श्रीमानहरु, सुरक्षाको सवाल छ, खेलाँची नगरौँ

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजी) चन्द्रकुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अर्को हप्ता अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसपछि अहिलेका चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मध्येबाट एक जनाले प्रहरी सँगठनको नेतृत्व गर्नेछन् । 

अहिले एआइजीको पहिलो वरीयतामा छन्, दानबहादुर कार्की । उनीपछि क्रमश: राजन अधिकारी,डा. मनोज केसी र सिद्धिबिक्रम शाह छन् । आइजी खापुङ घर जाने मिति नजिकिएसँगै भावी नेतृत्वका लागि यी चार जना आकांक्षी दौडमा रहँदा सरकारले कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने चासो शुरु भएको छ । 

२०५८ सालमा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका यी चारै जनाको 'ट्रयाक रेकर्ड' खासै विवादित नभए पनि फिल्डको अनुभवका हिसाबले भने कार्की अगाडि देखिन्छन् । कुनै राजनीतिक दलसँग निकट नभएका उनी क्षमतावान र निर्भिक अफिसरका रूपमा चिनिन्छन् । 'एकेडेमिक' हिसाबले पनि संगठनमा उनको अलगै पहिचान छ । 

कार्कीसँग चुनौतिपूर्ण घडीमा संवेदनशील ठाउँमा कुशलतापूर्वक कमाण्ड सम्हालेको अनुभव छ । २०७२ सालमा बानेश्वरको डिएसपी हुँदा संसद भवनअगाडि दैनिकजसो हुलदंगा भैरहन्थ्यो र उनी त्यहाँको कमाण्डर थिए । काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कार्कीसँग इन्टरपोल महाशाखामा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

ज्येष्ठताको आधारमा आइजी नियुक्त हुनुपर्ने फैसला गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश सिन्हा अहिले कार्यकारी भूमिकामा छन् । भावी आइजीबारे सार्वजनिकरूपमा विभिन्न टिप्पणी भैरहँदा कार्कीले आफैँले स्थापित गरेको नजिरलाई आधार बनाउलिन् कि अघिल्ला सरकारले जस्तै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्लिन् ? सुशासन स्थापनाका लागि युवाहरूले गरेको बलिदानको जगमा कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगेकी उनको प्राथमिकता के होला ?

आइजीका अर्का दावेदार अधिकारी भलादमी अधिकृतको रूपमा चिनिए पनि कमाण्ड क्षमता भने खासै देखिएको छैन । प्रहरीमा जोखिमपूर्ण मानिने अपराध अनुसन्धान र अप्रेशन कमाण्डमा अब्बलता देखाउन बाँकी उनी भदौ २३ र २४ गते देशभर आगो लागिरहँदा 'बिरामी बिदा' मा बसेका कारण आलोचित छन् । 

बौद्धिक अधिकृतको छवि बनाएका डा. केसी पनि कमाण्डमा खासै अनुभवी मानिँदैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान शुरु गरेको  भनी चर्चा हुने गरेको भए पनि उनीमाथि राजनीतिक नेतृत्वलाई खुशी पार्न संगठनको चेनअफ कमाण्डलाई चुनौती दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो भदौ २३ र २४ को घटनामा पनि उनको भूमिका आलोचनाको घेरामा परेको छ । २३ गतेको नरसंहारपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका बीच केसी ३-४ दिन घर बिदामा बसेका थिए । 

अधिकारी र केसी एकैचोटि बिदामा बसेपछि कार्कीलाई काठमाडौँ उपत्यकाको कमाण्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी आइलागेको थियो । संकटपूर्ण अवस्थामा उनलाई २४ गते बिहान हतारहतार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय सरुवा गरिएको थियो । 

रोलक्रमअनुसार एक नम्बरमा रहनुका साथै यी सबै कारणले पनि आइजीको दौडमा कार्की अरू प्रतिष्पर्धीभन्दा अगाडि देखिएका हुन् । सरकारले ज्येष्ठता,कार्य सम्पादन मूल्यांकन र प्रहरी नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्णय गरे उनी स्वत: आइजी बन्ने दावी कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको छ । 

