सचिवहरुले देखाए संविधान, संसदका महासचिवले पल्टाए फौजदारी कसूर

संघीय संसदका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले अनुमति बिना संसद परिसरमा आफ्नो फोटो खिचेर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २९५ अनुसार अनुमतिबिना फोटो खिच्ने र प्रकाशित गर्ने कार्य फौजदारी कसूर हुने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रस्तावित निजामती विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको विरोधमा मुख्यसचिव,महासचिव र सचिवहरुको टोली सभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेट्न जाने क्रममा हिजो खिचिएको फोटोप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन् । फेसबुकमा लेखेका छन्,‘संसदका महासचिवले किन मुख छोपे भनी प्रश्न गरिएकोप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २८ मा व्यक्तिको गोपनियताको हकको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २९५ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना फोटो खिच्ने कार्य फौजदारी कसूर हुन्छ ।’ 

उनले त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोबारे पनि लेखेका छन् । पाण्डेको भनाइ छ, ‘मेरो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण र उल्लेखित कानूनी प्रवन्धको उल्लंघन गर्नेहरूलाई संवैधानिक तथा कानुनी प्रवन्धको जानकारी गराउने उद्देश्यले फोटो खिच्ने अनुमति प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयक आगामी हप्ता प्रतिनिधि सभामा बुझाईंदै छ । अवकाशपछि अन्य नियुक्तिका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड तोकिएकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनीहरुले आफ्नो असहमति जनाइसकेका छन् ।

सचिवहरुले कुलिङ पिरियड निजामती सेवा विधेयकमा राख्नु असंवैधानिक हुने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यस्तो व्यवस्था संविधानको भावनाबमोजिम सुशासन ऐन वा अन्य कानुनमा लेखिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।