५२ भाइको मुद्दामा ५ श्रीमान अनिर्णित

अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटमा निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत,न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल,मनोजकुमार शर्मा,कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सहमति जुटाउन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सरेको हो । 

तत्कालीन नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी लोकसेवा,समावेशी,वित्त,महिला, निर्वाचन आयोग,मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

सो नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकाले बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले २०७७ मंसिर १ गते दायर गरेको उक्त रिटमा आज निर्णय सुनाउने कुरा थियो । तर, आज दिनभरको छलफलपछि इजलासले निर्णय सुनाउने मिति सरेको हो । अर्को मिति भने असार १८ लाई तोकिएको छ ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा चार वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । ६ वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष बितिसक्दासमेत अदालत अनिर्णित हुँदा सिङ्गै न्यायालयको क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सुनुवाइ सम्पन्न भएको लामो समयपछि आजका लागि तोकिएको निसुको मिति फेरि सारिनुलाई मुद्दा लम्ब्याउने खेलकै निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ । 

यो मुद्दामा आज फैसला आउने सम्भावना नरहेको समाचार जनआस्थाले हिजै लेखेको थियो ।

याे पनि...

यता पनि ‘विसञ्चो’ हुनसक्ने अड्कल