फौजदारी न्यायमा गहिरो चोट

पछिल्लो समय सरकारी वकिलले दर्ता गरेका दुइटा मुद्दाको अभियोजनमा अपनाइएको कार्यविधिका कारण फौजदारी न्यायको मर्ममाथि गहिरो चोट पुगेको भन्दै चारैतिर चिन्ता प्रकट भएको छ । 

बाहुबलि व्यक्ति मुछिएको काठमाडौं बालमन्दिर जग्गा ठगी प्रकरण र मोरङको उमागौरी सहकारी घोटालामा प्रहरी र सरकारी वकिलले दोहोरो चरित्र देखाएपछि विवाद बल्झिएको हो । बालमन्दिर प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य र अर्का प्रतिवादी योगेन्द्रबहादुर शाहीमाथि अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया नै शुरु नगरी फितलो अभियोगपत्र दर्ता गरिएको पाइएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार वैद्यको त बयान पनि लिइएको छैन । वैद्य बिरामी र शाहीलाई वृद्ध देखाएर हिरासतमा लिन पनि आवश्यक ठानिएन । काठमाडौंमै रहेका व्यक्तिलाई समेत बयान नै नलिई ‘फरार’ देखाएर अभियोगपत्र दर्ता गरियो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९८ ले अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीको बयान अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दा दायरी फाँटका एक कर्मचारीका अनुसार वैद्यलाई त सोधपुछसमेत गरिएको छैन । यसरी प्रहरीमा उपस्थित हुन सक्ने आरोपीलाई फरार देखाएर ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने कार्यले राजनीतिक संरक्षणको आशंका जन्माएको छ । गत बुधबार वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । यीमध्ये वैद्यसहित सबैलाई फरार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो । १६ जनालाई फरार देखाइए पनि बयान भने लिइएको छ । 

बालमन्दिर हिनामिना प्रकरणमा शुरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत माघ १४ गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । बाहिरी दबाब थेग्न नसकेपछि अन्ततः गत वैशाख २२ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटनाका आरोपीविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ताको निर्णय गर्‍यो । त्यसै दिन मुद्दा दर्ता भयो । बालमन्दिर प्रकरणमा वैद्यसँगै फरार देखाइएका १७ जनासँग ६० करोड ३९ लाख बिगो दाबी र सात वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । 

बालमन्दिरकी वैद्य मात्र नभई मोरङको उमागौरी सहकारी घोटाला प्रकरणमा पनि एकैखाले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको थियो । एमाले नेता एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालामाथि २२ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सहकारी हिनामिना आरोपमा पनि ‘फरार’ देखाएर मुद्दा दर्ता गरियो । जतिबेला अञ्जला घरमै थिइन् ।

संसददेखि सडकसम्म चौतर्फी आलोचना भएपछि कोइराला अदालतमा आफैँ हाजिर भइन् । हाजिर भएकै दिन बयान, थुनछेक बहश र १० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाउने कार्य सम्पन्न भयो । यसरी घरमै बसेका ‘बाहुबली’ आरोपितलाई ‘फरार’ देखाउने परिपाटीको शुरुवात गरिएको छ । यसले कानुनी औपचारिकता र झारा टार्नका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने जस्तो व्यवहार राज्य संयन्त्रबाट देखिएपछि फौजदारी न्यायप्रति नै चिन्ता बढेको हो । राजनीतिक पहुँचका भरमा आरोपितलाई अनुसन्धान र पक्राउबाटै फुर्सद दिलाउने राजनीतिले फौजदारी न्याय मर्ने खतरा देखिएको छ । 

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार आरोपितलाई फरार देखाउनुअघि प्रहरीले निश्चित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसअन्तर्गत घरमा खोजतलास गर्ने, पक्राउ पुर्जी टाँस्ने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने जस्ता प्रक्रिया पर्छन् । तर, वैद्य र कोइरालाको हकमा यी प्रक्रिया मौन देखिए । बाल संगठनका पदाधिकारीलाई साक्षीसमेत बनाएको देखिँदैन । उनीहरू मात्र नभई पछिल्लो समय फरार देखाइएका कतिपय अभियुक्त नै सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेआम सहभागी भइरहेका छन् । यसरी ‘फरार’ देखाइने अधिकांश व्यक्ति सामान्य नागरिक नभएर सत्ता नजिकका पहुँचवालाहरू हुने गरेका छन् । सर्वसाधारणले भने सामान्य आरोपमा पनि पक्राउ खानुपर्ने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ ।