भिजिट भिसा काण्डमा सरकारको भूमिकाप्रति विपक्षीको आशंका

त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले दलालसँगको सेटिङमा भिजिट भिसामा विदेश पठाएर अवैध असुली गरेको प्रकरण छानविनका लागि सरकार लचक नभएको ठहर नेकपा माओवादी केन्द्रको छ । अध्यागमनमा भइरहेको अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने विपक्षी दलको मागप्रति सरकार कठोर देखिएको सो पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताए । 

शुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध पारेका विपक्षीहरु अहिले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने सुनिस्चितता भए संसद चल्न दिने पक्षमा छन् । त्यसमा पनि अन्य विपक्षी दलको तुलनामा माओवादी केही नरम देखिएको छ । तर, सदनको गत्यारोध अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको पुन बताउँछन् । 

यो प्रकरणको सम्बन्धमा सरकार नरमको हुनुको सट्टा झन गरम हुँदै गएको र यसले सदन खोल्न सहज वातावरण नबनाउने उनको भनाइ छ । अब यो पक्ष-प्रतिपक्षको मात्र नभई आम जनताको विषय भएकाले सरकार छानविन गर्न तयार हुनुपर्नेमा पुनले जोड दिएका छन् । 

‘भिजिट भिसा प्रकरणबारे सरकार भनेजति अझै लचक भएको छैन । भोलिसम्म जिम्मेवारपूर्वक र लचकताका साथ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने आशा छ । हामी धेरै नरम भएका छौँ, सरकार गरम छ’, उनले भने,  । ‘सरकार अलि नरम र जिम्मेवार हुुनुपर्छ । यो विषय प्रतिपक्षको नभई जनताको विषय हो । आम जनताले दुःख पाइराखेको छ । यसबारे छानविन गरेर तथ्यहरु स्थापित गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्धता अनिवार्य हो नि त ।’

भिजिट भिसाको आवरणमा हुँदै आएको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसमेत जोडिएपछि यसको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै विपक्षीहरूले दुई सातादेखि संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । १३ जेठबाट प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका  विपक्षीले १५ जेठमा बजेट ल्याउन दिए पनि बजेटमाथिको छलफल शुरु हुन सकेको छैन ।

यस्तो स्थितिमा सरकार जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टै विपक्षीलाई थकाउने र पेलेर सदन चलाउने रणनीतिमा रहेको आरोप छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले त विपक्षीसँग वार्ता र छलफलसमेत गरेको छैन ।