रोगभन्दा उपचार खतरनाक हुनेगर्छ नेपालमा

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् । अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर गरेर फर्किएका त्रिपाठीले केपी ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा रिट हालेका थिए । द्वन्द्वकालीन हत्याकाण्डमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल पठाउने, माइतीघरमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय खारेज गराउन, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा टेलिफोन लाइन काटिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण अन्तर्गत ४ सयलाई थुनामुक्त गराउने उनै हुन् । हत्या आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन, तुरुन्त बर्खास्त गर भन्दै रिट दायर गर्ने, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधीको कुनै धर्म र जाति हुँदैन भनेर लड्ने पनि उनै हुन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा जाहेरवाला (सहकारीपीडित) को तर्फबाट वकालत गरेकै कारण रवि लामिछाने समर्थकले काठमाडौंमा कुटेका थिए उनलाई । पोखरा, बुटवलमा बहसका लागि पुग्दा जलाउनुपर्छ भनेर लखेटिए । फासिष्ट जत्थालाई सबैभन्दा खतरनाक देख्छन् उनी ।

 –हरि गजुरेल

० वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको आदेश कस्तो लाग्यो ? 

– बुटवल उच्च अदालतको आदेशमा गम्भीर कानुनी त्रुटि छ । ०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते त्यसलाई बदर गरिदियो । सोही आदेशलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको अवस्थामा अहिले पुनः उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । यसमा आकर्षित नै नहुने कानुनका दफा प्रयोग गरिएको छ । 

० जस्तो ?

– रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ टेकिएको छ । तर, यसमा उक्त दफा आकर्षित हुँदैन । कुनचाहिँ प्रमाणका आधारमा प्रथम दृष्टिमै निर्दाेष देखिए भन्ने कुरा आदेशमा कहाँ छ ? कानुनको दफा प्रयोग गरेर मात्र न्यायको मक्सद पूरा हुँदैन । व्याख्या हुनुपर्छ । प्रशासनिक आदेशमा कारण र आधार खुलेको हुनुपर्छ । अजीवचाहिँ लेनदेनको मुद्दाजस्तो ठानेर आदेश गरिएको छ । यो त संगठित अपराधसम्म जोडिएको विषय हो । रकमको सुनिश्चितताले मात्र थुनामुक्त हुन मिल्दैन । यो लेनदेनको मुद्दा होइन । तर अदालतले यसलाई लेनदेन मुद्दाको रुपमा हेर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतको आदेश बदर भएको छैन ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश पो बदर भयो । सर्वाेच्चको आदेश ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसलाई बदर गर्ने न्यायिक सक्षमता पनि उच्च अदालतले राख्दैन । सर्वाेच्च अदालत मुलुकको सबैभन्दा ठूलो अदालत हो । यसको आदेश र फैसला सबैले मान्नुपर्छ । सर्वाेच्चको आदेश उच्चले र उच्चको आदेश जिल्लाले उल्टाउने हो भने यो त सबैभन्दा ठूलो न्यायिक विचलन र अराजकता भयो । हजारौंको संख्यामा पीडित बनाइएकाहरूको न्यायको हक कुण्ठित हुने भयो । उनीहरूको रकम र न्यायको सुनिश्चितता कसरी हुने ? आर्थिक अपराधमा कति बिगो वा दायित्व प्रतिवादी आफैंले निर्धारण गर्ने हो र । बिगो निर्धारण गर्ने अधिकार अदालतसँग मात्र हुन्छ । यसमा मल्टिपल त्रुटि भएका छन् । 

० सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका अरू अभियुक्तले अब रवि लामिछानेझैँ पैसा तिरेर छुट्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

– सहकारी ठगी आफैंमा गम्भीर अपराध हो । त्यसमा संगठित अपराध जोडिएपछि ग्राभिटी झन् गम्भीर भयो । रविविरुद्ध केही अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको छ । यो आदेश स्वयं रवि लामिछानेको हितमा छैन । कैदको दायित्व हुन्छ नि ! जरिवानाको कुरा पनि आउला ! अहिले त रविले आफ्नो दोष स्वीकारेर सरेण्डर गरिसकेका छन् । 

