यता न्याय परिषद् बैठक, उता बारको चेतावनी

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहँदा बेला नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन खारेज गर्न चेतावनीसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र नेतृत्वको बारले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषद्लाई उक्त चेतावनीसहित आज ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बारका तर्फबाट महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विभेद रहेको र उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि परिषद्ले त्यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गरेको छ।’

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषद्लाई संविधानको पालना गर्न सुझाव दिइएको छ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधनले लामो समयदेखि सेवा गरेका न्यायाधीशहरूको वरीयता तोडिएको भन्दै तुरुन्त खारेजीका लागि आग्रह गरिएको छ । ‘यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइयोस्,’ ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ ।

बारले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी निष्पक्ष नियुक्तिको मागसमेत गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेशागत निष्ठा तथा नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्ने माग गर्दै सरुवाका क्रममा पनि निष्पक्षता अपनाइनु पर्ने बारको धारणा छ ।

विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘उल्लिखित सरोकारहरू बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएमा नेपाल बार एशोसिएसन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गर्दै अविचलित रूपमा अघि बढ्नेछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण कानुनव्यवसायी, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतसँग ऐक्यबद्धताको अपिल गर्दछौं ।’