बाबुराम हिँडेपछि सबै सहमत

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लखेटिनुभएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमका सहभागीहरु केही कुरामा लगभग सहमत भएका छन् । गत बिहीबार राजधानीको लाजिम्पाटस्थित नेपाली चुल्होमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्याच्च बोलेको भन्दै केही सहभागी आक्रोशित भएका थिए । सुरक्षाकर्मी र आयोजकहरुले उहाँलाई सुरक्षित रुपमा कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर ल्याएपछि अरु छलफलमा जुटेका थिए । 

सशस्त्र विद्रोहमा भएको मानवीय क्षतिबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरुले आपत्ति जनाएपछि उहाँलाई आपत परेको थियो । इन्द्र अर्याल अध्यक्ष रहेको नेपाल मानवअधिकार संगठनले आयोजना गरेको ‘मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा संक्रमणकालीन न्यायको असर’ विषयक छलफलमा डा. भट्टराईले सशस्त्र विद्रोहमा भएको क्षतिको तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षले बराबरी दायित्व लिएर शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । 

त्यसबेला राज्यको सेना र विद्रोही सेना दुईथरी रहेको र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मानिसको ज्यान गएको भन्दै दुबै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । भट्टराईले विश्वमा भएका द्वन्द्वमा हजारौँ लाखौँ मानिस मारिए पनि नेपालमा १७ हजारको मात्रै मृत्यु भएको बताएपछि सहभागी पीडित परिवारका सदस्यले होहल्ला गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सरकार र माओवादी दुबै पक्षबाट पीडित परिवारका सदस्यसँगै विभिन्न हाँगाबिगाका मानव अधिकारवादीहरु पनि सहभागी थिए । उनीहरुले सरकारले हालै नियुक्त गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुबाट कुनै काम नहुने निश्कर्ष निकालेको बताइन्छ । 

उक्त कार्यक्रममा सहभागी एक जनाले भने, ‘टिआरसीले कुनै काम गर्दैन । जागिरे मान्छेलाई बनाएर माखो मर्दैन । समाजले राम्रोसँग पत्याएको र त्यस्ताले न्याय सुनाउँदा पीडितलेसमेत चित्त बुझाउने हैसियतका पदाधिकारी हुनुपर्यो । बेकारमा झारा टारियो भन्नेमा सबै सहमत छन् ।’

कार्यक्रममा मानव अधिकारवादी भन्नेहरु चरण प्रसाईं, सुवोध प्याकुरेललगायत दुई दर्जन बढी अभियन्ताहरुको सहभागिता थियो । भागबण्डामा आयोग पदाधिकारी भरिएकोमा उनीहरुको चित्त दुखाई थियो । पीडितहरुको तर्फबाट गोपाल परियारलगायत दर्जन बढी थिए । तर आयोगका पदाधिकारीहरु कोही पनि त्यहाँ नपुगेको बताइन्छ ।