बिपीमा कसले मार्ला बाजी ?

देश/विदेशमा नाम कमाएको तर समस्यै समस्याले घेरिएको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निम्ति धमाधम उपकुलपतिको खोजी तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

गत वैशाख ८ गते ४ वर्षे पदावधि सकेर उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठान छाडेपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सचिव डिल्लीराम शर्मा र डा आरपी बिच्छालगायतको ३ सदस्यीय छनोट समिति पनि गठन भइसकेको छ । नियुक्तिको लागि हालसम्म केही प्रक्रिया अघि नबढेकाले भिसी नियुक्तिमा जति विलम्ब भयो उति प्रतिष्ठान सञ्चालनमा व्यवधान आउने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यता, आफूलाई उपकुलपतिको लागि योग्य रहेको दावी गर्नेहरूको नामावली पनि थपिँदै गएको छ । ती नाममा हालका रेक्टर तथा कामु उपकुलपति प्राडा सञ्जीवकुमार शर्मा, निवर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, पूर्वस्वास्थ्यसचिव रोशन पोखे्रल, प्राडा पशुपति चौधरी, सेवानिवृत्त प्राडा प्रल्हाद कार्की, हाल नाक, कान, घाँटी विभागकी प्राडा संगीता भण्डारी, हाडजोर्नी विभागका प्राडा विक्रम श्रेष्ठ रहेका छन् । 

कसको पल्ला भारी ? 

कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारले उपकुलपति नियुक्तिमा भागबण्डा गर्दा बिपी प्रतिष्ठान कांगे्रसको भागमा परेको छ । कावा उपकुलपति सञ्जीव शर्मा एमालेनिकट मानिन्छन् । बिपीको कोटा कांग्रेसलाई परेका कारण उनले भनसुनमा समय खर्चेका छैनन् । यता ४ वर्षसम्म नक्कली प्राध्यापक भएर अख्तियारको निगरानीमा पनि परेका ज्ञानेन्द्र गिरी आएआँप गए झटारो भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

विराटनगरका मेडिकल कलेज सञ्चालक रहेका गिरीलाई एमालेका स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भानुभक्त ढकालले चुनावमा सघाएबापत भिसी बनाएका थिए । उनले आफू प्राध्यापक पनि भएको भनी नेम ट्याग झुण्ड्याएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा चलुञ्जेल झण्डै एक वर्ष निलम्बनमा परेका थिए । बद्मासीको दसीप्रमाण हुँदाहुँदै पनि अदालतले उनलाई सफाइ दियो । यता, स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेलले आफ्नो नाम अगाडि ल्याएको देखिन्छ । उनी सचिव भएको वेला कमसेकम प्रतिष्ठानको आमूल सुधार गर्न डा. वैकुण्ठ आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई लागू गर्न पहल गर्ने थिए । उनी हालै निवृत्त भएको कारण दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव पारित भए भिसी बन्ने लक्ष्य सपनामै सीमित हुने पक्का छ ।

बिपीमै उमेरहदका कारण अवकाश पाएका प्रल्हाद कार्की पनि डा. शेखर कोइरालानिकट उम्मेदवार हुन् । उनलाई यसअघि कोइरालाले कावा बनाएका थिए । त्यतिवेला कर्मचारी र चिकित्सक शिक्षकले आन्दोलन गर्दा दुई महिना काठमाडौँ बसेपछि अक्षमको उपनाम पाएका थिए । हालको दौडमा उनैको जीवन संगिनी प्राडा संगिता भण्डारी पनि देखापरेकी छन् । डा. आरजु देउवाले उनलाई राम्रै आश्वासन दिएको बताइन्छ । यसअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति थिइन् । हालका रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल प्रमुखसँग उनको सम्बन्ध राम्रो छैन ।

कांग्रेसी मतदाता भए पनि पेशाप्रति मात्र चासो राख्ने डा. विक्रम श्रेष्ठको माथिसम्म पहुँच छैन । उनले बुबाको नाममा बिपी प्रतिष्ठानभित्र झण्डै २ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर एक मात्र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला निर्माण गरिदिएका थिए ।

नसिहत पाउने डेढ सय वकिल को हो हुन् ?

