त्रिपुरेश्वरमा ‘देवीको कृपा’

अटोमेसन (स्वःचालित कार्यप्रणाली) मा गएको भन्दै हल्ला गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको काम लगभग ठप्प देखिन्छ । ‘पेण्डिङ’ मा रहेका सेवाग्राहीका सात हजारभन्दा बढी फाइलको पछिल्लो अवस्थाले पनि त्यो झल्काउँछ । गत साउन पहिलो साता थप सुधारका नाममा प्रमुखसहित ३४ कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि सेवाग्राहीका काममा एकपछि अर्को गाँठो परेको बताइन्छ ।

नयाँ आएका कर्मचारीहरू ‘काम सिक्दै’ छन् भने सिकाउने पुराना कर्मचारी जम्मा दुई जना मात्र भएकाले कार्यालयको काम अवरुद्ध भएको हो । कम्पनी दर्ताका लागि एउटा नाम रिजर्भेसन गर्न १५ दिनसम्म लाग्ने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ । दैनिक तीन सयभन्दा बढी नाम स्वीकृतिका लागि आउने तर दुई हप्तासम्म लाग्ने भएकाले हतारमा रहेका सेवाग्राहीले पुराना कर्मचारी देवी सुवेदीमार्फत् छिटो काम गराएको पाइन्छ । यसका लागि मनसुनको समयमा भनसुन र ‘शुभलाभ’को बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक कानून व्यवसायीको तीतो अनुभव छ ।

स्वःचालित प्रणालीको जति हल्ला गरे पनि वार्षिक विवरण पेश गरेका कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम मात्र स्वःचालित हुने गरेको छ । कार्यालयको कुल कामको करिब ५० प्रतिशत मात्रै स्वःचालित भएको कर्मचारीको दाबी छ । हिजोआज दैनिक तीन सय नाम रिजर्भेसनका लागि आउने गरेकोमा करिब एक सय १० कम्पनी दर्ताका लागि आवेदनमा पर्ने गरेका छन् ।

रजिष्ट्रार भर्खरै नयाँ गएकाले निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी समेत निभाइसकेका उप–रजिष्ट्रार देवी सुवेदी नै कार्यालयमा महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् । उनी गत माघसम्म विदेशी लगानी सम्बन्धी एफडिआई शाखाको जिम्मेवारीमा थिए । उक्त शाखाले विदेशी कम्पनीका शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने र लगानी स्वीकृत भएका विदेशी कम्पनी दर्ता गर्ने काम गर्दछ ।

देवी सो पदमा रहँदा एक सयभन्दा बढी विदेशी कम्पनी दर्ता, शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने कार्य भएका थिए । विदेशी कम्पनी दर्ता गर्दा हुने चलखेलले सीमा नाघेको धेरैको आरोप छ । एक कानून व्यवसायी सुवेदीको भनाइ सम्झँदै भन्छन्, ‘विदेशी ब्राण्डका कम्पनी दर्ताका लागि मेरो जात गहतको झोलमा फाल्दिनँ ।’ त्यतिबेला उनले करिब ५ दर्जन विदेशी कम्पनी दर्ता गराएका थिए । 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ३१ अनुसार कुनै पनि कम्पनीले सेयर लगतमा लैजाँदा १० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी नगदमै गर्न सकिने प्रावधान छ । तर सोभन्दा माथि बैंक, चेक वा कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक लाख सेयर लागत निकाल्न फाइल पेश गर्दा समेत बैंक स्टेटमेन्ट नभए, ०.२ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई भुक्तभोगीहरुले भगवानको कृपासँग जोडेका हुन् ।