नागरिकताभित्रका कथा–व्यथा, जन्मदर्तामै अनेकौं समस्या

सरकारले आमाको नाममा नागरिकता दिन सकिने परिपत्र पनि गरिसकेको छ । तर अझै धेरैले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता नपाएकाहरुका आमाहरुको गुनासो छ, ‘मेरा छोराछोरीले पाउँदैनन्’ भन्नुहुन्छ । २२–२४, २८–३० वर्षका युवाहरूले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । यही देशमा जन्मेपछि हुर्केका छन् । यही देशको शैक्षिक र यहिँ जन्मेको प्रमाणपत्र छ, त्यहाँ आमाबाबुको नाम पनि छ । तर कतिपयको बाबुको नागरिकता छैन ।

प्रसंग–१
चितवनमा सबै ठाउँका मानिसको बसोबास छ । घर बनाउने ठाउँमा दुईजना लेबर र मिस्त्रीको भेटघाट हुन्छ, शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ । बिहे गर्ने भनेर सँगै बस्छन् दुई–तीन वर्ष । त्यसपछि केटा मान्छे भाग्छ । कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन । त्यो महिला गर्भवती भइसकेकी हुन्छे, बच्चा जन्माउँछे अनि उसले त्यो पतिको ठेगाना भन्न सक्दिन । सासूससुराको ठेगाना दिन सक्दिन । त्यो नल्याएसम्म वडाले सिफारिस गर्दैन । बच्चा हुर्किंदै जान्छ । पढ्न काम जेनतेन हुन्छ ।

चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनकी अध्यक्ष फूलमाया रानाभाटले अझ बेलिबिस्तार लगाउँदै भनिन्, ‘जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेदका घटना व्यक्तिगत हुन् । व्यक्तिगत घटना भएपछि वडाले दर्ता गरिदिनुपर्छ । वडालाई जानकारी दिने हो, वडा कार्यालयले जानकारीमा लिने कुरा हो । मेरो घरमा मान्छे मरेपछि उनीहरूले दर्ता गरिदिन्छन् । मेरो बच्चा जन्मियो भनेपछि त्यो कसको बच्चा हो भन्नु पर्दैन । बच्चा जन्मियो भनेर मैले जानकारी दिएपछि, यहाँ जन्मेको भनेपछि जन्मदर्ता गरिदिनुपर्छ । तथापि पनि दर्ता हुँदैन ।

वडा कार्यालयहरूमा अहिले पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । जन्मदर्ता नभइसकेपछि नागरिकता बनाउन त गाह्रो भइहाल्छ । यो राज्यले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो । नत्र धेरै बच्चाहरूको भविष्य बर्बाद हुन्छ । इञ्जिनियर, डाक्टर पढेका, राम्रा एजुकेटेड, फस्र्ट–फस्र्ट हुने बच्चाहरूले पनि नागरिकता पाइरहेका छैनन् । त्यसले गर्दा आमालाई गर्ने व्यवहार फरक हुन जान्छ– ‘तैंले गर्दा मैले नागरिकता पाइनँ’ भन्ने । कतिपय आमाहरूले त आत्महत्या गर्छन् । छोराछोरीले नागरिकता नपाएपछि त्यो दिलाउन नसक्दा, ‘मेरो गल्ती मेरो बच्चाले भोगिराछ, मेरो बच्चालाई यो पीडा भइरहेको छ’ भनेर आमाले सहन नसकी आत्महत्या गरेको घटनाहरू पनि छन् ।

