सरकारले बिक्रीमा राखेको केही सरकारी जलविद्युत परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाली जलविद्युत कम्पनी वा त्यस्ता कम्पनीसँग साझेदारीमा रहेका ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न आठ वटा परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्दै वैशाख २७ गते प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम शर्टलिष्ट सूची प्रकाशित गरेको छ ।

विद्युत विकास विभागले सोलुखुम्बुका तीन, हुम्लाका दुई संखुवासभा र म्याग्दीका एक एक तथा पवर्त र म्याग्दीको सीमानामा रहेको एउटा जलविद्युत परियोजनाको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको सूचना जारी गरेको थियो । बेनी कालीगण्डकी, दुधकोशी ४, हुम्ला कर्णाली, इन्खु खोला, कालिगण्डकी अपर, लोती कर्णाली, लोअर होंगुु र संखुवा खोला १ जलविद्युत परियोजना बुट मोडलमा बनाउन इच्छुक कम्पनीलाई आग्रह गरिएको थियो । ​​​​​​

कुनैपनि ठूला परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन र निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने मोडललाई बुट भनिन्छ । इच्छुक कम्पनीलाई यो मोडलमा सहभागी हुन एक महिनाको म्याद दिइएको थियो । हिजो प्रकाशित सूचनामा ४७ मेगावाटको दूधखोला ४, ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगु र ४०.८ मेगावाटको संखुवाखोला १ जलविद्युत परियोजनाका लागि साउन २२ गतेसम्म प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न म्याद दिइएको छ । 

प्रकाशित सूचनाअनुसार ४७ मेगावाटको दूधखोला ४ का लागि भ्योमा हाइड्रोपावर लिमिटेड र सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर ज्वाइन्ट भेञ्चर, सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड र बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड छनौट भएका हुन् । त्यस्तै ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगुका लागि स्वीट गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्सट्रक्सन लिमिटेड, रिभान्ता हाइड्रोपावर प्रा.लि. र पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर छानिएका छन् । 

बिदाको मौका छोपेर सट्याकसुटुक अर्को बिक्री

४०.८ मेगावाटको संखुवाखोला १ का लागि छानिएका तीन कम्पनीमा नोबल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी र पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेड र ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट लिमिटेड शर्टलिष्टमा परेको जनाइएको छ । विभागले प्राविधिक क्षमतामा ४५ अंक, आर्थिक क्षमतामा ३५ अंक र अनुभवमा २० अंक निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।

वैशाख अन्तिम र जेठको दोस्रो सात विद्युत विकास विभागले जलविद्युत कम्पनी बेच्ने सूचना शनिबारको छेको पारेर प्रकाशित गर्नुलाई ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको नियतसँग जोडेर व्याख्या गरिएको थियो । सूचनामा मन्त्रीको गृहजिल्ला संखुवासभाको परियोजनासमेत बिक्रीमा राखिएको थियो ।

पहिले आठ र पछि १४ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई बिक्रीको पाइपलाइनमा राखिएको हो । पछिल्लो पटक एउटा ताप्लेजुङ,एउटा सोलखुम्बु,एउटा रोल्पा र एउटा म्याग्दीको बाहेक १० परियोजना सुदूर पश्चिम र कर्णालीका छन् । जसअनुसार दार्चुलाको अपर चमेलिया ५३.८५ मेगावाट,हुम्ला र बझाङमा रहेको ३३.३ मेगावाटको कवाडी खोला १ र ३० मेगावाटको कवाडी खोला छन् । त्यस्तै सोलुखुम्बुको २७.९ मेगावाटको मिडिल इन्खु खोला, बाजुराको १५.५ मेगावाटको जुगडा बूढीगंगा र जुम्लाको १५ं२५ मेगावाटको जावा खोला परियोजनालाई पनि सोही मोडलमा बिक्री गर्न लागिएको हो । 

बिक्रीका लागि राखिएका अन्य परियोजनामा म्याग्दीको १५.२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ताप्लेजुङको १२.५०४ मेगावाटको मैवा खोला, बाजुराको १०.८५ मेगावाटको बूढीगंगा स्मल र डोल्पाको ८.६२५ मेगावाटको रुपागाढ हुन् । अन्यमा रोल्पाको ६ मेगावाटको लुंग्री खोला, जुम्लाको ४.१ मेगावाटको भेरी खोला, जुम्लाकै ४.०१५ मेगावाटको न्याउरीगाढ र डडेल्धुराको २.५२ मेगावाटको डोटीगाढ छन् ।

धमाधम परियोजना बेच्दै सरकार

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसअघि नै ती सबै प्रोजेक्ट विभिन्न परिस्थितिमा सरकारको बास्केटमा आइपुगेको बताएका थिए । ती कतिपय सरकारले आफैँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेको वा कतिपय निजी क्षेत्रले सरकारलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गरिएका परियोजना हुन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन पनि विभिन्न कानुनी प्रावधान पूरा गरिनुपर्छ । तर मन्त्रीको निर्देशनमा ठाडो प्रस्ताव मागिएको उनीहरुको दाबी छ ।

कानुनतः सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने वा सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली सरकारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कम्पनीलाई त्यस्तो परियोजना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त कायम छ । तर आफ्नो नाफाको लागि कम्पनी खोज्दै राज्यको स्रोत दोहन गरिएको धेरैको आरोप छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ निकालिएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारितपछि साउनसम्ममा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हट्ने सम्भावना प्रबल भएपछि विभिन्न दाउमा जलविद्युत परियोजन बिक्रीको प्रक्रिया त्यसअघि सकाउन लागिएको हो ।