करदाता सेवा कार्यालय खारेज

सरकारले मुलुकभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको छ । करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने गरी कार्यालय खारेज गरिएको हो । 

जसअनुसार करदाता कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आइरहेका सेवामध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) लगायत सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी गराएको छ । 

तर, सो सेवा सुचारु हुन समय लाग्नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको विभागको भनाइ छ ।  

विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ । 

साथै, करदाता कार्यालय खारेज गरिएपनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म त्यहाँबाट सेवा सुचारु रहने पनि विभागले जनाएको छ ।