पूर्वका सांसदप्रति धेरैको गुनासो

भनिन्छ,‘संसद् नागरिकको आवाज उठाउने थलो हो ।’ जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने एउटै पुल संसद् हो । संसद्लाई अझै प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरु गठन भएका हुन्छन् । जसलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । ती संसद्ले सरकारको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने काम गर्छ । हाल कोशी प्रदेशमा सामाजिक, विधायन, प्राकृतिक स्रोत तथा भौतिक निर्माण, वन, वातावरण र पर्यटन, कृषि र सहकारी समिति छ । 

ती समितिले सुशासन, आर्थिक अवस्था र बजेटबारे स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । जेनजी आन्दोलनपछि त झन् बैठक पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभ गर्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनहरु बेभसाइटमा राख्नुपर्ने हो । प्रभावकारी निगरानीका लागि विज्ञसहितको टोली र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने हो । सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हो । 

तर, संसदीय समिति नाम मात्रको बन्न पुगेको छ । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण–कोशी प्रदेशको संसदीय समिति हो । बैठक नबस्ने तर महिनैपिच्छे तलब भने बुझ्ने । जसका कारण संसदीय समितिमाथि जनविश्वास खस्किँदो छ । अप्ठेरो अवस्थामा सशक्त हुनुपर्ने संसदीय समितिहरु निस्क्रिय हुँदा जनताको आवाज कुण्ठित भएको कोशीका संसदीय पत्रकारहरु बताउँछन् । 

उनीहरु भन्छन्,‘मिनी संसद् शासन व्यवस्थालाई जीवित र जवाफदेही बनाउने शक्तिशाली संयन्त्र हो । तर, कोशी प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरु बेकामे बनेका छन् । न बैठक बस्छ, न जनताको आवाज उठाउँछ । सांसदहरुलाई तलब र भत्ता खुवाउने थलो मात्र बनेको छ, समिति ।’

प्रदेश सभा हाल तरकारी बजारनिर सरेको छ । सरकारले त्यहाँ सचिव पनि नियुक्त गरिसकेको छ । अब सांसदहरुले धमाधम देश र जनताको आवाज उठाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । संसदीय समितिहरुले आफ्नो ओभरसाइड बिजनेश बढाउनुपर्ने, मन्त्री, सचिव, आयोग, आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर प्रश्न गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले गरेको काम पारदर्शी बनाउनुपर्ने, मिडियाको भरपुर उपयोग गरेर समस्यालाई हाइसाउण्ड बनाउनुपर्ने पत्रकारहरुको सुझाव छ । 

त्यसैगरी, उपचार, औषधीको प्राप्ति, ठेक्का सम्झौता, भौतिक निर्माण, घरेलु हिंसा, कृषि तथा पर्यटन, औद्योगिकदेखि श्रमिकको समस्यालाई स्थलगत अध्ययन गरेर छलफलमा ल्याउन सकिने उनीहरु बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि कोशीमा मानसिक रोगीहरु ह्वात्तै बढेका छन् । तर, कोशीमा मानसिक स्वास्थ्यबारे कानुन नै छैन । सांसद्हरुले ती कानुन बनाउन सक्छन् । 

बेरुजु, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, ठेक्कामा मिलेमतो, अनियमितता, ढिलासुस्ती, माफियाकरणबारे अध्ययन गर्न सक्छन् । मन्त्रीको आचरण लोकतान्त्रिक छ कि छैन ? बुझ्न सक्छन् । तर, उनीहरु चुकिरहेको अवस्था छ ।