रविपछि जेलको चर्चा

अपराध ठहर भएपछि वा सफाइ नपाउँञ्जेल कारागार चलान भएका व्यक्तिलाई कैदीबन्दी भनिन्छ। मुलुकका कारागार कैदीबन्दीले भरिभराउ छन्। ७७ मध्ये ७२ जिल्लामा ७५ कारागार छन्। ती कारागारमा २८,७१८ कैदीबन्दीले सजाय काटिरहेका छन्।

जसमध्ये ६५ वर्षमाथिका ६०१, आश्रित बालबालिका ६४, विदेशी १,४२७, महिला १,५५० र पुरुष बन्दी २७,१६८ रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै बलात्कार मुद्दाका कैदीबन्दी कारागारमा छन्। त्यसपछि लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान, सवारी अंगभंग र चोरीका कैदीबन्दी रहेका छन्। सबै मुद्दाका कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँ राखिएको छ।

कैदीबन्दीको संख्या निरन्तर बढ्दा कारागार खचाखच भरिएका छन्। सबै कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही दिनअघि संसदीय समितिको बैठकमा भनेअनुसार सबै कारागारमा ६७ प्रतिशत बढी पुरुष बन्दी छन्। महोत्तरी कारागारमा १३५ जनाको क्षमता भएकोमा साढे पाँच सय जनालाई राखिएको छ।

जीर्ण अवस्थामा रहेको कारागारमा कैदीबन्दीलाई दैनिकी काट्न निकै असहज भइरहेको छ। एउटै कोठामा तीन दर्जन बढी कैदीबन्दी कोचिएर बसिरहेका छन्। उता, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नख्खु स्थानान्तरण हुनुअघि बसेको कारागारको अवस्था पनि उस्तै छ।

२५० जना बन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागारमा ६४० जना कोचाकोच गरेर बसिरहेका छन्। एउटामाथि अर्को खप्टिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ छ। वीरगञ्ज कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कारागार प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ।

एक हजार तीन सयभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको सो कारागारको भौतिक संरचना एकदमै जीर्ण छ। कैदीबन्दीलाई खान, सुत्न, शौचालय जान समस्या छ। शौचालय जान लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। कैदीबन्दीहरु आलोपालो गरेर सुतिरहेका छन्।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। राजधानीको होस् वा दुर्गम जिल्लाको, कारागारमा कुनै फरक छैन। ध्वस्त भौतिक संरचनामा अभावै अभावको जिन्दगी बिताइरहेका छन्, कैदीबन्दी।

मानव अधिकारको चरम उल्लंघन

कारागारको जिन्दगी नर्कभन्दा कम छैन। आधारभूत सेवासुविधाबाट पनि कैदीबन्दी वञ्चित छन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गरेको छ। जेलभित्र होस् वा बाहिर, मानव अधिकार सबैको बराबर हुन्छ। गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा कसैलाई पनि वञ्चित गराउन पाइँदैन। यो कैदीबन्दीको हकमा पनि लागु हुन्छ।

कारागारमा बसेकाले खान, लाउन, पढ्न, औषधी उपचार, परिवार भेटघाट गर्न पाउनुपर्छ। विडम्बना, उनीहरुलाई खानकै अभाव छ भने पढ्नु–लेख्नु त कल्पनाबाहिरको कुरा हो। कतिपय कारागारमा कैदीबन्दीले पेटभरि खानसमेत नपाएको अवस्था छ। खानेपानीको चरम अभाव छ। भौतिक संरचना एकदमै नाजुक छन्। कतै छानोबाट पानी चुहिन्छ भने कतै कारागार नै डुबानमा पर्छ।

ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कैदीबन्दीहरु दुर्गन्धमा बसिरहेका छन्। कारागारको फोहोर र शौचालय सरसफाइ नहुँदा कैदीबन्दी समस्यामा परेका छन्। कैदीबन्दीहरु अत्यन्तै कठिन अवस्थामा बसिरहँदा सरोकारवाला निकायले कारागारको क्षमता विस्तार र सुधारमा तदारुकता देखाएको छैन। कारागारमा बस्नेहरु मानव नै होइनन् जस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको छ।

ऐनकै धज्जी

कारागार नियमावली, २०२० मा कैदीबन्दीले पाउनुपर्ने सुविधाबारे स्पष्ट उल्लेख छ। दफा ३८ मा कारागारका कैदी वा थुनुवाहरुको स्वास्थ्यको लागि अन्नपानीको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, सो दफाको उपदफा (२) मा कारागारको शौचालय दिनहुँ सफा गर्नुपर्ने भनिएको छ। कुनै कैदीबन्दी बिरामी भएमा सरकारी अस्पताल वा डिस्पेन्सरीको डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चार सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा २४ सैं घण्टा डिस्पेन्सरी र अस्पताल खुल्ला राख्नुपर्नेछ।

