जब कांग्रेस सांसद सिटौला सहसचिवसँग जंगिए

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा एकाएक फरक दृश्य देखियो । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला आफ्नो स्वभाविक स्वाभाव विपरीत प्रस्तुत भए । उनी बैठकमा रिसाएका देखिए, जबकि हत्तपत्त आक्रमक ढंगले प्रस्तुत हुने गर्दैनन् । 

बैठकमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोईरालाको अभिव्यक्तिमा सिटौलाको रोष देखिन्थ्यो । समितिमा जलश्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदाउपर छलफल चलिरहेको थियो । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सहसचिव कोईरालाले नदी नालाको पानी उपयोग गर्नका लागि सरकारले जल तथा उर्जा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । 

त्यसको उपयोग सरकारले गर्ने भएपनि आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने र कति दिने त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा आयोगको हातमा साँचो हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले आफ्नो मनोमानी ढंगले उपयोग गर्ने भए नियन्त्रण बाहिर जाने सहसचिव कोइरालाको आशय थियो ।

तर, उनी बोल्दाबोल्दै सिटौलाको अनुहारमा आक्रोश आइसकेको थियो । सहसचिव बोलिसकेपछि सभापतिलाई रोकेर उनले प्रतिवाद गरे । कर्मचारीतन्त्रले क्याविनेटलाई नियन्त्रण गर्नेकुरा सह्य नहुने चेतावनी दिए । 

उक्त दृश्य हेरेर बसिरहेका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कातर्फ संकेत गर्दै सिटौलाले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बोल्ने तरिका सिकाएर पठाउन कटाक्षपूर्ण आग्रहसमेत गरेका थिए ।

‘हामी यहाँ सिंगारपटार गर्न, सारी किन्न खोजेको हो ? तपाईं त मन्त्रिपरिषद्लाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्ने तपाईं को ? तपाईंले कार्यसमिति लिएर आएर मन्त्रिपरिषद् नियन्त्रण गर्ने ? प्रदेश, स्थानीय सरकार कन्ट्रोल गर्ने ?’, आक्रोश पोख्दै भने, ‘अनि सरकारले के गर्ने ? यस किसिमको जवाफ नदिनुस् । घरमा लगेर पैसा दिने तपाईंहरु खर्च गर्ने हामी भयौँ त । तपाईं पिता हुनुभयो, हामी छोराछोरी भयौँ त ? मन्त्रिपरिषद्ले ब्युरोकेसी निर्माण गर्दछ की ब्युरोकेसीले मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेको छ ?’

सिटौलामात्र हैन बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले पनि असन्तुष्टि र आक्रोश मिश्रित भावमा सहसचिव कोईरालालाई चेतावनी दिएका थिए । देशको जलश्रोत तपाईंले कमाएको तलव जस्तो हो ? भन्दै उनले कडा प्रश्न गरे । 

नेपाल सरकारको सम्पत्ति सरकारले चाहेको जसरी प्रयोग गर्नसक्ने उनको तर्क थियो । आयोग सरकार मातहत भएकाले अनुमति लिइरहन नपर्ने भुसालको भनाइ छ ।

‘हाम्रो देशको जलश्रोत उहाँले कमाएको तलव जस्तो हो ? यति पनि ज्ञान छ की छैन उहाँलाई । यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो । नेपाल सरकारले जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्दछ । त्यो आयोग नेपाल सरकार मातहतको हो । नेपाल सरकारले अनुमति लिनेकुरा व्यवहारिक हुँदैन । जति पनि छुट दिने भनेका छौँ र । सरकारले लिनुपर्दैन भनेको हो । सरकारले यो कामका लागि प्रयोग गर्दछौँ भनेर जानकारी दिने हो’, उनले भने । 

वादविवाद सुनिरहेका उर्जामन्त्री खड्काले भने सहसचिव कोईरालाको बचाउ गर्दै संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार प्रत्यायोजित हुनुपर्ने आशयले धारणा राखेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।  

समितिको बैठकमा जलस्रोत  विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर छलफल भएको हो । पछिल्लो समय संसदीय समितिमा यस प्रकारका नोकझोक प्राय: देखिन्छ । समितिको छलफल बैठकमा आउने मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीले सांसदहरुलाई घुमाउरो तरिकाले हेप्ने भाषा प्रयोग गर्ने, केहि नजानेको वर्गजस्तो प्रतिवाद गर्ने देखिन्छ । 

यता सांसदहरु पनि विषयवस्तुको अध्ययन र तयारीबिना समितिमा आउने अनि सतही र आफुअनुकुलको विषयमात्र बोल्ने परिपाटीले द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ ।