ठेक्का र ब्ल्याक लिष्टमा मात्र सरकार अल्झिएको ठहर

न दूरदर्शिता छ, न पारदर्शिता । वर्ष दिनको समेत आकलन गर्न नसक्ने र ‘परेर मात्र चेत्ने’ नेतृत्व भएपछि शिक्षक, कर्मचारी, सर्वसाधारणमात्र होइन, ठेकेदार र व्यवसायी पनि हैरानी खेप्दै छन् । 

यो तथ्य बुझ्न यही वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं) संशोधन पर्याप्त हुनेछ । संविधानपछिको दोश्रो कानुन मानिने संघीय निजामती विधेयक १० वर्षदेखि अलपत्र छ । शिक्षा विधेयक माग्दै गुरुहरू सडक संघर्षमा छन् । प्रहरी विधेयक अलपत्रै छ । यसरी सरकारी विधेयक वर्षौंसम्म अड्काइँदा प्राइभेट नियमावली भने १२ वर्षमा १४ पटक संशोधन भएको छ, ठूला ठेकेदारको स्वार्थअनुसार । तेह्रौ संशोधनको ७० दिन नबित्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ औं पटक संशोधन भएको छ, सोमबार । जसबाट ‘क’ वर्गका ठेकेदारहरू रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, कांग्रेस नेता तथा बाग्मती प्रदेश प्रमुख बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता/सांसद बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित समानान्तर तुँदीलगायत लाभान्वित हुनेछन् । 

उसो त सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दुर्दशा ०७६ साल वैशाख ३० को छैटौँ संशोधनपछि शुरु भएको ठान्छन्, निर्माण व्यवसायीहरू । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए । सोको २४ दिनपछि सातौं संशोधन २३ जेठ २०७६ मा गरियो भने १६ साउनमा आठौं, १४ पुसमा ९ औं र १५ वैशाख २०७७ मा दशौं संशोधन गरियो । ३ चैत २०७८ मा एघारौं संशोधन भएको नियमावलीमा २० असार २०७९ मा १२ औं, गत वर्ष फागुनमा १३ औं र १५ वैशाख ०८२ मा चौधौं पटक संशोधन भयो ।

यसरी अरु ऐन सुधार्नेतिर ध्यान दिनेभन्दा सार्वजनिक खरिदमै सरकार रमाइरहेको छ । छैटौं संशोधनपछि २ हजार ७ सय ७२ वटा आयोजनाको म्याद थप भएन । त्यही कारण वर्ष दिनमै चार वटा संशोधन गर्नुपर्‍यो । यस पटक पनि वर्ष दिनको समय आकलन नगरी फागुनमा १३ औं पटक संशोधनमार्फत ५ खर्बका योजनाका निम्ति व्यवसायीसँग सम्झौता गरियो । अहिले भने सरकारसँग भुक्तानीका लागि स्रोत नहुँदा चौधौं पटक नियमावली चलाउनुपरेको हो । दूरदर्शी नेतृत्वले समस्या छेउ पर्नै दिँदैनन् तर परेर मात्र चेत्ने, एक वर्षपछिको परिणाम सोच्न नसक्ने र आफैँले हैरानी दिने नेतृत्वलाई के भन्नु ? 

विज्ञसँग सल्लाह लिनुभन्दा निर्माण व्यवसायीकै इशारामा पटक–पटक कानुन संशोधन गरिरहनुपरेको छ । यसअघि ठूला कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने र ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो । तर, यस्तो सीमाले थप ठेक्का लिन समस्या परेपछि त्यसलाई फुकाउन नियमावलीमा संशोधन गरियो । अघिल्लो पटक केपी प्रधानमन्त्री हुँदा समानान्तर निर्माण सेवालाई मात्रै २२ अर्बको ठेक्का दिइएको थियो । 

अहिले पनि ठेकेदारलाई पोस्ने गरी मूल नियमावलीको २६ नम्बर बुँदा संशोधन गरिएको छ । यसअघि १२ अर्बसम्मको ठेक्का विदेशी निर्माण कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरमा गर्दा स्वदेशी १० प्रतिशत रकम बराबर सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम हुनुपर्ने प्रावधानलाई चौधौं संशोधनमार्फत २५ प्रतिशतका अनुभव मागेर ठूला ठेकेदारलाई पोस्न खोजिएको कतिपयको गुनासो छ । र, साना ठेकेदारको घाँटी निमोठ्न खोजिएको अर्काे कथन छ ।

विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरी सानालाई रोक्नका लागि यस्तरी कार्टेलिङ गरिएको आरोप पनि छ । एउटा संशोधनले दिएको नतिजा समीक्षा नगरी यस्ता प्रावधान राख्दा पटक–पटक झुक्नुपरेको छ । ठेक्का मुठीमा राख्ने तर काम नगर्ने ‘क’ श्रेणीका मात्र सयौं ठेकेदार कालोसूचीमा पर्दै थिए । तिनैको भनसुनका भरमा पटक–पटक संशोधन हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । भन्छन्, ‘ठेकेदारहरूको पहुँच माथिसम्म हुन्छ । त्यही आधारमा ठेक्का लिन्छन्, होल्ड गर्छन् तर समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पनि सक्दैनन् । 

कालोसूचीको करामत

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतकै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिलेसम्म ९ सय ४९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । ०६३/६४ यता ०८०/८१ सम्मको १२ वर्षमा बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, अन्य व्यक्ति वा फर्म मात्र पनि कालोसूचीमा परेका हुन् । चालु वर्ष ०८१ साउन १ यता चैत मसान्तसम्म मात्र पनि १ सय १६ कम्पनी कालोसूचीमा थपिएका छन् । यसमध्ये १८ कम्पनीलाई कालोसूचीबाट स्थगन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ६ सय ७० निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।

यता कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १५ हजार ९९५ जना कालोसूचीमा रहेकोमा पछिल्लो तीन वर्ष यो संख्या दोब्बरले बढेको छ । ०७९/८० मा ३४ हजार ८१ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म यस्ता ऋणीको संख्या ३७ हजार ७४० पुगेको छ । जबकि ०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म चार वर्षमा तीन हजार नौ सय १० जना मात्रै कालोसूचीमा थिए ।