अरूकाे नीति, हाम्राे नियति !

दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीचको नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्दै अत्यन्त सावधानीका साथ देशलाई जोगाउनुपर्ने दिव्योपदेश उतिबेलै दिएका थिए। चीन र भारत बीचको भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा राजनीतिक उतारचढाव हुने बितिक्कै उठबस, भाषा, रहनसहन, व्यापार, खुल्ला सीमाका कारण चीनको भन्दा भारतको बढी चर्चा हुन्छ ।

उत्तरी नाका चीनसँग जोडिँदा, पूर्व–पश्चिम–दक्षिण सबै सीमाना भारतसँग जोडिएका छन् । खुला सीमाले आवतजावत् सहज बनाइदिँदा कतिपय कठिनाई पनि भोग्ने गरिएको छ । रहनसहन, बोलीचाली, भेषभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति धेरै दृष्टिकोणले पनि नेपाल र भारतबीच निकै सामीप्यता देखिन्छ ।

यसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा फाइदा तथा बेफाइदा पुगेको छ । उद्यम, उत्पादन र अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता झन् कसिँदै गएको छ। नेपालीहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिँदै छन् । उता नेपालभित्रको श्रम बजारमा पनि क्रमशः विदेशीको हात माथि पर्दै गएको छ । 

जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशमा मुलुक भूकम्प र कोरोनाले पुर्याएको भन्दा गहिरो आर्थिक क्षति पुगेको छ । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। आगामी चुनावमै पनि अर्बौं खर्च हुनेछ । उता बाढी–पहिरोको प्रकोप थपिँदा नेपालको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

यसबीच भारतीय केन्द्रीय बैंक (भारतीय रिजर्भ बैंक) ले नेपाली व्यवसायीलाई समेत ऋण दिने नीति अघि सारेपछि यताको आर्थिक वृत्त तरंगित भएको छ। त्यसले केही तत्काल फाइदा दिएपछि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे अनेक चर्चा हुन थालेको छ ।

भारतसँगको व्यापारमा सधैं घाटा छ। वार्षिक १२–१४ खर्ब बराबरको आयातका अगाडि हाम्रो निर्यात मुश्किलले २ खर्ब पुग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय बैंकिङ नीति कार्यान्वयन भएपछि आयात झन् बढ्नेछ।

एकातिर चीन विश्वको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाउँदै छ । भारत पनि एसियापछि विश्वमै प्रभावशाली शक्ति बन्दैछ। दक्षिण एसियामा विस्तारवादी नीतिसहित अघि बढिरहेको भारतसँग नेपालको सीमा विवाद कायम छ । 

भारतले यसअघि श्रीलंका र भुटानमा गरेको बैंकिङ अभ्यास अब नेपालमा ल्याउन लागेको हो । भारतीय ऋण नीति लागू भएपछि नेपालका उद्योगी–व्यवसायीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने छन्। यसले आयात बढाउँदा नेपाली उत्पादनमा सोझै असर पर्ने छ । 

ब्याजदरमा सानो मात्र फरक परेको अवस्थामा ऋण प्रवाहमा असन्तुलन आउन सक्छ । जसले नेपाली बैंकहरूको स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने आशंका छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको दबाब बढ्ने, पुँजी पलायन हुने, र वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम अर्थविश्लेषकहरूले देखाएका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल १० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी ऋण स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर त्यो सीमा बढाउने तयारी पनि छ । भारतीय पछिल्लो बैंकिङ नीतिले नेपालमा अल्पकालीन सहजता ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक स्वाधीनता, मुद्रा स्थायित्व र वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।