प्रस्तावित न्यायाधीशद्वारा अदालत सुधार्ने प्रतिवद्धता

सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्त आवश्यक पर्ने धारणा राखेकी छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले लोतन्त्रको आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको बताइन् । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको उल्लेख गर्दै थापाले राज्यका यि अंगहरु एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । तर, हस्तक्षेप गर्न नपाइने नाममा स्वेच्छाचारिता भए 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ । लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरण हो । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राज्यका महत्वपूर्ण अंगलाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको छ । एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन’, प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले भनिन्, ‘तर कहिलेकाहीँ एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा स्वेच्छाचारिता हुन गयो भने त चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पनि सँगै छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधान, ऐन, कानूनले सीमा कोरिदिएको छ । आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

अदालतको कार्य सम्पादनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने मान्यता स्मरण गरेकी छन् । आफ्नो सबैभन्दा बढी जोड मुद्दा फस्र्यौट नै हुने दाबी थापाले गरिन् ।

‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु पनि हो । कार्ययोजना लागू गरेका छौँ । कार्ययोजना बनाउने मात्रै हो, त्यसको लागू हुँदैन । के हो यो भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा हामीले ०६१ सालबाट त्यसै कार्ययोजना बनाएको होइन । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति हामीले लागू गरेका छौँ । त्यो सर्वोच्चमा छैन । जिल्ला र उच्चमा लागू गरेका छौँ । त्यसले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ’, थप्दै भनिन्, ‘न्यायाधीशमा नियुक्ति भएर गएँ भने मेरो प्रथम दायित्व मुद्दा फस्र्यौट नै हुन्छ । यसलाई कसरी शीघ्रता ल्याउने भन्नेमा नै हुन्छ । धेरै कानून व्यवसायी राखेर दिनभरी लम्बेतान बहस सुन्ने होइन, लेट लयर्सको कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ । ढिलो न्याय हुनु नै हुँदैन । यसमा म चिन्तित छु ।’ 

प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीको कारण कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको बताइन् । अदालत विकास विरोधी नहुने र हुन नसक्ने उनको जिकिर रह्यो ।