धनीसँग जति पनि असुल्न छुट

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आफ्नै आदेश उल्ट्याउँदै एमाले–मीनबहादुर जग्गा लेनदेनविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै राजनीतिक पार्टीले ‘जोसँग जति पनि’ निर्वाध चन्दा उठाउन पाउने भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिबाट अर्बौंको जग्गा दान लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने भन्दै त्यसविरुद्ध रिट परेको थियो ।

अघिल्लो सोमबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जग्गा लेनदेनलाई वैधानिकता दिएपछि यो प्रकरण तत्कालका लागि सामसुम भए पनि यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई लिएर भने सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिन्छन् । ‘अदालतले कुन ग्राउण्डमा टेकेर रिट खारेज गरेको हो, त्यसको अध्ययन गर्न पाएको छैन’, एक जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चिन्ता व्यक्त गरे, ‘तर, जसले जसरी जति पनि चन्दा लिन पाउने हो भने त्यो सुपाच्य हुने देखिँदैन ।’

अर्कोतिर, सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको यस मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ने व्याख्या ऐनसरह हुने भएकाले सम्भावित फैसलालाई चासोका साथ हेरिएको थियो । तर, कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक प्रश्न पन्छाएर रिट खारेज गर्ने निर्णयले थप प्रश्न जन्माएको छ– दान–दातव्य, चन्दा र उपहारका नाममा जसले जसलाई जति पनि सम्पत्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? 
लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्छ । अमेरिका, भारतलगायत विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यास हेर्दा त्यहाँ चन्दा लेन–देन कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ ।

अमेरिकामा राजनीतिक पार्टीले चन्दा लिन पाउँछन् तर हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक सात दिनमा कहाँबाट कति रकम लिएको हो, खर्चसहित सम्पूर्ण विवरण नागरिकले थाहा पाउनेगरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।छिमेकी मुलुक भारतमा ‘स्टेट फण्डिङ’ मोडलबाट दलहरूले पारदर्शी रुपमा चन्दा लिन पाउँछन् । व्यापारी–व्यवसायीले कर तिरेको प्रमाणसहित सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याएको रकमबाट उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्छन् ।

सत्ताधारी बिजेपीले फण्डमा जम्मा भएको रकम एकलौटी गरेपछि विवाद हुँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ‘व्यापारी–व्यवसायी कुनै दल विशेषको नहुने भएकाले रकम सबैलाई दिनुपर्ने’ आशयको व्याख्या गरिदिएको थियो । त्यसअघि सत्तारुढ दलले एक्लै ८६ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था भएअनुसार नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ बिजेपी र ममता बेनर्जीको त्रिणमूल कंग्रेसले एकलौटी रकम लिएका थिए । त्यसविरुद्ध कंग्रेस आईसहितका दलले दायर गरेको रिटमा अदालतले त्यस्तो फैसला गरेपछि अहिले विवाद छैन । 

तर, विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका र अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यापारीले स्टेट फण्डिङमा रकम हालेको भन्दै भारतमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवाद भने कायमै छ । नेपालमा भने घोषित रूपमा यति ठूलो रकम दिएको यो नै पहिलो घटना हो । त्यसो त, चन्दा लेनदेन कानुनतः बर्जित पनि छैन । बरु २५ हजारभन्दा बढी बैंकिङ च्यानलबाट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दलहरूले आम्दानी र खर्चको हिसाब अडिट गराएर विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र, निर्वाचन आयोगमा पनि पेश गर्नुपर्छ । आयोगले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई फेरि अडिट गराउन सक्छ । 

स्वार्थप्रेरित सहयोग लेनदेन गर्न भने कानुनले रोकेको छ । तर, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन नहुँदा यस्ता विषय विवादमा पर्ने गरेका छन् । कर छलीमा दोषी किटान भएका र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिले निस्वार्थ सहयोग गरे कि स्वार्थसहित ? कानुनको कितावमा जवाफ छैन । एमालेलाई करोडौँको जग्गा दिएका उनै मीनबहादुरले खुलेआम सबै पार्टीको कार्यालय बनाइदिने घोषणा गरेको अवस्था छ ।

कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङकी श्रीमतीले डुबाएको सहकारीको ऋण तिर्न ८४ लाख पनि उनैले दिएको भनिएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयप्रति पूर्वप्रमुख आयुक्तको प्रतिक्रिया छ, ‘यदि जस्ताको त्यस्तै जसरी पनि लिन पाइन्छ भन्ने हो भने दलहरूको वित्तीय अराजकता बढ्दै जान्छ । यो राम्रो संकेत होइन ।’