सिडिओको हातमा दूधको बक्यौता रिपोर्ट

अन्यत्रझैँ चितवनका दुग्ध किसानहरुले पनि लामो समयदेखि दूध बेचेको पैसा पाउन सकेका छैनन् । सहकारी संस्था मार्फत् डिडिसीलगायत विभिन्न निजी डेरीहरुलाई बेचिएको दूधको भुक्तानी पाउन समस्या भइरहेको सन्दर्भमा आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिएको छ । दूधको बक्यौता रकमको विवरण चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिजो बुझाइएको छ । 

‘सिडिओ कार्यालयमा गएर अहिलेसम्म उद्योगीहरुले दिनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकमको बारेमा छलफल गरेर त्यो भुक्तानी जतिसक्दो चाँडो किसानहरुलाई दिलाउन सहजीकरणको भूमिकाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हामीले एउटा पत्र बुझाएका छौं’, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले भने, ‘आन्दोलनको एउटा चरणमा भुक्तानी उठाइदिन सिडिओलाई अनुरोध गर्ने, रिपोर्ट बुझाउने भन्ने एजेन्डा थियो । त्यसअनुरुप सबै जिल्लामा पत्र बुझाइएको छ । यो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो ।’

उनीहरुको मागका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । जस्तो कि लामो समयदेखि दूधको बक्यौता नतिर्ने सुजल डेरी पोखरामा छ, डिडिसी काठमाडौंमा, तुलसा डेरी पनि काठमाडौंमै छ । त्यसैले त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ती उद्योगीहरुसँग कुरा गरिने उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट संघीय मन्त्रालयमा समन्वय गरेर भुक्तानी पाउने अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन पाएको पनि संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले जानकारी दिएका छन् ।

दुग्ध किसानहरुले गत मंसिरदेखिको भुक्तानी पाउन नसकिरहेको अवस्था अवगत गराइएको छ । आधा वर्षदेखि दूध बेचेको पैसा नपाउँदा किसानहरुलाई घर खर्च चलाउन धौ–धौ भएको छ । यसले पशुपालनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनीहरु बताउँछन् । ‘१५/२० वटा गाई पाल्ने एउटा किसानको झण्डै पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म बाँकी छ’, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भागीरथ तिमिल्सिना भने, ‘भुक्तानी समस्याका कारण किसानहरु पलायन हुने अवस्था बन्दैछ ।’  देशभरको अवस्था हेर्दा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ दूधको भुक्तानी बाँकी देखिएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भागीरथले बताए । 

चितवन जिल्लामा मात्रै अहिले ८० करोडभन्दा माथि दूधको बक्यौता रहेको जिल्ला अध्यक्ष किशोर बताउँछन् । लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी रोक्ने निजी डेरी थुप्रै छन् । विशेष गरेर दुग्ध विकास संस्थानको सबैभन्दा लामो समयदेखि भुक्तानी बाँकी देखिन्छ । भुक्तानी माग्दा डिडिसीलगायत अन्य उद्योगीहरुले पछिल्लो समय दूध संकलन नै घटाउन थालेको समेत उनले बताए ।  

‘भुक्तानी माग्दा उद्योगीहरुले हामी दूध उठाउन आउँदैनौं भनेर धम्क्याइएको अवस्था छ । राज्यद्वारा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान आफैंले किसानलाई तड्पाएको अवस्थामा राज्य के हेरेर बसिरहेको छ ? कृषि मन्त्रालयलाई हाम्रो प्रश्न छ’, किशोरले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानलाई परिमार्जित र परिस्कृत गरेर लैजाने काम भएकै देखिएन ।’ चितवनमा डिडिसीको मात्रै लगभग ३५ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको उनले जनाए ।

डिडिसीकै बहाना गरेर अन्य निजी डेरीले पनि दूधको भुक्तानी रोकिरहेको बताउँदै उनीहरु भन्छन्, ‘डिडिसीले पैसा दिने हो सबैले दिन्छन् तर डिडिसी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कारण यो सबै समस्या भएको हो । त्यहाँका कर्मचारीले नै इण्डियाबाट दूध ल्याएर बेच्छन् त अनि ?’  

भारतबाट दूध भित्रिन दिन नहुने जनाउँदै भरतपुर–६ स्थित अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदिप तिमिल्सिनाले भने, ‘भारतबाट गुणस्तरहीन दूध सस्तोमा आइरहेको अवस्थाले समस्या परेको छ । उताको नोभा दुध पाउडरमा अखाद्य तत्व मालडोज मिसावट भएको र त्यो २५ केजीको प्याकेट १३÷१४ हजारमै नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको प्रदीप बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जबकि नेपालमै २५ किलोको पाउडर दूध उत्पादन गर्दा साढे १७ हजार रुपैयाँ हाम्रो लागत पर्न जान्छ । अनि कसरी सकिन्छ ?’ भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल सरकारले पाउडर दूध र नौनीमा भ्याट छुट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो उत्पादन लागत बढ्या छ । सरकारले पशु आहारमा सहुलियतको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो’, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्ष भागीरथ भन्छन्, ‘सबै किसानलाई उत्पादनको आधारमा राज्यबाट अनुदान दिनुपर्यो । नश्ल सुधारको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले चलाइनुपर्‍यो । राज्यले दूध बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो अनि कम्तीमा एक महिनाभित्र किसानले दूध बेचेको पैसा पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।’  अब सहकारीहरुले नै उद्योग सञ्चालन गरेर बजारमा लानुपर्ने स्थिति बनेको पनि जिल्ला अध्यक्ष किशोरले बताए । चितवनमा जिल्ला संघबाट अहिले यसका लागि काम भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिएका छन् ।