विदेशी सहयोगप्रति सरकार ढुक्क, चुनावलाई ६ अर्ब

भदौ २४ गतेको विध्वंशमा खरानी बनाइएका राज्यका शासकीय संरचनाका भवनहरु पहिलेकै स्वरुपमा ठडिनेमा सरकार विश्वस्त भएको छ । विशेषगरी जलाइएका सिंहदरबार,संसद भवन,राष्ट्रपति भवन,विभिन्न मन्त्रालय, विभाग केही समयभित्रै बन्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरुको छ ।  

‘सिंहदरबारलगायत संरचना पुनः निर्माण गर्नेमा विदेशीहरुको प्रतिबद्धता आएको छ,’  अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘खासमा राजनीतिक दलहरुसँग सरकारको अन्तरक्रिया नभएकाले आन्तरिक कुरो भन्न सकिएन । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रेस्पोन्स राम्रो छ ।’ यसबीचमा विश्व बैंक, एडिबी, भारत, चीन, जापानलगायतले नेपाललाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको वचन दिएकाले उनीहरु उत्साहित भएका छन् । 

एक दशकअघि नेपालमा गएको महाभूकम्पमा धेरै संरचना र पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले भारतले सबैभन्दा धेरै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनमा भारतीय पक्षबाट खर्बौंको आश्वासन आएको थियो तर ती सबै कागजमा सीमित भएको अवस्था छ । यसपटक पनि ओठेभक्ति मात्रै हो कि साँच्चिकै भन्ने सम्बन्धमा केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा भएको विध्वंशप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका उनीहरुले विशेषगरी पश्चिमा दातृ निकाय र मुलुकले असल शासन र आर्थिक सुधारमा जोड दिएको बुझिएको छ । यता मुलुकको आर्थिक स्रोत सामान्य खर्चका लागि पुगेस पुगेसकै अवस्थामा छ । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा भएको आम्दानीको अवस्था तिहारपछि मात्रै देखिने भएकाले ठ्याक्कै भन्न नसकिने अर्थका अधिकारीहरुको छ ।

उनीहरुले भदौको अन्तिम १० दिन राजश्व उठ्तीमा सामान्य असर परे पनि त्यसपछि यथावत रहेको बताए । व्यवसायीहरुलाई कर विवरण बुझाउने म्याद थप गरेकाले कात्तिक मसान्तसम्ममा पहिलेको सामान्य असर पनि भरपूर्ताल हुने विश्वासमा अर्थ मन्त्रालय देखिन्छ । 

उनीहरुको तर्क छ, ‘उपभोग घटेको छैन, नघटेपछि उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रमा राजश्व घट्दैन । कर, भन्सारमा हुने गरेको यसअघिको न्यून बिजकीकरणको समस्यामा ह्रास आएको छ । चोरी पैठारीमा पनि न्यूनीकरण भएकाले पोजिटिभ सन्देश गएको हो । बिचौलियाहरुको खेल अहिले रोकिएको छ ।’

सरकारले खर्च घटाउने, कर्मचारी कटौतीको प्रयास गरेकाले पनि राज्यकोषमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास छ । तर विश्व बैंकले यसअघि प्रक्षेपण गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई आधा घटाएको छ । नयाँ लगानी नआउने, व्यवसाय विस्तार नहुने भएकाले लगानीको लागि कोही पनि उत्साही नभएको अवस्थामा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ३ भन्दा मुनि पुगेको छ ।

आगामी हप्ता वाशिंगटन डिसीमा विश्व बैंक र मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा मन्त्री, सचिव, गभर्नर सहभागी हुँदैछन् । निर्वाचनको लागि कम्तीमा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।