पेशागत मर्यादा र आचरणविपरीत काम गरेको अभियोगमा नेपालका १५ जना वकिलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने करिब १ सय ५ं० जना वकिलको उजुरी छानविन गरी बार काउन्सिलले कतिपयलाई कारवाहीस्वरूप नसिहत दिएको बताइन्छ । हाल काउन्सिलमा १५ थान उजुरी बाँकी छन् ।

गैह्र पेशागत काम गरेको भन्दै गैह्र वकिलविरुद्ध पीडितले उजुरी हालेका हुन् । बार काउन्सिल भनेको वकिलहरूलाई पुरस्कृत र दण्ड सजाय पनि गर्ने निकाय हो । काउन्सिल प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा रहेको छ । यसका कारण कतिपय काम सोचेअनुरूपको हुने गर्दैन । बिराटनगरका एक जना अधिवक्ता (वकिल)को मृत्यु भएको दशकौंसम्म उनका सहयोगी अभिवक्ताले उनकै लाइसेन्स प्रयोग गरी काम कारवाही गरेको भेटिएपछि लाइसेन्स रद्द गरिएको छ । वकिलको लाइसेन्स रद्द गर्नु भनेको मृत्युदण्ड दिएसरहको कुरा हो । किनभने लाइसेन्स रद्द गरेपछि उनको सामाजिक तथा व्यवसायिक जीवन बाँकी रहन्न ।

इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगी प्रकरणमा वकिल रुद्र पोखरेलले न्यायाधीशसँग २ करोड डिल गरेबापत नसिहत पाए पनि लाइसेन्स खारेजीको तहसम्म पुग्न पाएन । पोखरेल हाल पेशाबाट पलायन भएको अवस्था छ । उनी त्यसबखत केन्द्रीय बारका कोषाध्यक्ष थिए ।​​​​​​​

अरुको पैसा आफ्नै खातामा खुरुखुरु

सरकारी खर्चसम्बन्धी नियमविपरीत लेखापाल स्वयंले आफ्नै नाममा लाखाँै रकम निकालेर खर्च गरेका छन् । अदालतका लेखापाल नरहरिप्रसाद खनालले एक वर्षको अवधिमा २८ वटा गोश्वारा भौचरमार्फत १४ लाख ३ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ नगद नै निकालेका हुन् ।

कम्पनी वा संस्थाका नाममा भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा पनि आफ्नै नाममा रकम निकालेको आशंका छ । त्यसो त उनले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफ्नै खातामा लगेको समेत पाइएको छ । उनी अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा छन् ।
खनालले २०८१ असार २४ गते २ लाख ९ सय ७६, सोही दिन अर्काे भौचरबाट १६ हजार नगद निकालेका छन् ।

त्यस्तै, २०८१ असार २३ गते भौचर नम्बर ३९६ बाट ३१ सय, ३८८ बाट २ लाख ११ हजार ४ सय ७७, ३८५ बाट ७१ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ नगद निकालेर खर्च गरेका छन् । २०८१ असार २२ गते ९३ हजार ७ सय ७१, असार २१ गते ७४ हजार ४ सय, असार १७ गते २ वटा भौचरबाट पैसा झिकेका छन् । भौचर नम्बर ३६३ बाट १९ हजार ७७ र ३६१ बाट ५५ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ निकालेका छन् । असार ५ गते २७ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ निकालेका छन् । २०८१ जेठमा ४ वटा भौचरबाट अलग–अलग मितिमा करिब डेढ लाख निकालेका छन् । वैशाखमा ८० हजारभन्दा धेरै निकालेका छन् । महालेखाको लेखापरीक्षणमा समेत लेखापाल नरहरिलाई कुनै कैफियत देखाइएको छैन । 

