उपेक्षा गरिएपछि थारुहरुको चेतावनी

आफूहरुलाई उपेक्षा गरेर कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाज भाषासम्बन्धी विधेयक बनाएको भन्दै थारु समुदाय रुष्ट भएको छ । आउँदो कात्तिक २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशको सरकारी कामकाज भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै थारु कल्याणकारिणी सभाले विज्ञप्ति मार्फत् संघर्षको चेतावनी दिएको छ ।

थारु भाषालाई लत्याउँदै ल्याएको विधेयकले थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको उसको ठहर छ । ‘कोशी प्रदेशमा चौथो ठूलो जनसंख्या (४.२२ प्रतिशत) रहेका थारु जाति र थारु भाषा संस्कृतिलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरी ल्याइएको प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषासम्बन्धी विभेद्कारी विधेयकप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै भत्र्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले बदनीयतका साथ ल्याइएको यस विधेयकले वीर शहिदहरुको बलिदानी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म एवं भावनाविपरीत परिवर्तन, अधिकारका लागि भए गरिएका विभिन्न आन्दोलनको जगबाट प्राप्त उपलब्धि एवं आदिबासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धीमा भएको व्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको हाम्रो ठहर हो ।’

उक्त विधेयक अविलम्ब संशोधन गरी थारु भाषालाई समावेश गर्नुपर्ने सभाको माग छ । आफ्नो माग नजरअन्दाज गरिए प्रदेश सरकारले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । ‘यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारको नै हुने यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारको गलत निर्णय र विभेद्कारी विधेयकविरुद्ध आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्न सबै थारु नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, अभियन्ता, राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक थारु संघसंस्था, संगठनलगायत आम थारु जाति, समुदायक एकजुट भएर संघर्ष गर्न अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।