निजामती विधेयक फेरि अलपत्र,प्रधानमन्त्री अझै रुष्ट

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट पास हुने भनिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक हिजो साँझदेखि अलपत्र परेको छ । राती क्याबिनेटअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बोलाएर हप्काएपछि विधेयक पुनः बेवारिस अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । 

रामहरि खतिवडा नेतृत्वको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २ जेठमा पारित गरेर अस्ति प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गर्दै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखेपछि घरदैलो शुरु भएको थियोे । सचिवहरु उक्त प्रावधानप्रति खुशी थिएनन् भने तल्लो तहका कर्मचारीहरु आफ्नो बढुवा नहुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत थिए । उनीहरुको आन्दोलनलाई काँग्रेस, एमाले, माओवादी निकट कर्मचारी युनियनले साथ दिँदै आएका छन् ।

कुलिङ पिरियडबारे प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत खुशी नरहेको अवस्थामा आएको विधेयक हिजोदेखि एकाएक पारित हुने अवस्थाबाट पछाडि धकेलिएको हो । ‘रामहरि खतिवडाको लहडबाजीमा हिँडेर प्रशासन चल्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई हप्काएको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड के लागि राखियो ? कहाँबाट भयो यो ? कसले भनेको थियो यो व्यवस्था गर्न ?’

‘रामहरि खतिवडाको लहडबाजीमा हिँडेर प्रशासन चल्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई हप्काएको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड के लागि राखियो ? कहाँबाट भयो यो ? कसले भनेको थियो यो व्यवस्था गर्न ?’

प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट विधेयक हट्ने निश्चित भएपछि कुलिङ पिरियडबारे असन्तुष्ट सचिवहरु दंग देखिएका छन् । एक जना सचिव भन्छन्, ‘रामहरी खतिवडाको जोडबलमा राखिएको उक्त व्यवस्था हट्ने भयो । उता तल्लो तहका कर्मचारी पनि रुष्ट छन् । पुनः समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।’
 

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसद पुगेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि राख्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा समिति सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘अब संसदको सम्पत्ति भएको विधेयकबारे सभामुखले निर्णय गर्ने कुरो हो । प्रशासनमा रहेको विकृति हटाउन कसैले आँट नगरेको काम गरेको हुँ । मेरो भन्नु यत्ति हो ।’

यता खतिवडा नेतृत्वको समितिले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखेको छ । त्यसबारे उनको निश्कर्ष छ, ‘जसले पैदा गर्यो, उसको नामबाट कसैले नागरिकता लिन चाहन्छ भने दिनुपर्छ । लिन चाहनेलाई दिनुपर्छ, नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नेलाई दिनुहुन्न ।’