के भनियो पहिले,के गरियो अहिले ?

१३ महिना अगाडि बनेको यो सरकारले एक सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भन्दै विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने भनियो । 

सरकारको निर्णय र प्रतिबद्धतामा तीब्रता दिन गत वर्ष असोज ६ गते सचिवहरुको बैठक पनि राखियो । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आधा दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको थियो । 

तीमध्ये बुँदा नम्बर ३ मा ‘सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ११ मा सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको र उक्त दफाको उपदफा २ (४) मा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने भन्नेसमेत उल्लेख भएकोले सचिव वा सो सरह विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सोअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने,गराउने,’ उल्लेख छ ।

४ नम्बर बुँदामा ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा प्रभावकारीता ल्याई समयमै कार्यसम्पादन गर्न एक मन्त्रालय/निकायले अर्को मन्त्रालय/निकायमा माग गरेको राय परामर्श,सहमति र अन्य विबरण अनिवार्य रुपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने । कारणवश उपलब्ध गराउन नसकिएका र प्रक्रियामा रहेका अवस्थामा सोही व्यहोराको जानकारी दिने । १५ दिनभित्र राय/परामर्श र सहमति उपलब्ध नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई जानकारी तथा समन्वयको लागि लेखी पठाउने’ भनिएको थियो ।

सरकारी निकायको कार्य प्रगति र अवस्थालाई हेर्दा सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको झण्डै एक वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसको प्रगतिबारे स्वयम् सरकार नै अनभिज्ञ रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखे मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरुले अर्थ मन्त्रालय,सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र अनिवार्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रबन्ध मिलाउने’ व्यहोरा बुँदा नम्बर ५ मा छ ।

अर्को बुँदामा लेखिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय उपप्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री एवं मुख्य सचिवबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमका कार्यहरु कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रत्येक मन्त्रालय/निकायले निम्न सूचकहरुको आधारमा प्रत्येक महिना व्यतित भएको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विकास मामिला हेर्ने सचिवलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने । सो प्रतिवेदन मुख्य सचिवले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ।’

एकीकृत अनलाईन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरूको लक्ष्य हासिल गरे/नगरेको एवम् एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका माइलस्टोनहरूको लक्ष्य हासिल गरे/नगरेकोबारे पनि जानकारी गराउने भनिएको थियो । तर, सरकारी निकायको कार्य प्रगति र अवस्थालाई हेर्दा सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको झण्डै एक वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसको प्रगतिबारे स्वयम् सरकार नै अनभिज्ञ रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।