अख्तियारले आँखा चिम्लिँदा बालेनको बिगबिगी

संघीय राजधानी काठमाडौंको एउटा प्रमुख स्थानीय तहाई युवाले नेतृत्व गरिरहेको छ तर विडम्बना, नयाँ गरेर देखाउँछु भन्ने युवाकै राजमा सबैभन्दा बढी विसङ्गति देखिएको छ । त्यहाँ विकास होस् या अन्य कार्यक्रम, कुनै पनि पारदर्शी देखिँदैनन् । करोडौंको ठेक्का कोटेशनमार्फत दिइएको छ । आफूसरह जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई समेत उनले पूर्ण उपेक्षा गरेका छन् । न जनप्रतिनिधिलाई भेट्छन्, न केही जानकारी नै गराउँछन् ।

यता, जनप्रतिनिधिहरुका गुनासो सामना गर्नुपर्ला भनेर लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बोलाएका छैनन् । मेयर कार्यालयमा भए–नभएको र घुम्न गएको बारे कुनै जानकारी नै नहुने एक जनप्रतिनिधिले बताए । ‘मेयरको पारा बुझ्नै गाह्रो छ, कसैसँग परामर्श गर्ने चलनै छैन, चित्त बुझेन भने फेसबुकमा लेख्यो, सकियो,’ ती जनप्रतिनिधिले भने । 

पछिल्लो बोर्ड बैठकमा वडा नम्बर २२ का न्युरोड भेगका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले ‘तपाईं के गर्नुहुन्छ ? कहाँ जानुहुन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । जनप्रतिनिधि भएर हामीले महानगरको गतिविधि मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने ?’ भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

सो क्रममा बालेनले बाहिरी मिडियाले जेसुकै लेखे पनि महानगरको आफ्नो ‘मेट्रो न्यूज’ मा आएको समाचार मात्र विश्वसनीय हुने बताए । उनले त्यसबाहेकका मिडियालाई नपत्याउन सुझाव पनि दिए । रोचक कुरा, बालेनले पत्याउनु भनेको ‘मेट्रो न्यूज’ कै दर्ता  छैन । अनलाइन सञ्चालनका निम्ति अनिवार्यरूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ ।

स्थानीय पालिकाद्वारा सञ्चालित अनलाइन पोर्टलको हकमा प्रदेश सरकारको रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्छ । २०७४ सालदेखि चलेको सो अनलाइन अहिलेसम्म कतै पनि दर्ता भएको छैन । स्रोतका अनुसार ‘मेट्रो एफएम’ लाई मात्र प्रशारण अनुमति छ । स्रोत भन्छ, ‘अनलाइन सञ्चालन गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिनैपर्छ तर महानगरले अटेर गरिरहेको छ । जसले अवैधानिक काम गरिरहेको छ, उसले वैधानिकताको कुरा गर्न सुहाउँछ ?’

स्रोतका अनुसार उक्त अनलाइन चलाउने जिम्मा निजी कम्पनीले पाएको छ । सो कम्पनीलाई कोटेशनमा ठेक्का दिइएको र वार्षिक दशौं लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । केही हजारमा हुने कामका लागि महानगरले लाखौं खर्च गर्नुले ‘दालमा केही कालो’ को संकेत दिन्छ । हाल सो पेजमा नेपाल भाषाको कोलम थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

त्यति कोलम थप्न पनि चार लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक आईटी विज्ञका अनुसार सो काम २० देखि २५ हजार रुपैयाँमा फत्ये हुन्छ । कोलम बनाउने जिम्मा शहरी योजना आयोग (सिपिसी) का सहायक विज्ञ सुरेन्द्र बजगाइँले पाएका छन् ।

महानगरले भने ‘मेट्रो न्युज’ को दर्ता रहेको दाबी गरेको छ । सहायक सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार काफ्लेले दर्ता गरेर अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको ठोकुवा गरे । जनआस्थासँग भने, ‘दर्ता नभइकन कुनै पोर्टल सञ्चालन हुन्छ ? यो पोर्टलको दर्ता छ ।’ तर, ‘मेट्रो न्युज’ का सम्पादक चन्द्रमणि भट्टराईले दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेको बताए ।

दिनहुँजसो क्लबको चक्कर काट्न भ्याउने मेयरसँग जनताको कुरा सुन्नलाई समयको अभाव छ । उनी जनतासँग भेट्दैनन्, उनीहरुको कुरा सुन्दैनन् । हुन त उनको डिक्सनरीमा ‘वार्ता र छलफल’ भन्ने शब्द नै छैन ।

