदहरूले जिज्ञासा राखे । जवाफमा राणाले यसपटक यो विषय नउठाएको बताइन् । दुबै देशका प्रतिनिधिले उपयुक्त समय आएपछि बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । तर, त्यो उपयुक्त समय कहिले आउने हो, स्पष्ट छैन । 

आफ्नै प्रस्तावमा इपिजी गठन भएको नेपालका प्रधानमन्त्रीले दाबी गरिहँदा भारतले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीको ‘फुर्सद’ नभएकाले प्रतिवेदन नबुझेको बताइरहे पनि त्यसमा पत्याउने आधार छैन । ६ वर्षसम्म फुर्सद नभएको भन्दै मोदीले प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्ने हुँदै होइन । पहिले छिमेकी नीतिको रटान लिने मोदीले फुर्सद नै नभएको बहानामा प्रतिवेदन पन्छाउनुको कारण ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । प्रतिवेदनप्रति भारत असन्तुष्ट छ । प्रतिवेदन तयार पारिरहँदा २०७५ असारमा केही महत्वपूर्ण बुँदामा भारतका पक्षबाट सदस्य रहेका जयन्तप्रसादले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ अर्थात् फरक मत राखेका थिए । जयन्तप्रसादले भारतकै तर्फबाट संयोजक रहेका भगतसिंह कोशियारीले नेपालकै पक्षमा आफ्नो राय दिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यसपछि भारतले यो प्रतिवेदनको अपनत्व लिएकै छैन । 

भारत किन असन्तुष्ट छ त ?

– नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने 

– नेपाल–भारत आवतजावतका लागि राहदानी वा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने 
– भारतमा बस्ने नेपालीका लागि विशेष सुविधा तर नेपालमा बस्ने भारतीयका लागि खासै सुविधा उल्लेख नहुनु
– प्रतिवेदनबारे सरकारका प्रतिनिधिले अघि नै नेपाली पक्षलाई पूर्व जानकारी दिइनु 

प्रतिवेदनका विषयमा समूह गठन भएयता सबैजसो प्रधानमन्त्रीले चासो राखिरहेका छन् । चर्चा गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा २०७८ मा पनि इपिजी प्रतिवेदनबारे चर्चा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आउनुअघि २०७९ वैशाख ३० मा तत्कालीन विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले इपिजी प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रतिवेदनको औपचारिक जानकारी सरकारसँग नरहेको, त्यो स्वतन्त्र प्रबुद्ध समूहसँग मात्र रहेको बताएका थिए । समूहका सदस्यसँगको पहुँचमा मात्रै प्रतिवेदन छ तर अरूको पनि त्यसमा पहुँच भएको हुन सक्छ, भन्दै असन्तुष्टि छताछुल्ल पारेका थिए । 

६ वर्षसम्म फुर्सद नभएको भन्दै मोदीले प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्ने हुँदै होइन । कारण ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।

त्यति मात्रैै होइन, भारतले त्यसबाट पनि एक कदम माथि पुगेर यो प्रतिवेदन राजन भट्टराईमार्फत चीनको पहुँचमा पनि पुगेको आरोप लगाउने गरेको छ । त्यसैले भारत इपिजी प्रतिवेदन स्वीकार गरेर छलफलमा ल्याउने पक्षमै देखिएको छैन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले इपिजीबारे कुरा उठाउँदा सम्बन्ध बिग्रने भन्दै कुरै नगरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले पनि भारत इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने पक्षमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । 

कसरी बन्यो इपिजी ?

नेपाल–भारतबीच भएको असमान सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत जाँदा समकक्षी मनमोहन सिंहलाई सन्धि पुनरवलोकन गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि रहने एक समूह बनाउन आग्रह गरे । सिंह पनि यसमा सहमत भएको बताइयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछि, २०७१ साउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग इपिजी बनाउने विषयमा छलफल गरे । जारी विज्ञप्तिमा ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ भनिएको थियो । त्यसपछि २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा इपिजी घोषणा भयो । इपिजीले २०७२ को चैतबाट औपचारिक रूपमा काम थाल्यो । ९ वटा बैठक बसे । समूहको २०७३ असार २० र २१ गते पहिलो र २०७५ असार १६ गते अन्तिम बैठक बस्यो । बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २०७५ असार १६ गते इपिजीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै एक महिनाभित्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएको थियो । 

प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्ष भयो । तर पनि भारतले बुझ्न मानेको छैन । प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा असमान सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकनमा भारतीय अनिच्छा भनेर बुझ्न कठिन छैन । इपिजीमा भारततर्फका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको समय नभएकाले नबुझाएको जवाफ दिँदै आएका छन् । कूटनीतिमा मुखले अस्वीकार नभनीकन धेरै कुरा व्यवहारबाट अस्वीकार गरिन्छ– मोदी पनि त्यही गरिरहेका छन् । ६ वर्षदेखि मोदीको बेफुर्सदले नै प्रतिवेदन नबुझेको हो भनेर ज–जसले भने पनि पत्याउने स्थिति छैन । नेपालले बुझ्नै चाहेको भए बुझे हुन्छ र सार्वजनिक गरेर भारतलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर नेपालका प्रधानमन्त्री यसको गरेर भारतलाई थप चिढ्याउन चाहँदैनन् ।