अहिलेसम्मको अभ्यासमा एआइजीमध्ये एकजनाको नाम गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने र उसैलाई मन्त्रिपरिषदले आइजी नियुक्त गरिँदै आएको छ । प्रहरी ऐन र नियमावलीले ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्यांकन,मातहतका कर्मचारीलाई मोराल उच्च गराएर काम गराउन सक्ने क्षमताजस्ता ५ वटा मापदण्ड तोकेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । 

तर,चरम राजनीतिकरणले थिलथिलो भएको प्रहरीमा आइजी नियुक्तिको इतिहास सुखद छैन । नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार अगाडि हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री र सत्ता साझेदार दलको रोजाइमा नपरेका कारण जुनियरलाई नेतृत्व दिइएका धेरै उदाहरण छन् । जसका कारण अपवादबाहेक आइजी नियुक्ति चर्को विवादमा पर्दै आएको छ । यतिसम्म कि अदालतमा चुनौती दिनेसम्मको अवस्था फौजी संगठनले पटक-पटक व्यहोर्नुपरेको छ । 

२०७३ सालमा जयबहादुर चन्दलाई आइजीमा बढुवा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यतिबेला सिलवालसहित प्रकाश अर्याल,जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी आइजीको दाबेदार थिए । तेस्रो वरियताका चन्द आइजी बनाइएपछि अदालत गुहार्न पुगेका उनलाई राहत हुनेगरी ०७३ चैत ८ गते सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याइदियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की,ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अहिलेका कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले 'नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्ये औसत उच्चतम अंकसमेत प्राप्त गरेका व्यक्तलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु,गराउनू' भनी सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि चन्दले पदबहाली गर्न पाएनन् । 

तर,कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमालेको ट्याग लागेका सिलवाललाई पनि आइजी बनाएन । दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल आइजी नियुक्त भए । त्यसविरुद्ध सिलवाल पुन: अदालत गए । कार्यसम्पादनमा अर्याल भन्दा आफू माथि रहेको  र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मापदण्ड उल्लेख नगरिएको उनको जिकिर थियो ।  

त्यतिबेला कार्की अवकाशमा गैसकेकी थिइन् भने गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश थिए । प्रन्या पराजुली,न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे,शारदाप्रसाद घिमिरे,मीरा खड्का,प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरिदियो । २०७३ चैत ८ गतेको फैसलाअनुसार नै कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका अर्याल नियुक्त भएकाले रिट खारेज हुने अदालतको ठहर थियो ।   

फैसलामा मुख्यत: कार्य सम्पादन मूल्यांकन आइजी नियुक्तिको मुख्य आधार हुनुपर्ने कुरालाई जोड गरेको देखिन्छ । यसमा लामो व्याख्यासहित अदालतले ३ बुँदे न्यायिक टिप्पणीसमेत गरेको थियो । जसमा आइजी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार भए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार विधि प्रक्रियाको पालनामा भएको कमीकमजोरीतर्फ ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । 

स्मरणीय के छ भने ज्येष्ठताको आधारमा आइजी नियुक्त हुनुपर्ने फैसला गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश सिन्हा अहिले कार्यकारी भूमिकामा छन् । भावी आइजीबारे सार्वजनिकरूपमा विभिन्न टिप्पणी भैरहँदा कार्कीले आफैँले स्थापित गरेको नजिरलाई आधार बनाउलिन् कि अघिल्ला सरकारले जस्तै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्लिन् ? सुशासन स्थापनाका लागि युवाहरूले गरेको बलिदानको जगमा कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगेकी उनको प्राथमिकता के होला ? यसको जवाफका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजदूत फिर्ता र भूमि आयोग खारेजीको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको अवस्थामा चुनावी सरकार थप कानुनी झमेलामा नपर्नु राम्रो हुन्छ । आइजी नियुक्ति प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि आफैँमा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।