भारतको के हो ताल, नेपाल सधैं किन बेहाल ?

नेपालका नदीनाला सबैभन्दा धेरै दक्षिणी छिमेकी भारतले ओगटेको छ । झन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पालामा त एकपछि अर्का जलस्रोत उसैलाई जिम्मा लगाउने काम भयो । अरूणदेखि कर्णालीसम्मका ठूला आयोजना भारतीयकै पोल्टामा छन् । एमाले फुटाउने बहुचर्चित महाकाली सन्धि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त सन्धिको तीतो घाउ आलै रहेका बेला एकपछि अर्का ठूला नदी भारतलाई जिम्मा लगाउने क्रम भने जारी नै छ । 

२०७७ मा नेकपा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण पनि भारतीय कम्पनीले हात लगाउन पायो । त्यसपछि उसले माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनासमेत आफैंले बनाउने अडान राखेको छ । माथिल्लो अरूण उतैकाले होल्ड गर्ने करिब पक्का भइसकेको छ । त्यसो भएमा अरूण पूरापुर भारतीय पोल्टामा जाने निश्चित छ । माथिल्लो अरूणसमेत चलाउन पाएमा यो नदीमा उसले बनाउने भनेर होल्ड गरेको यो चौथो परियोजना हुनेछ । भारतीय लगानीमा अरूण तेस्रो बनिरहेको छ । दक्षिणकै सतलज विद्युत निगमले तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति लिएको छ । अरूण–४ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त कम्पनी बनाएर बनाउने सहमति छ । भारतीय लगानीमा हाल निर्माण चरणमा रहेको अरूण तेस्रो एक्लो आयोजना हो । चिनियाँसहित अन्य देशको लगानीको बिजुली सकेसम्म नकिन्ने रणनीतिमा रहेको भारतलाई नेपालले एकपछि अर्को नदी जिम्मा लगाए पनि बनाउनेभन्दा होल्ड गर्ने काम धेरै छ । 

उता, महाकालीमा भारतकै बेवास्ताका कारण पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अझै बनेको छैन । ०५२ माघ २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पिभी नरसिंह रावबीच शारदा तथा टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । तर, भारतले नेपाललाई फाइदा हुने त्यो परियोजना अघि बढाउनै चाहेको छैन । 

पञ्चेश्वरअन्तर्गत महाकालीमा ३१५ मीटर अग्लो बाँधमार्फत बिजुली उत्पादन र दुवैतर्फ सिञ्चाइ दिने कुरा थियो । तर नेपालतिर न सिञ्चाइ भएको छ न बिजुली नै निकालिएको छ । 

नौमुरेको बिजोग

ओगटेर पनि भारतले काम अघि नबढाएको आयोजनाको उदाहरणका रूपमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना छ । उसले काम अघि नबढाएपछि अहिले यसलाई नेपाल सरकारले नै निर्माण थाल्दै छ । 

अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानास्थित राप्ती नदीमा २४५ मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत् बनाउने प्रस्ताव भारत आफैंले वि. सं. २०६५ मा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री बनेर भारत जाँदा नयाँदिल्लीले यसलाई नेपालीका लागि उपहारका रूपमा बनाइदिने बचन दियो । त्यहीअनुसार सम्झौता पनि भयो । तर भारतले डेढ दशक बित्दा पनि सिन्को भाँचेन । अन्तिममा भारतले नै थोपरेको शर्तका कारण यो काम थला पर्‍यो । 

