सवारीचालक प्रशिक्षण शुल्कमा मनपरी

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण परीक्षण नगरिएका सवारी साधन भित्रिन नदिने नियम छ । तर भरतपुर, चितवनमा प्रदूषण चेक गर्ने मेसिन समेत देखिँदैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरमा पेट्रोलको प्रदूषण परीक्षण केही मात्रामा भइरहेपनि डिजेल इन्जिन चेक गर्ने मेसिन नभएको अधिकृत सातौं तहका कर्मचारी ज्ञानबहादुर बोगटीले बताए । 

पेट्रोल गाडी पनि आवश्यक पर्दा मात्र परीक्षणका लागि आउँछन् । त्यसमा पनि मोटरसाइकलको परीक्षण हुने गरेको छैन । कारवालाहरु, जसलाई काठमाडौं जानुछ, उसले मात्र चेक गरेर स्किटर लैजाने गरेको कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर ज्ञानकुमार यादवले जानकारी दिए । 

निजी सवारी धनीले अझ जतन गरेर चलाउँछन् । डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको के हालत होला ? केही संख्यामा आउने कारहरु पनि १५–२० प्रतिशत प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुने गरेको कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराई बताउँछन् । अहिलेसम्म परीक्षण गरिँदा हाइड्रोकार्बन एकहजार पिपिएमभन्दा माथि कसैको नदेखिएपनि कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म देखिन आएको प्राविधिक कर्मचारी दानमाया बस्नेतले बताइन् । सवारी साधनको धुँवामा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढीमा ३ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा १००० पिपिएमको सीमाभित्र हुनुपर्ने वातावरणीय मापदण्ड छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर चितवनमा व्यवस्थित पार्किङस्थल नहुँदा अगाडि बाटोमै लाइन लगाएर सवारी साधन जाँचपास तथा परीक्षण गर्नुपरिरहेको प्राविधिक कर्मचारीको गुनासो छ । प्रदूषण परीक्षणको सय रुपैयाँ लिने गरेको जनाइएको छ । डिजेलको पनि परीक्षण गर्ने हो भने थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनीहरु बताउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरमा हाल प्राविधिक कर्मचारी यिनै दुईजना हुन् । 

सरकारले सवारी चालक प्रशिक्षणको शुल्क समेत नतोक्दा ड्राइभिङ सेन्टरहरुले मान्छे हेरेर मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । यसकारण प्रशिक्षार्थीमात्रै ठगिएका छैनन्, ट्रायल सेन्टरहरुले बढी शुल्क लिएको भन्दै यातायातका कर्मचारी मिलेर खाएको बात समेत लाग्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्द पौडेल भन्छन्, ‘कतिलाई बढी भन्ने ? प्रदेश सरकारले यति घण्टाको यति भनेर तोकेकै छैन ।’ 

यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरमा ड्राइभिङ सेन्टरहरु पनि ५÷६ वटा भन्दा दर्ता छैनन् । चितवनमा ड्राइभिङ सेन्टर, वर्कशप र रिकन्डिशन हाउसहरु च्याउ उम्रेसरी छन् । तर वर्कशप र रिकन्डिशन हाउसहरु त झन् एउटा पनि दर्ता नभएको बताइन्छ । घरेलु उद्योग र कम्पनीमा मात्रै दर्ता भएर हुँदैन, जुन क्षेत्रमा सञ्चालित छन्, त्यहाँको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि दर्ता, नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि कार्यालयले उनीहरुलाई अनुगमन र राजस्वको दायरामा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेल्न सकेको छैन । 

कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराईले हालै बागमती प्रदेशमा नयाँ आएका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले अब छिट्टै भेट्न बोलाउने र सो क्रममा आफूले यस विषयमा मन्त्रीसँग ब्रिफिङ गर्ने, अनि सिडिओसँगसमेत सल्लाह गरेर यिनीहरुको नियन्त्रण, नियमन्मा सक्रियतापूर्वक लाग्ने बताएका छन् । यातायात व्यवसायी समितिहरुलाई पनि व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण हुन सूचित गरिँदैछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर चितवनमा गत वर्ष ९६ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाउँदै अब यी सबै राजस्वको दायरामा आउने हो भने एक अर्ब कट्ने कार्यालय प्रमुख बताउँछन् । 

प्रदेश यातायात नियमावली हालसम्म नबनेको तथा मस्यौदाकै क्रममा रहेको बुझिन्छ । यो प्रकाशन भएको खण्डमा अनुगमन, नियमनको लागि अझ सहज हुने अधिकृत सातौं कर्मचारी ज्ञानबहादुर बोगटी बताउँछन् ।    

नयाँ आर्थिक ऐनले यातायात सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना र वर्कशप सञ्चालनको अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर रु. दुई लाखसम्म पुँजी भएकाको हकमा क्रमशः १५ सय र एक हजार रुपैयाँ तोकेको कार्यालयका लेखापालले जानकारी दिए । दुईलाख भन्दा बढी पाँच लाखसम्म पुँजी भएका यी कम्पनीलाई दर्ता शुल्क दुईहजार र नवीकरणको १५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यसरी पुँजीको आधारमा निर्धारित दस्तुरमा ५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मकोलाई दर्ता गर्दा १५ हजार र नवीकरण शुल्क १० हजार लाग्ने उल्लेख छ । एक करोड भन्दामाथिका व्यवसायलाई दर्ता दस्तुर २० हजार र नवीकरणको १० हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । 

नयाँ आर्थिक ऐनमा सवारी साधन बिक्री शोरुम र रिकन्डिसन हाउस सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर पुँजी हेरी न्यूनतम आठ हजारदेखि अधिकतम ४० हजारसम्म तोकिएको छ । नवीकरणको लागि त्यसको आधा दस्तुर लाग्ने भनिएको छ  । 

बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. २०८२÷०८३ को आर्थिक ऐन अनुसार बागमती प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरु मिति २०८३ जेठ ३० गतेसम्म सरुवा सहमति लिएर आएमा दर्ता शुल्क नलाग्ने पनि कार्यालयले बताएको छ । 

सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि गरिने मेडिकलको समेत अहिलेसम्म निश्चित ठाउँ तोकिएको छैन । जहाँतहीँ मेडिकल गरिँदै आएको र शुल्क समेत बढी असुली भइरहेको यातायात व्यवस्थाका कर्मचारी बताउँछन् । तर अहिले मेडिकल जाँचको लागि टेण्डरचाहिँ भइसकेको बताइएको छ । कार्यालय प्रमुख भन्छन्, ‘अब चितवन जिल्लालाई यति जना डाक्टर भनेर सरकारी डाक्टर तोकेर पठाउँछ ।’