दर्ता गर्नका निम्ति प्रादेशिक रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएको र त्यहाँबाट नहुने भएपछि महानगरले आफ्नै ऐन बनाएको उनले जानकारी दिए । सो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै पोर्टल दर्ता हुने उनी बताउँछन् । ‘पोर्टल दर्ता गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा निवेदन दिएका थियौं, करहरु सबै बुझायौं । पछि उहाँहरुले यहाँबाट हुँदैन, प्रदेश जानुस् भन्नुभयो । प्रदेशमा निवेदन दियौं तर कम्पनीको दर्ता, भ्याटलगायतका कुरा आएपछि त्यहाँबाट पनि हुन सकेन । स्थानीय पालिकाले कसरी कम्पनी खोल्ने ? त्यसैले ऐन बनायौं, त्यो कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै काम भइहाल्छ’,उनले भने ।

मेयरको मनलाग्दी, कानुनको धज्जी

अन्टसन्ट लेख्न र अरुलाई गालीगलौज गर्न खप्पिस मेयर बालेन कानुन उल्लंघनमा भने माहिर छन् । उनले ऐन–कानुनमा कहीँ, कतै उल्लेख नभएको श्रम बैंक स्थापना गरेका छन् । श्रम बैंकमार्फत एक हजार पाँच सय बढी कर्मचारी भर्ती गरिएको छ तर राज्यले न त्यो बैंकलाई चिन्छ न त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई नै ।

आफूखुशी कर्मचारी राख्ने र तलब बाँड्ने काम भइरहेको छ । सबैले एनआइसी एशिया बैंकबाट तलब खाने गरेका छन् । बागमती नदीको सरसफाइमा खटिएका ती कर्मचारीको बीमासमेत गरिएको छैन । उनीहरुलाई ठूलै रोग लागेमा उपचार कसले र कुन श्रोतबाट गर्ने ? नदीभित्र आधा डुबेर सरसफाइ गरिरहेका हुन्छन् । स्रोतका अनुसार यसै कारण धेरैमा रोग देखिएको छ । मन्दिर सरसफाइ, सडक बढार्नेलगायतका काममा पनि उनीहरु नै खटिएका छन् ।

नगरप्रमुख कि कर्मचारी ?

जनप्रतिनिधिले रात र दिन भन्न मिल्दैन । जुनसुकै बेला जनताको सेवामा खटिनुपर्छ । जनतालाई अप्ठेरो परेको ठाउँमा पुग्नुपर्छ तर बालेनको प्रवृत्ति ठ्याक्कै निजामती कर्मचारीको जस्तो छ । बिहान १० बजे कार्यालय आउने, ५ बजे निस्किने । त्यसपछि महानगरमा के हुन्छ ? कुनै सरोकार छैन । केही समयअगाडि दरबारमार्गस्थित एलओडी क्लबमा रमाइरहँदा उनले ‘पाँच बजेपछि आफ्नो ड्युटी सकिने’ बताएका थिए ।

१० देखि ५ बजेसम्मको समयावधि कर्मचारीको लागि हो । मेयरले पनि आफूलाई कर्मचारी नै ठानेको हुनसक्ने एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । मेयरका लागि छुट्टै डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले व्यंग्य कसे । दिनहुँजसो क्लबको चक्कर काट्न भ्याउने मेयरसँग जनताको कुरा सुन्नलाई समयको अभाव छ । उनी जनतासँग भेट्दैनन्, उनीहरुको कुरा सुन्दैनन् । हुन त उनको डिक्सनरीमा ‘वार्ता र छलफल’ भन्ने शब्द नै छैन । कार्यालयमा विवाद भइरहँदा कसैलाई सुइँको नदिईकन दोलखाको हिउँ खान जानेलाई जनताको के चासो ? ती जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘उहाँ त महानगरमा कर्मचारीहरुबीच आगो सल्काएर आफू घुम्न जाने व्यक्ति । उहाँबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ छ र ?’

