कुलिङ पिरियड प्रकरण छानविनको नेतृत्व काँग्रेसलाई, चार बुँदे कार्यादेश

संघीय निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीमाथि अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेश तोकिएको छ । दुई वटा कार्यविधिमा रहेर काम गर्नेगरी समितिलाई चार बुँदे कार्यादेश दिइएको हो । 

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र एमालेका दुई-दुई तथा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका एक-एक जना सदस्य छन् । 

समितिको नेतृत्व काँग्रेस सांसद जीवन परियारले गर्ने निधो भएको छ । यो प्रकरण छानविन तथा अध्ययनका लागि २१ दिनको समय समितिले पाएको छ । 

यस्तो छ कार्यादेश :

• संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने । 
• यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सो को सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
• समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।

• कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने । 

कार्यविधि :

• प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । 
• समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ ।