प्रहरीको निर्णय, अरुलाई अनुकरणीय

नेपाल प्रहरीले आफ्ना तीन जना सहकर्मीको ज्यान गएकोमा उनीहरुका परिवारलाई राहतस्वरूप १०–१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यो रकम संगठनका उच्च अधिकारीदेखि निरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरेर जुटाइने भनिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ—प्रहरीले गर्न सक्ने कुरा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले किन गर्न सक्दैनन् ? दशैं खर्चका नाममा थप एक महिनाको तलब हात परेको अहिलेको बेलामा त्यो रकम मुलुक पुनर्निर्माणमा लगाउने हिम्मत अरू क्षेत्रले पनि गर्नुपर्ने सन्देश नेपाल प्रहरीले दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको निर्णयले एउटा सन्देश दिएको छ, दायित्व केवल सरकारी घोषणाबाटै पूरा हुँदैन, आन्तरिक प्रतिबद्धताबाट पनि पूरा गर्न सकिन्छ । विध्वंशकारीले मुलुक तहसनहस पारिसकेका छन् तर यसको निर्माणमा जुट्नेतर्फ किन मौनता साँधिएको छ ? खण्डहरमा परिणत मुलुक उठाउन अझैपनि अरुको मुख ताक्नुपर्ने ? विध्वंशकारीलाई गाली गरेर पनि खरानी उठ्ने देखिँदैन ।

त्यसैले शिक्षक, निजामती कर्मचारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अगुवाहरूले यो मुलुकलाई आफ्नो घरसरह देख्नुपर्ने बेला आएको छ । के उनीहरूको संवेदनशीलता केवल दशैं खर्चसम्म मात्रै सीमित हुँदै गएको हो ? प्रहरीका अमर सहकर्मीका परिवारलाई राहत दिने यो निर्णय उदाहरणीय हो भने त्यसलाई अरुले अनुकरण गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कारण देखिँदैन ।