जिल्ला अदालतमा कर्मचारीको बेइमानीले हद पार गरेको छ । सर्वसाधारणलाई फैसला तयार गर्दा क्यु आरमार्फत घुस मागेको, आदेश सुनाउँदा इजलासमा रहने कर्मचारीले रकम मागेको गुनासोसँगै सर्वसाधारणको धरौटी रकम फिर्ता माग्न जाँदा लेखापालले आफ्नै खातामा जम्मा गरेको खुलासा भएको छ ।

‘चर्काे ब्याज तिरेर ल्याएको ऋण धरौटीमा राखेको दुई वर्ष पूरा भयो । पटक–पटक धाउँदा पाइएको हैरानीका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको छ’, पीडित दीपेन्द्र भुजेलले भने, ‘बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने अवस्थाको व्यक्तिले ज्यालादारी गर्न जाने कि ? आफैँले राखेको धरौटी माग गर्न दौडिरहने ?’ बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १२ नागिडाँडा घर भएका २८ वर्षीय दीपेन्द्र भुजेल आफ्नै बाबुको जाहेरीले अभद्र व्यवहारमा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतले ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । सोही आदेशबमोजिम धरौटी राखेर हिरासतमुक्त भएका छन् ।

०८० साल साउन १४ गते राखेको धरौटी फिर्ता लिन २० पटकभन्दा धेरै अदालत पुगेका सेवाग्राहीले अदालत परिसरमै आत्महत्याको चेतावनी दिएपछि शुरु भएको प्रक्रियाले मूर्तरूप नपाउँदै लेखापालको कर्तुत सार्वजनिक भएको हो ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० मंसिर १९ गते फैसला सुनाउँदै ३ हजार १ सय १७ जरिवाना, २ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी २० दिन कैद तोक्यो । हिरासतमा २० भन्दा धेरै दिन बसेकाले जेल जानुपरेन । तर, पीडित राहत कोषको २ सय रुपैयाँ पुनः जम्मा गरिदिए । जरिवानाबापतको ३ हजार ११७ रुपैयाँ कटाएर बाँकी धरौटी फिर्ताका लागि अदालत पुगेको ३ महिनाभन्दा धेरै भयो, काम हुन सकेको छैन ।

जिल्ला अदालतका कर्मचारीले २०८० मंसिर १९ गते भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाउने क्रममा २०८१ जेठ ११ गते सरकारी वकिल कार्यालयलाई सूचना उपलब्ध गराए । सोही सूचनामा २०८० मंसिर १९ गते अभियोग दावी पुग्ने गरी भएको फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको जानकारी दिइएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले व्यक्तिले राखेको धरौटी फिर्ता हुने बताए । सबै विषय लेखाले हेर्ने भएकाले दीपेन्द्र भुजेलका सन्दर्भमा के भएको हो ? हेर्न लेखाशाखामा भनिएको उनले बताए । क्यु आरमार्फत घुस मागेको प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले छानबिन गरे पनि अझै कारबाही भएको छैन ।

भुजेल फैसला भएको १६ महिनापछि अदालत पुगे र २०८१ चैत्र ६ गते परिचय खुल्ने कागजात, धरौट बुझाएको रसिद र फैसला वा आदेशको प्रतिलिपिसहित निवेदन दर्ता गराए । निवेदनमा ५० हजार धरौटी राखेको रकम र फिर्ता माग गरेको रकम ४६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ फिर्ता पाउन माग गरिएको थियो । उक्त निवेदन सोही दिन अदालतले प्रक्रियामा लग्यो । उनलाई त्यसैदिन पीडित राहत कोषमा २ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाइयो । निरन्तर अदालतको ढोकामा रकम फिर्ता पाऊँ भन्दै धाइरहे । २०८२ जेठ ३१ सम्म रकम पाउन सकेनन् । 

- मोतीराम तिमल्सिना