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा भएको छलफलमा आफ्नो स्वार्थ देखाइयो । नौमुरे (राप्ती) को पानी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अड्को थापेर आफैंले दिएको उपहारमा हिलो छ्याप्ने काम मात्रै भयो । उपहारमा बनाइदिने भनेको नौमुरेबाट भारतले सबै पानी लक्ष्मणपुर बाँधमा लैजाने योजना थियो । नेपालले सिक्टा सिञ्चाइ बनाएपछि अहिले लक्ष्मणपुर बाँधमा पानी छैन । त्यही भएर नौमुरेको पानी लक्ष्मणपुरमा लाने भारतको चालका कारण यो आयोजना दशकसम्म रुमल्लियो । भारतले यो आयोजना अघि बढाएर यहाँको पानीलाई लक्ष्मणपुर बाँधमा पुर्‍याउने स्वार्थ खोलेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । त्यसपछि अलपत्र परेको आयोजना बल्ल नेपालले बनाउँदैछ । भारतले झुलाएको मात्रै बुझेपछि नेपालले आफैं निर्माण अघि बढाउने क्रममा डिपिआरसहितका काम सकिएका छन् । 

पञ्चायतकालमा जर्मन सरकारले तत्कालीन राप्ती गाउँपालिका–१ बगासोतीमा जलविद्युत् र सिँचाइका लागि जलाशय बनाइदिने भने पनि अध्ययन थालेपछि भारतले नै रोकेको थियो । 

कर्णालीमा बेइमानी

सन् २००८ देखि नै शुरु भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना न भारतले निर्माण थाल्छ, न हात झिकेर नै फर्किन्छ । सरकारले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ग्लोबल टेण्डरमार्फत् भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको थियो । सन् २०१२ बाट औपचारिक प्रक्रिया थालनी भए पनि आयोजना विकास सम्झौता सन् २०१४ मा भयो । तर त्यसको १० वर्षयता कर्णालीको कति पानी मिसिएर सागरमा पुगिसक्यो, भारतले निर्माणको जाँगर नै चलाएको छैन । 

जिएमआरले नेपालमा आयोजना बनाउनेभन्दा होल्ड गरेर बसिरहेको छ । नेपाल सरकारले सबै काम सक्दा पनि निर्माणमा मतलब गर्दैन । उल्टै ऊ सरकारको कमजोरी देखाउँदै थप रकम असुल्ने र आयोजना होल्ड गर्ने मनसाय बनाएर बसेको छ । माथिल्लो कर्णालीको बाँधस्थल अछाम र कर्णालीको सीमामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा चार हजार ८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने नेपाली प्राविधिकहरु बताउँछन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजना कर्णालीको मोती हो तर जिएमएआरले यो निर्माण नगरी बसेको छ । 

प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी र भारतीय कम्पनीले ओगटेको यो आयोजनाको दशपटक म्याद थप भइसकेको छ । 

आयोजनाका लागि जग्गाको समस्या छैन । वन क्षेत्रको रुख कटान अनुमति भइसकेको छ । आयोजनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ छ । स्थानीयलाई जग्गाको मुआब्जा दिने काम अघि बढिसकेको छ । तर, जिएमआरले अनेक बहानामा टार्दै बसेको छ । जिएमआरले यस आयोजनाको म्याद थपेर नेपालका नदी होल्ड गरिरहने भारतीय नीतिलाई मलजल गरेको छ । 

यो आयोजनाको लागत ११६ अर्ब थियो । तर उताको कम्पनीले बदमासी गर्दा अब लागत पनि बढ्नेछ । नेपालको नीति पनि न जिएमआरलाई जाऊ भन्न सक्छ न आफैँ बनाउने आँट छ । जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली लिनु ६ महिनापछि निर्माण थालिएको ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रोको काम ६० प्रतिशत नाघिसकेको छ । यो आयोजना ५८ मीटर अग्लो ड्यामसहित बनाउने तयारी छ । २०७ मीटर चौडाईको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पठाइनेछ । यसमा ११२.५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस हुने भनिएको छ । तर जिएमआरले यसअघि दुई पटकसम्म दिएको अवसरमा लगानीसमेत जुटाउन असफल भएको थियो । 

