बिचौलियाको राज्यमा सुशासनको डङ्का

-श्याम रिमाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिखेर पनि आलोपालो सहमति पालना गर्छु, समयमै देउवालाई छाड्छु भनिरहेका छन् । सम्झौता नै भएको छ भने त किन एउटै कुरा कण्ठस्थ सुनाइरहेका होलान्, किन भट्याइरहेका होलान् ? पहिले यिनी भारत जान्छु, भारत जान्छु भन्थे । अचेल त्यो कुरा सुकेछ क्यार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक साधारणसभाताका अमेरिका र बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनताका थाइल्यान्डमा भेटेर तिक्तता बढेछ कि क्या हो, उता जाने कुरा ठ्याम्मै छाडे । खासमा यिनलाई उता जान अब मनै छैन, गर्मी पनि लागिसक्यो ! 

अहिले दक्षिणसँग कुहिना ठोकाउन नसकिने ठानेर हो क्यार, यिनी नामै लिन्नन् !  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको त प्रसङ्ग नै ल्याउँदैनन् गाँठे । उनी बाह्य कुरा छाडेर अचेल आन्तरिक कुरा नै  भनिरहन्छन्- देउवालाई तोकिएकै मितिमा कुर्सी बुझाउँछु । 

अझै २०– २५ वर्ष बुढो हुन्न भन्छन् कहिले, अनि कहिले मबिनाको एमाले कल्पना नगर भनेर कसैलाई घुमाएर दनक दिन्छन् । एक दिन सरकारको चिन्ता नगर ८४ को चिन्ता गर भन्छन्, अर्काे दिन प्रचण्ड–माधवलाई किर्ना नाम दिएर सराप्नु सराप्छन् । उनी शिक्षकहरूलाई एउटा ऐनका लागि यत्रो दिन सडकमा आउनुपर्ने हो र भन्दै व्यङ्ग्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तर, प्रतिपक्षमा हुँदा आफैँले चर्को स्वरमा उफ्रिएर मागेको ऐन ल्याउने कुरै गर्दैनन् । सम्मान वा मर्यादाक्रम मागिरहेका शिक्षकलाई यता प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गर्ने, उता पालिका लगाएर धम्क्याउने - गजब छ रणनीति । 

हुँदा हुँदा अब त पत्रकारकै आँखा फोर्ने धुनमा पो लागेछ सरकार, फुटून् बरु तिनकै...!  सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति र चरित्रलाई अस्वीकार गरी सत्य र न्यायका लागि अझै पनि विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यता नत्याग्ने यी कस्ता अबुझ शिक्षक ?- ताजुब लाग्छ । 

संविधान संशोधन गर्ने भनी आएको सरकार, त्यस सम्बन्धमा 'स' पनि उच्चारण नगर्नेमा पुगिसक्यो । अझै केपीले एकपल्ट त २०८७ मा गर्छु पनि भनेका थिए केरे ! विसं २०८४ होला भनेको त ८७ नै रे, कति हाँस्नु !

सरकार बनेको साढे नौ महिना भो, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू अझैसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । अनि ल्याउँछन् जग हँसाउने गरी सुशासन आयोग । अझ रमाइलो चैँ त्यसको अध्यक्ष स्वयं सरकारका कार्यकारी प्रमुख पो अरे त । त्यही आयोग पनि अपुरै छ ।

जसको सुशासन नाराप्रति अनुगमन/निगरानी गर्नुछ उनै सुशासन आयोगको अध्यक्ष भएपछि देशमा सुशासन आइहाल्छ भनेर भाषण गर्नेहरू पनि छन् । सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वास हुँदो हो त प्रम नै किन बस्नुपथ्र्याे र यस्तो आयोगमा ? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, गरिबी निवारण कोष छँदै थियो । अघिल्लो कार्यकालमा यी कार्यालय आफैँ मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास गर्दा पनि भोक नमरेरै त होला नि फेरि आयोगमा पनि बस्नु परेको । 

त्यसबेला चर्को विरोध गर्ने शेरबहादुर देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री भएपछि फिर्ता गरेनन्, अहिले पनि मुखमा दही जमाएकै छन् । कांग्रेसकै महामन्त्रीमध्येका एक चल्तापुर्जावालाले त प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षमै बिचौलिया पस्ने गरेको भन्दै धोती फुस्काइदिए । सरकारको मुख्य घटकका महासचिवस्तरको नेताले त्यसो भनेपछि नपत्याएर भो ? सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भन्छन् ।

उहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको बेडरुममा पनि विदेशी राजदूत, प्रतिनिधि सोझै पस्थे, ओहोदाको प्रमाणपत्र नै नबुझाई । अहिले आफूकहाँ स्वदेशी बिचौलिया पसे त के भो, कमसेकम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी त पसे । तर महामन्त्रीज्यूले स्वदेशी, विदेशी कुन बिचौलिया चाहिँ पसेका भनेका छैनन् है । 

उहिले दक्षिणका जासुस हाकिम मध्यरातमा पस्या जस्तो हो र ? तिनले त प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न लगाए, विद्यालयका पाठ्यक्रममा चुच्चेनक्सा हटाउन लगाए । महामन्त्रीज्यूले भन्ने गरेका बिचौलियाको प्रमाण त दिनुपर्यो नि, कि कसो ? अझै जुनसुकै नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको उम्मेदवार नै देख्नुपर्दा त तिरिमिरी झ्याइँ हुनुपरेको कसले थाहा नपाउनु र  ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट हेर्दा त २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा हालै नियुक्त नयाँ मन्त्रीबाहेक सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको भनी लेख्या रेछ । अनि सार्वजनिक गर्न चाहिँ किन डराइरहेको होला ? दालमा कुछ काला है भन्ने उखान यहीँनिर लगाउँदा कसो होला हँ ? यही त हो नि सुशासन, भ्रष्टरहित शासन, रामराज्य ।