आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद् बनाउन सुझाव

कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आमसञ्चार विधेयकमा संशोधनका लागि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रतिष्ठानलाई परिषद् बनाउनुपर्ने सुझावसहित उनीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)’ ले विधेयक परिपक्व बनाउन सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलमा पत्रकारिता र कानुनका विज्ञहरुले आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद् बनाएर पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनसँगै प्रेस काउन्सिलजस्तै अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने पत्रकारिताका विज्ञ कमल पौडेल र कानुनका विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेको सुझाव छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आमसञ्चार विधेयक हाल कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । 

सभापति कमला दर्नाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई विधेयक परिपक्व बनाउन नागरिक समाजले ६२ बुँदे सुझाव दिएको छ । साझा सवालका लागि साझा मञ्चले विभिन्न चरणमा सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार, अधिकारकर्मी, सांसदहरुसँग सुझाव संकलन गरेको थियो । 

संघीय कानुन, प्रत्यायोजित कानुन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समावेशिता र सर्वस्वीकार्यताको आधारमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको कानुन विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले जानकारी गराए । 

विज्ञ न्यौपानेका अनुसार छलफलबाट आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद् बनाउनुपर्ने, पदाधिकारीहरुको अनुभव बढाउनुपर्ने सीमान्तकृतहरुको योग्यता र अनुभव घटाउनुपर्ने, अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रष्ट बाँडफाँड गरिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नविकरण रजिष्ट्रारले र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलगायतका विषय अध्यक्षमार्फत निर्णय हुनुपर्ने, समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नगरिकन शुल्क ५० प्रतिशत घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । 

कोशीका पत्रकारहरुले माग गर्दै आएको आमसञ्चार विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएपनि छलफल गरेर विधायन समितिले प्रतिवेदन नदिँदा कानुन बन्न सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालमा बल्ल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । आमसञ्चार विधेयकमा प्रदेश सभामा एक दर्जन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी र पत्रकार महासंघ, कोशीले पनि छलफल गरी सुझाव संकलन गरेर प्रदेश सभालाई बुझाइसकेको छ ।