कर्णालीका कर्मचारी साह्रै क्रुद्ध

कर्णालीको ७९ स्थानीय तहका करिब ३ सय कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । गत बिहिबारदेखि आन्दोलित कर्मचारीले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभाअगाडि धर्ना दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल नै नगरी, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण गरिएको बताए । स्थानीय तहका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ ।

कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले जानकारी दिए । विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार विधेयकमा धेरै त्रुटि छ । प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधनमाथि छलफलसमेत नभएको उनी बताउँछन् । 

कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि, प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग संबोधन नभएको कर्मचारीले बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले माग संबोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए । 

जसअनुसार सरकारले चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फेरि जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको आरोप छ । 

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग संबोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं । माग संबोधन नभएसम्म काममा फर्कदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनुवाइ गरेको छैन । हामी यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौं ।’

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको बताए । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै कमजोरी रहेका कुरा सुधार गर्ने भनेर विधेयक फिर्ता लिएको हो’, उनले भने ।