आजै थुनामुक्त हुन अपराध स्वीकार गरेवपछि, भोलि फाइनल बहसमा उनका कानुन व्यवसायीले कसरी निर्दाेष भन्न सक्छन् ? आफ्नो अपराध कबुल गरेपछि फेरि सार्वजनिक जीवनमा फर्कन मिल्छ । मास स्केलमा गरिएको आर्थिक अपराध हत्याभन्दा गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । हत्यामा एक जना मर्छ । पाँच वटा सहकारी ठगीमा त लाखौं न्यून आय भएकाहरू मरेका छन् । कत्तिका छोराछोरीलाई स्कूलबाट निकाल्नुपरेको छ । अदालतले यति सहज ढंगबाट थुनामुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो । 

उनी पूर्वगृहमन्त्री र पार्टी सभापति पनि । अब छुटेपछि त ती पीडित त्रासमा हुने भए । थुनामुक्त गर्ने अदालतले विदेश जान किन अनुमति नदेला र ? पासपोर्ट मुद्दामा सजायँ हुने भयो भने त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।  

० पुनरावेदनको ढोका बन्द भइसकेको अवस्थामा तल्लो अदालतबाट छाड्ने न्यायाधीशद्वयविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । कारवाही होला ? 

– न्यायपरिषद्मा सेलेक्टिभ ढंगले काम हुन्छ । सबै उजुरीको छानबिनै हुँदैन । न्यायपरिषद् प्रभावकारी, पारदर्शी रहेको भए न्यायपालिकाको रुप नै अर्काे हुने थियो । घुस लेनदेनको कुरा आउँदासमेत न्यायपरिषद्ले कारवाही गरेको देखिँदैन । बर्खास्त गर्नेसम्म प्रावधान हुँदासमेत सरुवा गरेर उम्काइएका धेरै उदाहरण छन् । 

० पाँच–पाँच वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई क्षेत्राधिकार मिचेर छाड्नुसँग फागुन २१ को निर्वाचन कनेक्सन पो छ कि ! 

– संयोग हो वा अरू केही ! विस्तारै खुल्दै जाला । आधार र कारण खुलेको छैन भने त्यो स्वेच्छाचारी आदेश हो । यस्तै तथ्य भएका अरु मुद्दामा अदालतका आदेश हेर्नुपर्छ । अरु यस्तै प्रकरणमा थुनामा छन् । यो आदेशलाई सबैका हकमा लागु गर्दा परिणाम के होला ? रवि लामिछानेका लागि एकथरी कानुन, अरुका लागि अर्काेथरी आदेश त गर्न मिल्दैन होला नि ! यो आदेशले एउटा पन्डोरा बक्स खोल्छ । यसको दूरगामी परिणामलाई हेक्का राखिएको छैन । यसलाई आइसोलेटेड केसको रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । तिनै न्यायाधीशले यस्ता केशमा के आदेश गरेका छन् ? ती पनि हेर्नुपर्छ । 

० यसअघि सर्वाेच्चको आदेश तल्ला अदालतले उल्टाएका उदाहरण छन् ? 

– सर्वाेच्च अदालतबाट थुनुवा सदर भएपछि तल्ला अदालतबाट छाडिएको छैन । थुनछेक आदेशमा निरन्तर थुनामै रहेर मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । तारेखमा छोड्ने, प्रमाण विपक्षमा छ भने धरौटी माग्ने हो । प्रथम दृष्टिमा दोष देखियो भने थुनामा पठाइन्छ । सर्वाेच्च अदालतले चेक नम्बर, खाता र मिति उल्लेख गरेर यो मितिमा यसरी पैसा गएको छ भनी डिटेलमा आदेश गरिसकेको छ । जिल्ला अदालतले बिगोका आधारमा छोड्न मिल्दैन भनेको छ । मुद्दा चल्दाचल्दै प्रतिवादीले मेरो बिगो यति भनेर कसरी निर्धारण गर्न मिल्छ ? र प्रतिवादीले भनेकै बिगो अनुसार कसरी छोड्न मिल्छ ? यो असामान्य कुरा हो । पीडितहरूले मलाई रुँदै फोन गर्न थालेका छन् ।

