प्रसाईंको रिहाई कानूनी शासनको मूल्य मान्यताविपरीत रहेको निश्कर्ष

गत चैत १५ गतेको हिंसात्मक राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको हिजोको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त आदेश कानूनी प्रावधान र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत भएको जनाउँदै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्न लागेको छ । 

कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार आदेश गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्षमा पुगेपछि पुनरावेदनको निर्णय गरिएको हो  । ‘प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश कानूनी शासनको मूल्य मान्यताविपरीत छ । विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने खालको आदेश भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिनेछ,’ पुडासैनीले भने।

उनका अनुसार, उक्त आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ विपरीत छ । सोही संहिताको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न लागिएको हो ।

संहिताको दफा ७३ अनुसार जन्मकैद वा १० वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने कसुरमा थुनछेकको आदेशविरुद्ध एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५ मा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भएको आदेशमाथि कानूनी त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरी देखिएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने करोडौँको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । उक्त आन्दोलनमा नेतृत्व लिएका प्रसाईंलाई भारतबाट नेपाल फर्केपछि चैत २८ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

प्रसाईंसहित ६१ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। झन्डै साढे २० करोड रुपैयाँ बिगो मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जेठ २९ मा अदालतले प्रसाईंसहित सात जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

तर, उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका प्रसाईंलाई तीनकुने झडप र बैंकिङ्ग कसुर दुवैमा धरौटीमा हिजो रिहा गर्न आदेश दिइयो । राज्यविरुद्धको कसुरमा तीन लाख र बैंकिङ्ग कसुरमा २५ लाख गरी २८ लाख धरौटी बुझाएर राति नै रिहा भइसकेका छन् ।