अदालतले अंशबण्डा मुद्दामा फलानाले अंश पाउने भनेर फैसला गरेकोमा समेत नागरिकता दिँदैन । नागरिकता नभए पनि मुद्दा त हामी गर्छौं । जन्मदर्ताको आधारमा, विवाह गरेको फोटोको आधारमा मुद्दा गर्छौं । त्यो गरिसकेपछि अदालतले ‘यो श्रीमती हो, छोरा हो, छोरी हो, उसले बाबुबाट अंश पाउँछ’ भनेर भनिसकेपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिँदैन । उहाँहरूसँग जुन प्रमाणहरू छैनन्, विवाहदर्ता छैन, यो छैन, त्यो छैन भन्ने कुराहरू हुन्छन् । यसमा अदालतको नाताकायम अनुसार विवाह दर्ता गरिदिएको छ भन्ने कुरा वडाले लेखिदिनुपर्छ । आफू फसिन्छ भन्ने डर लाग्छ भने “मिति यतिको यो अदालतको नाताकायम अनुसार निजहरूको विवाह दर्ता गरिदिएको छ” भनेर लेखिदिए हुन्छ ।

उनी भन्छिन्, ‘यी जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने कुराहरू गरिदिनुपर्छ । प्रहरी कार्यालयबाट पनि मुचुल्का गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा नागरिकताको कुरामा । राज्य छ हाम्रो । कानुन छ भन्ने कुरा थाहा छ । तर मान्छेलाई कानुनबारे जानकारी छैन । कानुन उल्लंघन ग¥यो भने के हुन्छ भनेर थाहा छैन । राज्यको दायित्व के हुन्छ भने जानकारी गराउनुपर्छ । देशमा यो–यो कानुन छ, तिमीले यो–यो कुरा जान्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ ।’

प्रसंग–२

भरतपुर–१० नम्बर वडाको चौर नजिकैको चौतारोमा एकजना पुरुष दिनरात त्यहीँ बिताउँछन् । हिजोआजको घटना हो, त्यहीँ सुत्छन्, कसैले खान दिए खान्छन् । ऊ सानै हुँदा बाबुआमाको डिभोर्स भएछ । बाबुले जन्मदर्ता बनाइदिँदा आमाको नामको ठाउँमा कान्छी आमाको नाम राखेर बनाएको रहेछ । नागरिकतामा पनि आमाको स्थानमा कान्छी आमाको नाम लेखेको छ । ‘मेरो आमा जीवित हुँदाहुँदै मेरो आमाको स्थानमा कान्छी आमाको नाम किन राखियो ?’ भन्ने कुराले मानसिक रूपमा विक्षिप्त ३२–३३ वर्षको युवा सडकमा सुत्ने गरेका छन् । त्यसको जिम्मेवार को  ?

अधिवक्ता गोमा न्यौपाने भन्छिन्, ‘अलिकति वडामा पनि केही बदमासी भएको हो कि भन्ने लाग्छ कतै–कतै । जन्म दिने आमा त हुन्छ नै । आमा नभई बच्चा जन्मिँदैन । जन्म दिने आमाकै नाम राखिदिए बच्चालाई पछि धेरै सजिलो हुन्छ । नत्र त्यहाँ गएपछि जो आमा भनेर भनिएको छ, त्यसैको दर्ता हुन्छ । जन्म दिने आमा को हो ? हो कि होइन ? पिताले दोस्रो, तेस्रो विवाह गरेको छ कि ? त्यो बच्चाको आमालाई बाइपास गरेर अर्कै आमालाई नक्कली आमा बनाएर राखिएको छ कि ? यी घटनाहरू धेरै देखिन्छन् । थाहा नपाउँदासम्म त केही हुँदैन, थाहा पाएपछि बच्चा डिस्टर्ब हुन्छ । र, आमालाई पनि त्यो राम्रो लाग्दैन । जन्म त मैले दिएको हो नि । हामीबीच डिभोर्स भयो, अलग भयौं । तर सन्तान हो, बाबुले पाले पनि जन्म त मैले दिएको हो नि, मेरो नाम किन राखिएन भन्ने कुराले आमालाई छुँदो रहेछ । यी घटनामा वडा कार्यालयहरू अलि संवेदनशील हुनुपर्ने हो ।’

