पतञ्जलीमा मुछिएका एमाले नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए गिरीबन्धु

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा एमाले नेता प्रेमबहादुर सिंहले मुख खोलेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि सिंहले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा हदबन्दीमा छुट नदिइएको उनको भनाई छ । बरु व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा खरिद गरी हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र विधेयक समितिले केही शर्त थप गरी हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको उनले बताए । 

‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो,सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिइएकाे हाे’,सिंहले भनेका छन् ।  

एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका सिंहले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोडिएको गिरीबन्धु टिइस्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरण स्मरणसमेत गराएका छन् । 

‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भैसकेपछि गिरिबन्धु टि-इस्टेटलगायत कैयौंलाई बिना शर्त हदबन्दी छुट दिएको देखिन्छ’,उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश साभार गर्दै थपेका छन्, ‘कुनै कम्पनी वा संघसंस्थालई जुन प्रयोजनको लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन,बिक्री, वितरण,सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा,हदबन्दी छुटको नाममा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन, हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्तबमोजिम भोगचलन वा उपयोग नगरिएको जग्गा राज्यले प्राप्त गर्नु पर्दछ,त्यस प्रकारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पति मान्नु पर्ने हुन्छ।’

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका सिंहले पतञ्जली जग्गा हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दोहोर्याएका छन् । पर्दा पछाडिका खेलहरु उजागर हुँदै जाने चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘मैले कुनै गल्ति गरेको छैन । म यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नेछु । यो विषय अदालती प्रक्रियाद्वारा निरूपण हुने हुँदा न्याय पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।’