यो त फौजदारी मामिला हो, देवानी मामला होइन । रविका समर्थकले उनी विश्वविजेता भएर आएझैं प्रचार गरिरहेका छन् । आफैंले अपराध स्वीकार गरेपछि रकम जम्मा गरेर छुटेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेकोमा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कास्की जिल्लाले छाडेको विषय विषय उच्च अदालतमा । अहिलेको आदेश सर्वाेच्चले उल्टाइदिन सक्छ । प्रमाणको मूल्यांकन त होला नि ! मुद्दै सकिएको त होइन । उहाँमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छ ।

चुनावसम्म लड्न त पाउनुहोला तर कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न पाइँदैन । चुनावै जिते पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री त परको कुरा संसदमा भाग लिन पाइँदैन । सिटै काउण्ट हुँदैन । पासपोर्टवाला मुद्दा यथावत् छ । हिजो राज्यलाई करोडौं नोक्सान गराएर चितवनमा पुनः निर्वाचन गराइएको होइन ? अहिले पनि चुनाव जिते त्यो क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन हुन्छ । त्यो जान्दाजान्दै फेरि चुनाव लड्नु कति नैतिक हुन्छ ? बाजागाजा त राजनीतिक तमाशाबाहेक केही होइन । आफूलाई छोड्दा अदालतप्रति धेरै विश्वास छ भन्ने, थुन्ने बित्तिकै न्यायाधीशहरूलाई झोले भन्ने कुराले कुन स्तरको नैतिकता देखाउँछ ? सुशासनको कुरा गर्ने, अरुलाई भ्रष्ट भन्नेले सामान्य नैतिकतासमेत नदेखाउने ? हिजो ओली र प्रचण्डको शरणमा परेर मन्त्री खाएको होइन ? उहाँमा चरम राजनीतिक बेइमानी देखिन्छ । 

० जुन–जुन अदालतमा उनका मुद्दा विचाराधीन थिए, छानी–छानी तिनै अदालत जलाइएका छन् । 

– यसको पनि छानबिन हुनु जरुरी छ । सिसिटिभीहरू रिकभर गरेर विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्छ । उहाँकै कारण देशभरका जेल तोडिए । गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेका पाँच हजार बढी कैदी अझै फरार छन् । जेल तोडाउनु र कैदी भाग्नुमा उहाँ दोषी हुनुहुन्छ । जेलबाट भाग्नु अर्काे अपराध हो । अहिले गोहीको आँशु बगाएर भएन, देश रोइरहेको बेला उहाँ विजयी योद्धाझैं जेलबाट निस्कनुभएको होइन ? 

० प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत आएपछि न्यायालय कत्तिको सुध्रियो ? 

– अदालतले राम्रोसँग कामै गर्न पाएको छैन । ९० प्रतिशत फाइल जलेका छन् । अहिले हामी फाइल बुझाउने चक्करमा छौँ । सर्वाेच्चले केही मुद्दामा सरकारलाई धक्का नै दिएको छ । केही न्यायाधीश कार्यपालिकाको अण्डरमा बस्न चाहँदैनन्, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् । समान स्तरको योग्यता, साहस, क्षमता छैन । सिटिङ जज नै प्रधानमन्त्री बन्न जानुभयो । अहिले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संविधानले त्यो इजाजत दिँदैन । परम्परा गलत ट्र्याकमा गयो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश भएको व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री चलाउने महत्वाकांक्षा राख्न थालियो । 

० यही सरकारले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

– यो चुनावी सरकार भएका कारण नियुक्ति, सरुवामा अल्झनु हुँदैन । आधारभूत नैतिकताको पालना गर्नुपर्छ । 

० दुई ठूला दल संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा बोकेर सर्वाेच्च पुगेका छन् । यस पटक अदालतले कुरा सुन्ला ? 

– अहिले प्रारम्भिक आदेश हेर्दा संसद पुनःस्थापनाको मुड देखिँदैन । पहिला दुई वटा रिट मैले हालेको थिएँ । सात–दश दिनभित्र लिखित जवाफ माग्थ्यो र दुई दिनभित्रै लगातार सुनुवाइ गराउँथ्यो । अहिले नियमित आदेशजस्तो गरिदिएको छ । सुनुवाइको मिति नै तोकिएको छैन । चुनाव भएन, संसद पनि नहुने गरी मुलुकलाई अर्को भ्याकुममा लैजान मिल्दैन । चुनाव हुन सकेन भने संसद ब्युतनुपर्छ । राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकताचाहिँ चुनावै हुनुपर्छ । पुरानो संसदले पनि कति सोल्युसन दिन्छ ! रोगको उपचार रोगभन्दा पनि खतरनाक हुनु भएन । मुलुकलाई शून्यतामा लैजानु हुँदैन ।   

० फागुन २१ मा निर्वाचन हुने स्थिति कत्तिको देखिरहनुभएको छ ? 