सडक–रेलको उस्तै हाल 

भारतले होल्ड गरेका मात्रै नभई निर्माणको जिम्मा लिएका आयोजना पनि अलपत्र छ । भारतीय लगानीमा बन्ने गरी उसकै निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजना पनि अलपत्र छन् । दशकौँ अलपत्र आयोजनाका कारण नेपालले तनाव झेल्दै आएको छ । भारतीय चर्चित कम्पनीले ठेक्का लिएर पनि निर्माण नगरेपछि समस्याग्रस्त आधा दर्जनबढी ठेक्का तोड्ने विषयमा दुई वर्षदेखि छलफल चलिरहेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेक्का तोड्न गरेको पहलले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । 

भारतीय लगानीका र भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएर काम नगरेका ठेक्काबारे यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर छलफल गर्दै ठेक्का तोड्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका थिए । 

बथनाहा–विराटनगर रेल

१३ वर्षअघि सम्झौता भएर निर्माण अघि बढेको भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण अझै अलपत्र छ । निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी एमआरयु सेवकले यसबीच दुई पटक काम छाडेर हिँडिसकेको छ । सन् २०२३ मा पनि उक्त निर्माण कम्पनी काम गर्ने साइट नमिलेको भन्दै हिँडेको थियो । 

बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्मको साढे सात किलोमिटर खण्डमा रेलको उद्घाटन भएको थियो । तर नेपालको कटहरीतिर भने काम अघि बढेको छैन । गत वर्ष जेठमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले यो रेलको उद्घाटन गरेका थिए । तर ढुवानी लागत महँगो भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले कार्गो रेलमार्फत् औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउँदैनन् । 

उता स्थानीयले काम गर्न नदिएको भन्दै १८. ६ किलोमिटरको ट्रयाकमा नेपालतर्फको ११ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी तयार छैन । नेपालतर्फको १२ सय मीटर दूरीमा स्थानीयले मुअब्जा नपाएको गुनासो पोखेका छन् । काम गर्न नदिएको भन्दै भारतीय कम्पनी हिँडेपछि नेपालतर्फको रेलमार्ग अलपत्र छ । 

लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक

दाङको लमही–घोराही–तुलसीपुर फोरलेन सडक विस्तार आयोजना भारतले ५ वर्षसम्म अलपत्र बनायो । २०७५ पुस १३ गतेदेखि निर्माण सम्झौता भएको यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीले ५ वर्ष बित्दा पनि कुनै काम गरेन । २०७८ असोज मसान्तसम्म अर्थात् काम शुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुने सम्झौता भए पनि भारतीय कम्पनीले अटेरी गरेर सिन्को भाँचेन । 

भारतीय निर्माण तथ्य इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले एक करोड २१ लाख ८२ हजार अमेरिकन डलरमा सडक निर्माण जिम्मा लिएको थियो । फोरलेन सडक विस्तार आयोजना शुरु भएको पाँच वर्षमा पनि काम नभएपछि सरकारले दूतावासमार्फत् गुनासो गरेको थियो । तीन पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएपछि सरकारले यसको ठेक्का नै तोडेको छ । आयोजना निर्माणको काम म्याद थपमै गुज्रिएपछि अब सरकारले आफैं बनाउने भएको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच भएको ३० महिनाको समय–सीमामा बिजुलीका पोल, सडक वरपरका रुख बिरुवा, खानेपानी पाइप र सडक सीमालाई कारण देखाउँदै गुजारेको थियो । ०७८ असोजमा पहिलो पटक ३ महिनाको म्याद थपियो, ६ महिनाका लागि दोस्रो पटक म्याद ०७८ माघमा र २०७९ वैशाख मसान्तमा ०८० असार मसान्तसम्मलाई तेस्रो पटक म्याद थपियो । तर भारतीय कम्पनीले काम नगरी समय गुजारेपछि ठेक्का तोडियो । 

