यस्तो कुरा कति सम्भव, कति असम्भव ?

नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। काठमाडौंमा जारी ‘नाडा अटो शो’ का अवसरमा निजी तथा सरकारी अधिकारीहरूले मुलुकभित्रै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न सके रोजगारी सिर्जनासँगै व्यापार घाटा कम हुने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउतले विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो मागसँगै व्यापार घाटा चुलिएको जनाउँदै, मुलुकमै गाडी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।

‘अहिले हामीले १८ खर्बभन्दा बढीको आयात गर्दा करिब तीन खर्बको मात्र निर्यात गरिरहेका छौं। व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ र गाडी छन्। नेपालमै इभी उत्पादन गर्न सके इन्धनको खपत कम गर्न सक्छौं र व्यापार घाटा घटाउन सक्छौं।’

हाल इभी गाडी बिक्रेताहरूले दर्ता प्रक्रियादेखि परीक्षणसम्म विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। सचिव राउतले यसबारे नयाँ कानून बन्ने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै, सो कानूनले देखिएका समस्या समाधान हुने बताए।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक अमृत लम्सालले विद्युतीय गाडीको प्रयोग विस्तारका लागि सरकारले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताए। विभिन्न नीति–नियममार्फत सरकारले इभी प्रयोगलाई सहज बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।

यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गएको तर यसलाई व्यवस्थित गर्न कानूनको अभाव रहेको बताए। उनका अनुसार यही भदौभित्र नयाँ कार्यविधि जारी हुनेछ।

‘कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ, केही सरोकारवालाको फरक मत छ,’ उनले भने, ‘सबैको राय समेटेर कार्यविधि ल्याइनेछ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले विद्युतीय गाडीलाई बैंकहरूको प्राथमिकता रहेको र यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको जानकारी दिए। ‘वातावरणीय हिसाबले पनि इभी उत्कृष्ट भएकाले बैंकहरूको आकर्षण बढ्दो छ,’ उनले भने। उनका अनुसार ग्लोबल आइएमईले इभीमा ऋण लगानीका लागि छुट्टै युनिट स्थापना गरिसकेको छ, अन्य बैंकहरूले पनि त्यस्तो तयारी गरेका छन्।