मेयरका कारण विवादमा महानगर

महानगरले गरेका सबैजसो काम विवादित छ । सल्लाहकार नियुक्तिदेखि कर्मचारी हटाउनेसम्मका निर्णय विवादमा छ । विभागैपिच्छे उनले सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मेयरलाई सल्लाह दिनेमा अनलाइन ठगीमा परेकादेखि कलाकारसम्म छन् । उनको कोर टिमबारे थाहा नहुने कमै छन् । त्यसैमध्येका हुन्, कुमार बेन (ब्यञ्जनकार) । बेन जतिबेला पनि अघिपछि हुन्छन् । बालेनको फेसबुकसम्म उनको पहुँच छ । फेसबुकमा सरकारलाई गाली गर्दै स्ट्याट्स लेख्ने कुमार नै भएको स्रोत बताउँछ ।

अनलाइन ठगीमा जेल परिसकेका बेन ललितपुर महानगरमा १० पटक स्वतन्त्र वडाध्यक्ष जितेका गुरु नरसिंह ब्यञ्जनकारका छोरा हुन् । युट्युब बुस्टदेखि सबै काम उनले गर्छन् । त्यसका लागि छुट्टै ग्रुपसम्म बनाएको बुझिएको छ । जसलाई एमआरआई ग्रुप भनिन्छ । स्रोतका अनुसार त्यसको खर्च बालेनको युट्युबबाट निकाल्ने गरिएको छ ।

गाँजा खर्च जुटाउने वडाध्यक्ष

वडाध्यक्षलाई मुठ्ठीमा ल्याउनका लागि बालेनले महानगरबासीले तिरेको करलाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । हरेक वडाध्यक्षलाई १८–२० करोडको बजेट दिइएको छ । 

विकासको नाममा भएका निर्माणलाई भत्काउने र पुनः बनाउने कार्य चलिरहेको छ । सडकपेटीका ब्लक उप्काउने, ग्रेनाइट हाल्ने, एउटै रंगको ब्लक टाँस्नेलगायतको काम जारी छ । अघिल्लो कार्यकालका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जाने बेलामा ब्लक हालेका थिए तर बालेनले निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै ती ब्लक हटाएर नयाँ हाले । अहिले दरबारमार्गमा धमाधम ग्रेनाइट हाल्ने काम भइरहेको छ ।

यता, उनले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिलाई जाँडपानीको आडमा कठपुतली बनाएका छन् । प्रजापतिले एमालेको सबै गोप्य सूचना बालेनलाई दिने गरेका छन् । बालेनले उनलाई ड्राइभर बनाएर जिल्लातिर लाने गर्दछन् ।

त्योसँगै सम्पदा, शिक्षा, राजश्व विभागमा ठूलो घोटाला भइरहेको छ । यी विभाग धेरै काम हुनेमध्येमा पर्दछन् । यी विभागका सबै काम कोटेशनमार्फत हुने गर्दछ । सबै काम एउटै कम्पनीलाई कोटेशनमा दिने गरिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटै कम्पनीलाई सबै ठेक्का दिन मिल्दैन ।

स्वदेशीलाई ‘बाइकट’, विदेशीलाई मौका

फोहोरमैला संकलनका लागि मुलुकमै थुप्रै कम्पनी छ । तर, बालेनले स्वदेशीलाई ‘बाइकट’ गरेर विदेशी कम्पनीलाई फोहोरमैला संकलनको ठेक्का दिएका छन् । भारतीय कम्पनीले काठमाडौंको फोहोरमैला संकलन गर्दै आएको छ । कम्पनीको प्रतिनिधिका लागि महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा छुट्टै कुर्सी राखिएको छ ।

तर, विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम गर्नका लागि सरोकारवाला निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । वर्क परमिट हुनुपर्छ । नेपाली कम्पनी हुँदाहुँदै भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको कारण के ? प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार उनलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट तलब खुवाउने गरिएको छ । काठमाडौंको प्रमुख समस्या रहेको फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्ने भनी चुनावअगाडि प्रतिबद्धता जनाएका बालेन त्यसमा नाकाम भइसकेका छन् ।

उनी निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितिसक्दापनि फोहोरको दिगो समाधान निस्किन सकेको छैन । फोहोर वर्गीकरणको निर्णय पनि अलपत्र छ । फोहोर फालेबापत महानगरले वर्षेनि ठूलो रकम बञ्चरेडाँडाको विकासका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।

चर्चामा आउन बाहिरलाई एम्बुलेन्स

बालेनले निर्वाचित भएपछि ३५ वटा दुर्गम जिल्लाका स्थानीय पालिकालाई एम्बुलेन्स दिने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरुप कतिपयलाई एम्बुलेन्स दिइसकिएको छ । यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।

नाम युवा, काम जुवा

बालेनको सचिवालयमा अधिकांश २२–२५ वर्षका ठिटा छन् । स्वकीय सचिव भुपदेव शाह, सल्लाहकार सुनिल लम्साल, सशिन पोखरेल, सुदीप ढकाल र कलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडेकाजी’ समेत उनका अघोषित सल्लाहकार हुन् । महानगरको कार्ड भिरेका उनीहरु पसल अनुगमन गर्दै हिँड्छन् । यी सबैलाई गाडी सुविधा दिइएको छ ।

