सरकारसँग रिसाएका अध्यक्षमाथि शिक्षकहरुको आक्रोश

एक महिना लामो आन्दोलन अन्त्य गरी घर फर्किएको महिना दिन नबित्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु फेरि सडक तताउने तयारीमा लागेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिले ९ बुँदे सहमतिलाई लत्याएको ठहर गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले अर्को संघर्षको चेतावनी दिएको हो  ।  

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले विधेयममाथि दफावार छलफल सकाएर थप १३ दफासहितको प्रतिवेदन हिजो शिक्षा समितिका सभापति अम्मबहादुर थापाालाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक गृहकार्य चलिरहँदा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आपत्ति जनाए । संसदीय उपसमितिले शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रतिवेदन तयार पारेको उनको आरोप छ । 

‘अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी  विरोधी भएको देखियो’, उनले भनेका छन्, ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार,  विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय गरेन ।’

संसदीय उपसमितिबाट ०७५, ०७८, ०८० र हालै सरकारसँग भएको सहमतिलाई बिर्सिएर अन्याय गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन् । ‘सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन’, उनले थपे । 

उता विभिन्न जिल्लाका शिक्षकहरुले भने महासंघका अध्यक्ष सुवेदीमाथि नै आक्रोश पोखिरहेको देखिन्छ । सुवेदीले सरकारसँग गोप्य कोठामा सहमति गरेर न्यायोचित शिक्षा ऐन ल्याउने मार्ग रोकेको बुझाई शिक्षकहरुको छ । संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउँदै प्युठानका एक शिक्षकहले लेखेका छन्, ‘यो प्रतिवेदन बहिष्कार गरौँ, अव यस्ता (सुवेदी)को भर नपरौँ ।’

त्यस्तै, रुकुम (पूर्व)का अर्का शिक्षक भन्छन्, ‘यी झोलेहरुले नेपालको शिक्षा  प्रणाली ध्वस्त बनाए, यिनीभन्दा ०२८ राजाको ऐन ठिक रहेछ। पञ्चायती ऐन फिर्ता गर भन्ने बेला आयो ।’