भारतीय कम्पनीले धोका दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यही मंसिर ८ गते बजेट सुनिश्चित गरेसँगै सडक विस्तार नेपाल सरकारकै लगानीमा हुने भएको छ । यसअघि एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माण हुन थालेको सडक भारतीय कम्पनीले नबनाएपछि आजित भएर नेपालले नै गर्ने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् । भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर एक्जिम बैंकको लगानी पनि नलिने भनेपछि अर्थ मन्त्रालयले गत मंसिर ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखी घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड चार लेन विस्तारका लागि बजेट व्यवस्था भएको जनाएको छ । 

यसअघि नै सरकार आजित भएर सडक र रेलसहितका आयोजना अघि बढाए अन्तिम मौका दिने भनिसकेको थियो । तर भारतीय कम्पनीले अटेर गरेपछि धेरैको ठेक्का तोडिएको छ । तत्कालीन मन्त्री ज्वालाका पालामा भारतीय राजदूतलाई नै बोलाएर अब अवसर नदिँदा पनि काम नगरे ठेक्का तोड्ने बताएका थिए । 

अलपत्र रवि–राँके–भेडेटार सडक

पाँचथर, इलाम र धनकुटा जिल्लालाई जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार सडक निर्माण थालेको पाँच वर्ष बित्दा देखिने गरी प्रगति भएको छैन  । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पाँच वर्ष बित्दा १ सय १ किलोमिटर सडकको भौतिक प्रगति बल्ल २५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना राँके–रवि–बुधबारे सडकको काम भारतीय कम्पनीको लापरबाहीका कारण लथालिंग छ । पाँचथरको राँकेदेखि रवि–६ नम्बर बुधबारे हुँदै धनकुटाको भेडेटार जोड्ने १०३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न तोकिएको चार वर्षे अवधिको म्याद गुज्रेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर अझै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । काम थालेको ६ वर्ष हुँदा पनि भारतीय कम्पनीले प्रगति र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत काम गरेको छैन । 

पूर्वीपहाडका चार जिल्ला जोड्ने यो सडकको काम अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । सम्झौता सकिँदासम्म न्यूनतम् ३० प्रतिशत काम गरेको हुनुपर्ने नियम थियो । सम्झौता अवधि सकिएको तीन वर्ष हुन लाग्दा ५० प्रतिशत काम भएको छैन । पौने चार अर्ब लागतको यो परियोजनाको थपिएको समय पनि यही वर्ष सकिँदैछ । तर निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले थपिएको समयमा आधा पनि काम भएन । 

एक्जिम बैंक अफ इण्डियाको तीन अर्ब ६५ करोड रुयैयाँ लागतको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि भारतको एप्को इन्फ्राटेक कम्पनीसँग २०७५ सालमै सम्झौता भएको थियो । २०७८ मंसिरसम्म सक्नुपर्ने काम २०८२ हुन लाग्दा पनि ५० प्रतिशत पुगेको छैन । 

कमलविनायक–नगरकोट सडक

भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको आयोजनामा भएको लापरबाही हेर्न अन्त जानै पर्दैन । भक्तपुरस्थित कमलविनायक–नगरकोट सडक विस्तार आयोजनाको दुर्दशा हेरे पुग्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी र भारतीय कम्पनीले ओगटेको यो आयोजनाको दशपटक म्याद थप भइसकेको छ । तर अझै पनि कति समयमा सकिन्छ भन्ने हिसाब छैन । एघार वर्ष अघिदेखि निर्माण थालिएको यो सडकको न निर्माण रोकिएको छ न निर्माण नै सकिएको छ । तर यसबीचमा राजधानीबासीले पाएको सास्तीको कुनै हिसाब छैन । 

१६ किलोमिटर लामो कमलविनायक–नगरकोट सडक बनाउने कम्पनीका लागि ११ वर्षमा १० पटक म्याद थप भइसकेको छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७१ जेठ २९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको पनि यो सडकका निर्माण कम्पनीले मजाक बनाइसकेका छन् । 