– मुख्य राजनीतिक दलहरू नै चुनावी मनस्थितिमा छैनन् । एमालेले खुलेआम चुनावको विरोध गरिरहेकै छ । कांग्रेसले बाहिर विरोध नगरे पनि ऊ समेत चुनावको मनस्थितिमा छैन । फेरि रिट हाल्न लगाएको छ । प्रचण्डजी बाहिर चुनाव हुनुपर्छ भने पनि भित्रबाट उहाँको तयारी छैन । परम्परागत दलहरूको विश्वासमा ह्रास आएका कारण पनि उनीहरू चुनावको मनस्थितिमा छैनन् । मौसमको कुरा पनि छ । फागुनमा हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम हुन्छ । बाकस त भूगोलमै राख्नुपर्छ । मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पाको बाकस सुर्खेतमा राख्न मिलेन ।  

० २१ फागुनमा निर्वाचन नहुने, संसद पनि पुनःस्थापित नहुने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ? 

– मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ । सरकारको वैधानिकता फागुन २१ पछि सकिन्छ । चुनावै हुन सकेन भने कुनचाहिँ प्रक्रियाद्वारा अर्काे सरकार बनाउने ? नेपाल खतरानक मोडमा छ । अस्थिरताको अन्त्यहीन द्वन्द्वमा भासिन सक्छ । 

० ०७० सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवारै बन्नुभएको थियो । आगामी निर्वाचनमा के छ तयारी ? 

– धेरै शुभचिन्तकले चुनाव लड्नुपर्छ । संसदमा आउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् । म सक्रिय परामर्शमा छु । मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ । 

० वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको ९ वर्ष भयो । न्यायाधीश हुने रहर किन जागेन ? 

– न्यायाधीश भएपछि भूमिका सीमित हुन्छ । स्वतन्त्रता पनि धेरै हुँदैन । म स्वतन्त्र भएर बोल्न, हिँड्न मन पराउने व्यक्ति । न्यायाधीश भएपछि सामाजिक जीवन कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । 

० रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा लड्दा के–कस्ता ताडना भोग्नुपर्‍यो ? 

– ज्यान मार्ने धम्की आउँछ । कहीँ–कतै इन्टरभ्यु दिएँ भने कमेन्टमा यसलाई जलाउनुपर्छ, मार्नुपर्छ लेखिएको हुन्छ । बुटवलमा सहकारी ठगीविरुद्ध मुद्दा बहसका लागि जाँदा रास्वपाका मान्छेहरूले यो वकिललाई जलाउनुपर्छ भन्न थाले । पञ्चायकालमा विद्यार्थी नेता थिएँ । ०३६ सालमा दीपक बोहराका मण्डलेहरू अपहरण गरेर लगे र कुटपिट गरेपछि म¥यो भनेर फाले । जेलनेल त कति पटक पुगें, हिसाब छैन । पञ्चायतकालका मण्डलेहरू बरु यति फासिष्ट थिएनन् । माओवादीकालमा प्रचण्डमाथि मुद्दा हालेँ । बालकृष्ण ढुङ्गेललाई थुनाएँ । उनीहरूले भौतिक आक्रमण गर्न त आएनन् । देउवा, प्रचण्ड, ओलीलाई गाली गर्दा केही हुन्न तर रविलाई गाली गर्नुहोस् त थ्रेट आउँछ ।

संगठित आपराधिक दस्ताजस्ता भए । यो त डरलाग्दो कुरा हो । यस्ता व्यक्ति पावरमा आए भने के होला ? त्यही कारण मतदान गर्दा पपुलिज्म होइन उसको ट्र्याक रेडर्क हेरौं । अहिले लिडर होइन, एक्टरहरू छन् । अभिनेताले राम्रो एक्टिङ गर्न सक्छ तर डेलिभरी दिँदैन । आज युक्रेन खरानी भयो किन भने त्यहाँ जेलेस्न्की तयार गरियो । यस्तै स्थिति नेपालमा आउन नदिऊँ ।