ट्रष्टको भवनमा करोडौंको लगानी

कमलादीस्थित महानगर बसिरहेको भवन नेपाल ट्रष्टको हो ।  २०७९ चैत ८ गते १० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । हरेक पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले बहाल वृद्धि गर्नेगरी सम्झौता भएपछि महानगर त्यहाँ सरेको हो । दुई वर्षमै महानगरले दुईपटक नयाँ डिजाइन गरिसकेको छ । कहिले स्टिल त कहिले काठ हाल्ने क्रम जारी छ । ट्रष्टको सम्पत्तिमा महानगरले आफ्नो लगानीबाट लिफ्ट जडान गरेको छ । सो लिफ्ट चढ्ने अधिकार बालेन र उनका सल्लाहकारलाई मात्र छ । यता, आफ्नै भवन बनाउन भने कुनै चासो छैन ।

कर बालुवामा पानी

कहिले सिप मेलाका नाममा पैसा सकाउने त कहिले एजुकेशन फेस्टको नाममा । विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर अदृश्य रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको छ । महानगरले गत वर्ष टुँडिखेलमा सीप मेलाको आयोजना गरेको थियो । सो मेलामा झण्डै दुई करोड रुपैयाँ सकिएको छ ।

सो मेलाबाट तीन हजार पाँच सयले सिप पाएको महानगरको दाबी छ । सिप पाएकाहरु कता पुगे ? उनीहरुले के काम गरिरहेका छन् ? कुन उद्योगमा छन् ? कुनै विवरण छैन । त्यसले नै महानगरले निकालेको तथ्याङ्क झुठो हो भनी प्रमाणित गर्दछ ।

महानगरले सडक वरपर, पुलमा गमला राख्ने काम गरेको थियो । तर, संरक्षण नहुँदा ती चोरी भएका छन् । त्योसँगै महानगरले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भित्तामा भित्तेलेखन गरिरहेको छ । ‘अर्काको भवनमा महानगरले आफ्नो लगानीमा भित्तेलेखन गरिरहेको छ, महानगरबासीले तिरेको कर उडाउने काम भइरहेको छ, गमला राखिएको फूल पनि चोरी भइसक्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारमा उजुरीको चाङ

महानगरविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ छ । खरिदपिच्छे उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २७३ वटा उजुरी परेको छ । अख्तियारले उजुरी फछ्यौटमा ढिलासुस्ती गर्दा उनीहरु अनियमितता गर्न झनै हौसिएका छन् ।

जथाभावी बोल्ने, गर्न केही नसक्ने

बालेन हत्तपत्त कसैसँग भेट्दैनन् । बसेर छलफल, परामर्श गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न रुचाउँछन् । सामाजिक सञ्जालबाट ‘आगो ओकल्ने’ उनले लेखेकामध्ये कुनै पुरा गर्न सकेका छैनन् । यसअघि सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएका थिए तर त्यो भनाइमै सीमित भयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई महानगरमा ‘इन्ट्री’ गर्न नदिने अडान पनि पानीपानी भएको छ किनकि वडाध्यक्षहरुले उनलाई कार्यालय प्रवेश गराएरै छाडे । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए सबैलाई हप्ता दिनभित्र टुकुचामा लगेर गाड्ने चेतावनी दिएका थिए । एउटै कार्यालयमा बसेर गुरागाईँसँगै काम गर्नुपर्दा बालेन आफैं ‘ङिच्च’ परेका छन् ।

महानगरअन्तर्गतका ९९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडानका निम्ति चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हाल त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन मावि र बाफलको जनकल्याण माविमा मात्र स्मार्ट बोर्ड जडान गरिएको छ । अन्य बोर्ड थन्किएको छ । पद्मोदय विद्यालयको हाल बेहाल छ । शहरी विकास विभागका सदस्य शैलेन्द्र झाको योजनामा कोटेशनमार्फत स्मार्ट बोर्ड खरिद गरिएको स्रोत बताउँछ ।

यता, स्कुले विद्यार्थीका लागि एजुकेशन फेस्टको आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको सो कार्यक्रमको उपलब्धि पनि शून्य देखिएको छ । यता, बालेनको सुकुम्बासी हटाउने, नर्भिक अस्पताल खाली गर्ने, अवैध संरचना हटाउने निर्णयले फेल खाइसकेको छ ।