आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरू चरम असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा एकलौटी रकम थुपारेर असन्तुलित बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विपक्षीले सरकारले आलोचना गरिरहँदा सदनको सत्ता पक्षीय बेञ्चमा बस्नेहरू पनि उस्तै आक्रोशित सुनिएका हुन् । 

जको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको खुलेर आलोचना गरे । सांसद डा. सुनिल शर्माले ५ वटा जिल्लाबाहेक अरु जिल्लाका नागरिक नेपाली नै होइनन जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याएका उनले यस्तो बजेटले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने बताए । सरकारमा बस्नेहरुमा जनताप्रति न्यूनतम जवाफदेहितासमेत नदेखिएको गुनासो गर्दै उनले तपाईहरुको हृदय छ कि छैन ? भनेर सोधेका थिए । अब ५ जिल्लाका मान्छेहरूले रुख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने हो ? उनको प्रश्न थियो । 

‘५ वटा जिल्लाका मात्र नेपाली नागरिक हुन त ? हाम्रो कर्णाली, मुगु, मुस्ताङ, मधेसको, तराइको, पहाडको ५ जिल्ला बाहेक ७२ जिल्लाका मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइनन् ? तपाईँहरूलाई अलिकति दया लाग्दैन ? त्यहाँका नागरिकले पानी खान पाइदिए हुन्थ्यो, किसानहरूको लागि भत्किएको कुलो अलिकति बनाइदिन पाए हुन्थ्यो, सिँचाइको लागि एउटा बोरिङ गाडिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?', कांग्रेस सांसद शर्माले आक्रोशित हुँदै सोधे, 'म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हृदय छ कि छैन ? तपाईँहरूको देशको मन्त्री, नेता हो कि देशको एउटा सानो झुन्ड भित्रको ? तपाईँहरू एक्लै चुनाव जितेर आएको हो ? त्यसो भए गठबन्धनको आवश्यकता किन ? अब यही ४–५ वटा जिल्लाका मान्छेहरूले मात्रै रुख र सूर्यमा भोट  हाले भयो त ? तपाईँहरू अर्को पटक सदन चलाउन सक्नुहुन्छ ?”

अमरेशको कुरामा एमालेको आपत्तिपछि संसदमा खैलाबैला

उनले बजेट संशोधन गरी समन्यायिक बनाउन पनि माग गरेका छन् । अन्यथा सत्तापक्षकै सांसद भए पनि आफू विरोधमा उत्रन बाध्य हुने शर्माले चेतावनी दिए ।

सत्तापक्षकै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि बजेट विनियोजन न्यायपूर्ण नभएको टिप्पणी गरे । बजेटको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ । त्यसले छानविन गरोस्', कांग्रेसका पुराना नेता केसीले भने, ‘यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दु:खद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय ।'

बजेट वितरणमा मनोमानी भएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्री र शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा परेको बजेट र अन्य जिल्लाको बजेटबीच तुलना गर्न चुनौती दिए । बजेटको सिद्धान्तअनुसार विनियोजन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरुलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्यो कि गरेन ?’, केसीले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीज्यूहरु र शीर्षस्थ नेताहरुको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले त झन् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी निर्वाचनबाट संसद्‍मा नआउन् भनेर संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रार्थना गरे । बजेट विनियोजनमा यी दुई मन्त्रीले मन्त्रालयगत आयोजना वितरण गर्दा आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई मात्रै केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ ।

अरू सांसदले जस्तै तामाङले पनि शहरी विकासमन्त्री सिंहले काठमाडौं र अर्थमन्त्री पौडेलले रुपन्देहीमा बजेट खन्याएको गुनासो गरे । '२०८४ को चुनावमा यी दुईवटै उपप्रधानमन्त्री यो हाउसमा नआओस् भन्ने कुरा बुद्ध भगवान र पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु,' उनले भने।

बजेटमा रहेको विवादित 'टेक एण्ड पे' को अवधारणा हटाउन पनि सत्ता पक्षका सांसदहरुले माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुनिल शर्माले त्यस्तो माग उठाएका हुन् । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले नेपालको विकास मोडलको बारेमा छलफल गर्न जरुरी रहेको धारणा पनि राखे । 

अर्थमन्त्री पौडेललाई मोदीको प्रश्न : तपाईं कहाँको अर्थमन्त्री ?

कांग्रेसमात्र होइन प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका सांसदहरु पनि बजेट बिनियोजनप्रति संसदमा सन्तुष्ट सुनिएनन् । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग देखिएको टिप्पणी गरे । 

जनताको जीवनस्तर उठाउनेतिर भन्दा पनि बजेटमा सबैलाई खुशी बनाउन ससाना टुक्रे योजना राखेकोमा उनको आपति रह्यो । 

टुक्रे योजनाहरु फालिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालय आज सबैभन्दा अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग मन्त्रालय देखिएको छ । जनताको जीवनस्तर उठाउनेतिर ध्यान गएको छैन । ससाना टुक्रे योजना अझ आफ्ना पिताजीको नामका योजनाबाट देश अघि बढ्छ । बजारमा चर्चा त्यो पनि चर्चा छ है । टुक्रे योजनाहरु फालिनुपर्छ ।’  

पूर्व अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, दिपक गिरीलगायतले यसअघि नै बजेटप्रति प्रष्ट बिमत्ति राखिसकेका छन् ।

‘बा’ को नाम बेच्दै जे गरे पनि छुट !