बहुविवाहमा मानव अधिकार आयोगको चासो

बहुविवाहलाई प्रश्रय दिने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको खबरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाएको छ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरिएको जनाउँदै आयोगले प्रस्तावित मस्यौदा उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको समेत जानकारी गराएको छ । बहुविवाह कानुनी रूपमा कसुर मात्र नभई मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धको विषय भएको उल्लेख गर्दै आयोगले यो सम्बन्धी कानून निर्माण र संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ।

‘यस प्रकारको कानून संशोधनबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुन गई घर–परिवार र समाजमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यस्तो विषयमा कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न र उक्त विषय मानव अधिकारको विषय समेत भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा यस आयोगबाट उपलब्ध गराइने सुझावलाई समेत ध्यान दिन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’