यसै प्रसंगमा देवघाटस्थित रामजानकी बालिका आश्रमकी सञ्चालिका सावित्री टण्डनले भनिन्, ‘बच्चा जन्मेको दुई–तीन महिना हुँदै आमाले छोडेर गइन् । बाबुले अर्कै श्रीमती ल्याए । त्यो तीन महिनाको बच्चा कान्छी आमाले हुर्काउँदै १६ वर्षको बनाइन् । अहिले १०–१२ कक्षामा पढ्छ । कान्छी आमाले नै हुर्काएकी हुन्, आफ्नो नाम राखेर विद्यालय पठाइन् । विद्यालयको आधारमा जन्मदर्ता बन्यो । कान्छी आमाको नाममा जन्मदर्ता बनेपछि अहिले नागरिकता पनि त्यसरी नै भयो । तर अहिले १८–२० वर्ष पुगेपछि बच्चाले “मेरो आमा अर्की रहिछ” भनेर थाहा पायो । अब त्यहाँ पारिवारिक द्वन्द्व सिर्जना भयो । बच्चालाई त्यसको असर पर्छ । त्यतिबेला गाउँपालिकाले सिफारिस नगरी सुखै भएन, किनभने उसलाई विद्यालय पठाउन जरुरी थियो । अर्काे मुख्य समस्या भनेको आमाको विवाह दर्ता भएको छैन, आमाकै नागरिकता छैन, बालबच्चाको जन्मदर्ता कसरी बनाउने ? यो विषयमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ ।’

राज्यको आफ्नै कानुन छ, राज्य र जनताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जाने हो । कानुन पालना गर्ने निकायले कानुनले जे लेखेको छ त्यो अक्षरशः पालना गर्नैपर्छ । भावनात्मक रूपमा गएर अरु सिफारिस दिन सक्दैन । सिडिओले पनि अरु नागरिकता दिन सक्दैन । यस्ता वास्तविक मुद्दाहरूलाई कानुन संशोधन गर्ने तहमा पुर्याउनुपर्छ । कानुन बनेर आयो भने यो समस्या नै रहँदैन ।

यस्ता पनि छन् समस्या

होटलमा बसेर, ड्रिङ्क गरेर बाबुको नाम थाहा नभई बच्चा जन्मिन्छ । यस्तो अवस्थामा पढाइ रोकिएला तर बच्चाको दोष छैन । यस्तोमा जन्मदर्तामा बाबुको नाम नराखी आमाको नाम राखेर दिन मिल्छ भन्ने अधिवक्ताको भनाइ छ । तर पनि ‘बनेन’ भन्ने सवाल छ ।

नागरिकता क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा आफ्नो छोराछोरीलाई बाहिर पठाउन भनेर अर्कैको छोराछोरी बनाएर नागरिकता बनाउने, एउटा श्रीमानलाई छोडेर अर्को श्रीमानसँग लिईराख्दा दोहोरो, तेहोरो नागरिकता हुने, कसैको पुस्तैनी नागरिकता नपाउने समस्या पनि छ । पुस्तैनी नागरिकताविहीन भएको एउटा ट्रेन पनि देखियो । माइती नेपाल चितवनका प्रमुख ईश्वर गिरी भन्छन्, ‘हजुरबाको छैन, हजुरआमाको छैन, बाबुको छैन, आमाको छैन । छोराको छैन, नातिको छैन ।’

वडाअध्यक्षहरूको गुनासो

बाबा त कुनै बेला थियो । कतिको अहिले पनि छ । तर पनि बाबा भनेर कहीँ खुलेको छैन । कतिको जन्मदर्तामा आमाबाबु दुवैको नाम छ । तर बाबा अहिले सम्पर्कमा छैन । अनि कसरी आमाको नाममा नागरिकता दिने त ? आमाले ‘खोइ त नि श्रीमान’ भन्दा देखाउन सक्दिनन् ।