जेलभित्र पसल राख्न दिने व्यवस्था पनि छ। तर, ती पसलले बजारमा चलेको दररेटमा सामान बिक्री गर्नुपर्नेछ। बढी मूल्यमा सामान बेचेमा कारबाही हुने भनिएको छ।

कैदीबन्दीहरुको समय सदुपयोगका लागि पुस्तकालय र रेडियो श्रवण केन्द्र राख्ने, घरेलु इल्म केन्द्र खोल्ने, पढाउनेलगायतका व्यवस्था ऐनले गरेको छ। त्यसैगरी, पढ्नका लागि स्कुलको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भनिएको छ। कारागारभित्रका योग्य व्यक्तिलाई छनौट गरेर ती स्कुलमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि कतिपय व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ। प्रायःजसो कारागारमा नाम मात्रको पुस्तकालय छ। कैदीबन्दीलाई नियमित काउन्सेलिङ दिनुपर्ने भएपनि काउन्सेलर नै छैनन्।

उकालो चढ्दैछ अपराधको ग्राफ

कारागारमा कैदीबन्दीको थपिदो संख्याले अपराध बढ्दै गएको देखाउँछ। समाजमा अपराधका क्रियाकलाप बढ्दा कारागारले थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको हो। मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश कारागार दशकौं पहिले स्थापना भएको हो। अपराध बढेको छ, कारागार त्यत्रै छ। सीप, जोश, जाँगर भएका युवाहरु धमाधम जेल पर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ।

एकातिर उनीहरुको पालनमा राज्यकोषबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने उनीहरुको समय त्यत्तिकै व्यतित भएको छ। उनीहरुसँग भएको सीपको प्रयोग गरेर सरकारले कुनै फाइदा लिन सकेको छैन। सजायको नाममा विगतदेखि नै समात्ने र थुन्ने काम मात्र भइरहेको छ। कैदीबन्दीसँग भएको सीप प्रयोग गर्न सकिएमा राज्यलाई फाइदा हुनुका साथै उनीहरुलाई आम्दानीको स्रोत पनि सिर्जना हुन्छ।

जेलमा लगेर कोच्ने प्रवृत्तिले कैदीबन्दीहरुमा मानसिक रोग देखिन थालेको छ। उनीहरुको उपचारमा राज्यको उल्टै खर्च भइरहेको छ।

व्यवस्थापनमा चुनौती

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा जेल र सुरक्षाकर्मीलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा जेलरले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। क्षमताको पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी कारागारमा छन्। कैदीबन्दीदेखि जेलर डराउनुपर्ने अवस्था छ। कैदीबन्दी बढी हुँदा बेलाबखत झडप भइरहन्छ। कारागारभित्रै समूह बनाएर आतंक मच्चाइन्छ।

कैदीबन्दीले पाउने सुविधा दिइएको दावी

कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी सन्देशप्रसाद जोशीले कैदीबन्दीको सीमित मानव अधिकार हुने बताए। उनका अनुसार कैदीबन्दीले पाउने सम्पूर्ण सेवासुविधा सबै कारागारमा प्रदान गरिएको छ। कैदीबन्दीले दिनहुँ ८० रुपैयाँ, सात सय ग्राम चामल, वर्षमा दुई जोर कपडा पाउँछन्। त्यसैगरी, गर्मीमा फ्यान र जाडोमा हिटरको व्यवस्था पनि गरिएको उनको दावी छ।

पुस्तकालय, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हरेक कारागारमा भएको सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन्। जनआस्थासँग उनले भने, ‘कैदीबन्दीले पाउने सबै सेवासुविधा दिएका छौं। सरकारले वर्षेनि दुई अर्ब रुपैयाँ कैदीबन्दीका लागि छुट्याउँछ। कैदीबन्दीको हिसाब गरेर कारागारहरुलाई बजेट दिइन्छ। कानुनमा उनीहरुले पाउने सबै सेवासुविधा दिएका छौं।’

यसो भन्छ मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले कारागारमा एकदमै ओभरलोड कैदीबन्दी भएको बताइन्। जेलमै बसेपनि उनीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कारागारहरुको भौतिक संरचना एकदमै नाजुक भएको, शौचालय र खानेपानीको अभाव भएको, खुट्टा पसारेर सुत्ने ठाउँ नभएको, पुस्तकालय नाम मात्रको भएको उनले बताइन्।

‘कारागारमा समस्यै समस्या छ। खुट्टा पसारेर सुत्ने ठाउँ छैन। भौतिक संरचना दयनीय छ। खानेपानी, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य सेवालगायत आधारभूत सेवाको अभाव छ। युवाहरुलाई पढाउने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन्। पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कारागार सुधारमा चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। उनले थपिन्, ‘हामीले केही महिनाअगाडि कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थियौं। तर, सुनुवाइ नै हुँदैन।’