भारतीय ठेकेदार कम्पनी एआइपीएल र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जेभीमा बनाइरहेको यो सडक कहिले पूरा हुने हो यकिन छैन । प्रचण्डका घरबेटी अधिकारी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । एआईपीएल भारतीय कम्पनी हो । तर यो कम्पनीले काम हुँदाहुँदै हात झिकेर हिँडेको थियो । ३० करोड लागत रहेको यो सडकको काम हालसम्म ९८ प्रतिशत भएको तर अझै निर्माण सकिएको छैन । 

निर्माण कम्पनीले अझै करिब ४ सय मीटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । ५ किलोमिटर सडकको मर्मत गर्नुपर्ने छ । सरकारले आठ पटक म्याद थप्दा पनि काममा प्रगति नभएपछि कमलविनायक–नगरकोट सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको थियो । तर, प्रचण्डका घरबेटी र भारतीय कम्पनी जोडिएकैले बरु यसमा सरकारले थप दुई पटक म्याद थपिसकेको छ । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले २०८१ चैत १३ गते १४ दिने सूचना निकालेर काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने भनेको थियो । बरु त्यसयता दुई पटक म्याद थपिएको छ, काम भने अझै सकिएको छैन। 

बालाजु–ककनी–त्रिशुली र छहरे–बिदुरको बेहाल

भक्तपुर–नगरकोट सडक आयोजना मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले हात हालेका राजधानीकै अरू सडकको पनि अवस्था दयनीय छ । बालाजु–ककनी–त्रिशुली सडक निर्माण शुरु भएको एक दशक भएको छ । २०१५ मा औपचारिक निर्माण थालिएको यो सडकले बल्ल गति लिँदै छ । 

भारतीय कम्पनी एआइपिएल र प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको बालाजु–ककनी–त्रिशुली सडक विस्तार ८ वर्षदेखि अलपत्र छ । ५५ किलोमिटर लामो सडक विस्तारका लागि सन् २०१५ मा ठेक्का लागेको थियो । तर भारतीय र नेपाली ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पटक पटक म्याद थपे पनि परियोजना अझै अपुरो छ । अहिलेसम यो सडकको विस्तार ६५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । 

छहरे–बिदुर सडकमा सात पटक म्याद थप्दा पनि आयोजनामा प्रगति नभएपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का तोडेको थियो  । ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिसकेको छ  । ३४.१८ किलोमिटर लामो रानीपौवा–त्रिशुली सडकखण्डको पनि ठेक्का तोडिएको छ । 

पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो । यो सडकको ठेक्का भारतीय कम्पनी दिनेशचन्द्र आर अग्रवालसँग नागार्जुन–कोशी एण्ड न्यौपाने कम्पनीले जेभीमा लिएका थिए । तर काम नै नभएपछि कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ । 

मधेशमा पनि उस्तै 

भारतीय कम्पनीले मधेशमा समेत हात हालेको सडकको हालत उस्तै छ । सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय बाराअन्तर्गत निर्माणाधीन वसन्तपुर–कटहरिया–कवागोठ–पिप्रादी सडक आयोजनाको हालत संघीय राजधानी आसपासका सडकको जस्तै छ । भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग मिलेर निर्माण थालेको ६ वर्ष बितिसक्दा काम भएको छैन । भारतीय कम्पनीले समेत काम नगरेपछि सडक विभागले ठेक्का तोड्यो । तर निर्माण कम्पनीले अदालतको आडमा काम नगरी बसेपछि यो सडक आयोजना अनिश्चितकाललाई अलपत्र परेको छ । 

जम्मा २५ किलोमिटर लामो यो सडक आयोजना सन् २०१८ जुलाईमा निर्माण शुरु भएको थियो । तर, भारतीय कम्पनीले पनि काम नगरी ओगटेर बसेको छ । काम नगरी ओगटेपछि ठेक्का तोड्दा पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर बसेका कम्पनीका प्रतिनिधि कहाँ छन् थाहा छैन ।