कतिपय अवस्थामा मानिसहरू व्यवसाय गर्न आए, काम गर्न बसे, सम्बन्ध भयो । बच्चा भयो अनि गयो । त्यसपछि समस्या आउँछ । उदाहरणका लागि, ‘धनबहादुर स्याङ्तान भन्ने पुरुष कहाँ गयो ?’ भनेर सोध्दा त्यहाँ नाम त छ । अब हामी रोकिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ,’ भरतपुर–१० का वडाअध्यक्ष परमेश्वर खनालले भने ।

‘अब त्यसलाई अर्को मुचुल्का उठाएर प्रहरी प्रतिवेदन निकालेर छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ । हामीले नै काम गर्ने क्रममा धेरै कानुन बुझेकै छैनौं । कोही बच्चा अष्ट्रेलिया जानुपर्ने, अमेरिका जानुपर्ने हुन्छ । एक करोड, डेढ करोडको हिसाबकिताब मिलाएर आउँछन् । हामीले त्यसैलाई स्वीकृत गरेर साइन गरेर पठाउनुपर्छ । नपठाउँ भने बच्चाको भविष्य सकिन्छ । पठाउँ भने अवैध काम गरेका हुन्छौं ।’

‘कतिपय मान्छे अविवाहित छु भनेर चिठी माग्न आउँछन् । २७, २९, ४० वर्षका मानिस आएर अविवाहित छु भने के गर्ने ? टोलमै पठाउनुपर्छ । तर टोलमा पठाए पनि जसले सिफारिस गरे पनि अन्तिममा साइन गर्ने त वडाअध्यक्ष हो । पछि कहीँ मुद्दा परे भने “मैले टोलको सिफारिस ल्याएको थिएँ” मात्र हुन्छ । तर कानुनले टोलको सिफारिसलाई चिन्दैन, जनप्रतिनिधिको सिग्नेचरलाई मात्रै मान्यता दिन्छ । त्यस कारण यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘संघमा जो माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नागरिकता विधेयक बनाउँदा यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ ।’

भरतपुर–२ का वडाअध्यक्ष मनोज रानाभाट भन्छन्, ‘मेरो एउटा सानो केस पनि छ । जन्मदर्ता गर्न भनेर आउनुभयो । जेठो छोरा भनेर जन्मदर्ता गर्नुभयो । टोलले मुचुल्का पनि उठायो । तर आखिरमा फेक रहेछ । हामीले बसाइँसराइ गरी पठाइदियौं । सिराहामा गएर नागरिकता निकाल्दा समातियो त्यो । अहिले हामी त्यहाँ धाउनुपरेको छ ।’

अन्त्यमा,

‘हिंसाबाट पीडित हुने बालबालिकाको सन्दर्भमा कसरी नागरिकता दिने ? अहिले पनि नागरिकता ऐनको सन्दर्भमा संसदमा गृहकार्य भइरहेको छ । यसमा थुप्रै कुरा उठेका छन् । स्टेटलेसका कुरा, आमा नहुने, बाबु नहुने, नागरिकता नपाउने समस्या धेरै छन् । नागरिकता नभएकाहरूको समूह ठूलो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा राज्यतहमा पनि गृहकार्य भइरहेको होला,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी गोबिन्द पुरीले भने, ‘केही–केही सम्बोधन भएका पनि छन् । विगतको तुलनामा राम्रो भएको छ । अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो गर्न जरुरी पनि छ । जस्तो बाबुको आफ्नै छोरीबाट बच्चा जन्मिएको छ । अब त्यसलाई उसको छोरी भन्ने कि नभन्ने ? अहिले चितवनमा यस्ता चारवटा घटना छन् । हामीले अस्ति वार्षिक समीक्षा पनि गर्यौं । धेरैजसो नजिकका मान्छेबाटै पीडित छन् ।’

माइती नेपालद्वारा भरतपुरमा हालै आयोजित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र बाल यौन शोषण नियन्त्रणका लागि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिकताको मुद्दा र अनलाइन यौन शोषणको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

– अजय गोर्खाली