सरकारी सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाइँ, खोजीमा लापरबाही

सरकारी, गुठी, सार्वजनिक र हदबन्दी जग्गा सरकारको सम्पत्ति हो । आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको पनि दायित्व हो । विडम्बना, सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नबाट चुकेको देखिन्छ । यसकारण देशभर सरकारी सम्पत्ति धमाधम व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न थालिएको छ । 

मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ७ मा जग्गा आवाद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । दफा २४ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने भनिएको छ । सो दफाको उपदफा (१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको उपदफा (२) ले दर्ता गरेमा बदर हुने स्पष्ट पारेको छ । दफा २५ मा दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न नहुने लेखिएको छ । 

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आवाद गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर, देशभरको सरकारी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो कब्जामा लैजाँदा सरकार हात बाँधेर बसेको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामाथि अतिक्रमण बढ्दो छ । पहुँचवालाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ती जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन् । अधिकांश जिल्लामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा गरिएको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । 

ठूलाबडाहरुले धमाधम सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नाममा लैजाने केहीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपनि धेरै जोगिएको अवस्था छ । 

कसरी पुग्यो सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा ? 

मुलुकमा तीन पटक जग्गा नापी भएको पाइन्छ । वि.सं. २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा जग्गा नापी भएकोमा त्यतिबेलै सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी र हदबन्दीको जग्गा भनि छुट्याइएको हो । सडक, बाटो, रेल–वे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय, वनजंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, तालपोखरी, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती, भीरपाखालगायतका जग्गा सरकारी हो । 

त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाइने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पधेँरो, इनार, चौतारा, मठमन्दिरलगायतका जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो । २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भएपछि गाउँ खाली हुन थाल्यो । मुख्य शहरहरुमा बसोबास बढ्दै गएपछि जग्गाको भाउ बढ्यो । त्यसको फाइदा उठाएर भूमाफियाहरुले कानुन व्यवसायी र मालपोत कार्यालयका हाकिमको मिलीभगतमा धमाधम सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दी, ऐलानी जग्गा दर्ता गर्न थाले । 

ती जग्गा प्लटिङ्ग गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न थालियो । ढुंगेधारा, मठमन्दिर, पार्टीपौवा, वनजंगल, कुवा, खोलानाला व्यक्तिको नाममा लगेर घर बनाउने कार्यको थालनी भयो । जुन अझैपनि जारी छ । उपत्यकाभित्र ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए । अहिले ढुंगेधारा देखिनै छोडेको छ । भन्नलाई सुन्धारा, सुकेधारा, बसुन्धरा भनिन्छ तर अहिले त्यहाँ प्राचीन धाराको कुनै प्रमाण देखिँदैन ।

मठमन्दिरको जग्गा पनि व्यक्तिको कब्जामा गइसकेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले नै मन्दिरको जग्गामा घर बनाएका छन् । मेयर वासुदेव थापाले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि गरेका छैनन् । यो त एउटा नमूना मात्रै हो । जनप्रतिनिधिले नै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेका उदाहरणहरु धेरै छन् । मालपोत ऐन, २०३४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । 

तर, संरक्षणकर्ताले नै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सखाप पारेका छन् । उता, ललिता निवास, बाँसबारी छाला जुत्ताको सरकारी जग्गाबारे सबै जानकार नै छन् । 

हदबन्दीको जग्गामा पहुँचवालाको गिद्देनजर 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर हदबन्दीको जग्गा कम्पनीलाई दिएको विषय यतिबेला व्यापक चर्चामा छ । सो आरोपमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कानुनले तोकेभन्दा थुपारिएको बढी जग्गालाई हदबन्दीको जग्गा भनिन्छ ।

२०५८ सालमा सरकारले लागू गरेको हदबन्दीको व्यवस्थाअनुसार तराई र भित्री मधेशमा खेतीका लागि १० बिघा र आवासका लागि एक बिघा तोकिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा खेतीका लागि २५ रोपनी र आवासका लागि पाँच रोपनी छुट्याइएको छ । पहाडी क्षेत्रमा खेतीका लागि ७० रोपनी र आवासका लागि पाँच रोपनी राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा माथिको जग्गा सरकारको हो । ती जग्गा बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै व्यक्तिलाई दिन पाइँदैन । 

