सरकारलाई गफ नगर्न, माओवादीलाई काम गर्न सुझाव

गत सप्ताहन्तकोे भीषण वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र डूबानका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित कोशी र बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीको विवरण अनुसार साढे दुई सयभन्दा बढि मानिसको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं बेपत्ता र घाइते छन् । अर्बौंका सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आवासमा ध्वस्त भएको बताइन्छ । 

नागढुंगा नजिकैको झ्याप्ले खोलमा पहिरोले यात्रुवाहक बस र माइक्रोबस पुर्दा ३५ जनाको ज्यान गएको छ । काभ्रेको रोशी खोलाले बिपी राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सडक बगाउँदा अवरुद्ध यातायात दशैँअघि नखुल्ने सरकारले बताइसकेको छ । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकास्थित मुल्कोटका होटल, रिसोर्टसहित धानखेत समेत डुबानमा परेर नष्ट भएको छ । 

सुनकोसीले गोलन्जोरस्थित खुर्कोटमा सिन्धुली–रामेछाप जोड्ने पक्की पुल बगाएको छ । बाढीसँगै धेरै ठाउँमा धेरै वटा झोलुंगे पुल बगेका छन् भने कतिपयको अवस्था निकै नाजुक छ । ओखलढुंगा–उदयपुर जोड्ने पुल पनि बगाएको छ । देशका धेरै स्थानमा बाढीले नोक्सानी पुर्याएका थप रिपोर्टहरु आउने क्रम जारी छ ।

सरकारले राहत तथा उद्धारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आमगुनासो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा मुलुक बाहिर रहेका बेला भएको यो प्राकृतिक विपत्तिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले खोज तथा उद्धारमा तदारुकता देखाउन नसकेको महशुस सबैले गरेका छन् ।

नागरिकले उद्धारका लागि गरेको हारगुहार सिंहदरबारले सुनेन । समयमै प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउन नसक्नु गृहमन्त्रीको लाचारी एवम् कमजोरीपना हो भन्नुमा कुनै गल्ती हुँदैन ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले घनघोर वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउ दिँदादिँदै, प्रशासनले दुई दिन रात्रिबस नचलाउन सूचना जारी गर्दागर्दै नागरिकको सुरक्षार्थ सडकमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले निर्वाध रुपमा सवारी साधन चल्न दिएका थिए ।  यातायात व्यवसायीले पनि सरकारी सूचना तथा निर्देशनको पालना नगर्नु अर्को गम्भीर त्रुटी अहिले पुष्टि भएको छ । 

हिन्दू नेपालीहरुको महान पर्व दशैँ घर आँगनमा भित्रिइसकेको छ । यसबेला सडक तथा यातायात अवरुद्ध भएको मौका छोपेर काला बजारीले आफूखुशी दैनिक उपभोग्य सामागग्रीको भाउ बढाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । यसका लागि सरकारी निकायले तत्काल बजार अनुगमन नगरेपछि अवस्था असरल्ल छ । 

बिग्रिएका सडक पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ब्यारेकमा बेकामे भएर बसेका नेपाली सेनालाई तत्काल खटाउन सक्नुपर्छ । उसलाई चाहिने सम्पूर्ण भौतिक सामाग्री उपलब्ध गराएर परिचालन गरेको अवस्थामा एक हप्तामा सडकहरु अस्थायी रुपमा तयार हुनेछन् ।

सरकारले गफ होइन, यतिबेला काम गर्ने हो । त्यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लागि फिल्डमा खटिएर नागरिकको मन जित्ने यही बेला हो । माओवादीले त झन् आफूलाई यो परीक्षामा पास हुन आफ्नो पार्टी निकटका ठेकेदार, उद्योगी, व्यवसायीका डोजरलगायत निर्माण सामाग्री लिएर निःशुल्क रुपमा देश र जनताको काम गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई रुपान्तरण अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन सके माओवादीका लागि दीर्घकालीन रुपमै राम्रो हुनेमा दुईमत नरहला !