अख्तियारले पटकपटक हदबन्दीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । २०७३ सालमा अख्तियारले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै देशभर रहेको ८९ हजार ८३३ रोपनी बराबरको हदबन्दीको जग्गा फिर्ता लिन भनेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई गम्भीर रुपले लिएको छैन । 

कानुनअनुसार सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिहरुको रजगज चलिरहेको छ । सरकारबाट लुकाईछिपाई अहिलेपनि व्यक्तिले ती जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । 

ऐलानी जग्गामा ठूला भवन

कसैको नाममा दर्ता नभएको खेतीयोग्य पर्ती जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनिन्छ । देशभर कति ऐलानी जग्गा छ ? कुन अवस्थामा छ ? सरकार बेखबर छ । ऐलानी जग्गा दर्ता गरेर भवन ठड्याउने धन्दा चलिरहेको छ । भक्तपुरका धेरै स्थानमा ऐलानी जग्गा दर्ता गरी घर बनाइएको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले ती जग्गा खोज्न चासो देखाएको छैन । त्यसैगरी, गुठीको जग्गा पनि धमाधम व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । 

खोलानालामाथि घर 

अन्य मुलुकमा खोलानालामाथि पुल हुन्छ । त्यहाँबाट सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, नेपालमा भने खोलानालामाथि ठूल्ठूला भवन ठड्याएको छ । भूमाफियाहरुले खोलानालासमेत दर्ता गरेर खाएका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा टुकुचामाथि नै ढलान गरेर घर बनाएको फेला परेको थियो । उता, पोखराको फिर्के खोलामाथि पनि टन्नै घर बनेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले खोला खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

काठमाडौंमा तीन हजार बढीको घर सार्वजनिक जग्गामा 

काठमाडौंमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने परिवारको संख्या तीन हजार बढी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गत वर्ष तीन हजार घरपरिवारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । २०३८ सालदेखि नै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका उनीहरुलाई सरोकारवालाले हटाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलको भोट बैंक भएकाले उनीहरुलाई नहटाइएको जानकारहरु बताउँछन् । 

सार्वजनिक जग्गाको अपचलन गम्भीर अपराध 

सार्वजनिक जग्गा अपचलन गर्नु गम्भीर अपराध हो । अख्तियारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भ्रष्टाचार भएको बताएको छ । अख्तियारका अनुसार मुलुकमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कार्य बढ्दै गएको छ । अख्तियारको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी, पर्ती, जंगल, बुट्यान, गुठी आदिका जग्गा व्यक्ति र निजी कम्पनीका नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गर्ने गरेको उल्लेख छ । सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाएर सरकारी जग्गा हडप्ने गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

गृहको पत्र अलपत्र 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्न गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन ९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण र कब्जा गर्ने क्रम बढेको भन्दै गृहले खोजतलास अगाडि बढाएको थियो । तर, सो पत्र अलपत्र परेको छ । गृहले पत्राचार गरेपनि प्रशासनले जग्गाको विवरण बुझाएको छैन ।

यी जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव छ ? 

अभियन्ता रामबहादुर थापा व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव भएको बताउँछन् । त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय तात्नुपर्ने उनको जिकिर छ । सरकारले सबै मालपोत कार्यालयबाट विवरण झिकाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘जग्गा कहीँ गएको छैन, यहीँ छ । बस्, सरकारबाट व्यक्तिले गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नाममा लगेको हो । सरकारले मालपोत कार्यालयबाट ढड्डा झिकाएर अध्ययन गर्ने हो भने दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ ।’

के भन्छ सरोकारवाला निकाय ? 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिने बताइन् । हाल भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि सो विषयलाई अगाडि बढाउने जनाइन् ।

‘अहिले समितिमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यो सकाएर यसविषयमा छलफल शुरु गर्छौं’,उनले भनिन् ।