प्रेस काउन्सिल अध्यक्षमा कार्की रोकिए

प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारभित्रै ‘भिटो–राजनीति’ शुरू भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेश गरेको नाम प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने कानुनमन्त्रीले रोकिदिँदा नियुक्ति फेरि अनिश्चित बनेको छ ।

६ महिनाअगाडि जेठ देखि रिक्त काउन्सिल नेतृत्वका लागि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष,उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा नायव महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका प्रेमराज कार्कीको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । पाँच वटा जाँचबुझ आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका उनको नाम सञ्चार मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगे पनि कानुनमन्त्रीले नमान्दा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सुशीला कार्कीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुअघि नै प्रेमराजसँग छलफल गर्नुभएको थियो । अहिलेको अवस्थामा एउटा पत्रकारलाई नियुक्ति दिँदा अरु रिसाउने उहाँको ठम्याइअनुसार नै कार्कीको नाम अघि बढाइएको स्रोतको दावी छ ।

तर कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कार्कीको नाम सुन्नेबित्तिक्कै आपत्ति जनाएको बताइन्छ । यसक्रममा कार्कीको सट्टा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियोे । कानुन मन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘पूर्व सरकारी वकिल (नायव महान्यायाधिवक्ता) उक्त पदको निम्ति कानुनतः उपयुक्त हुँदैन । सर्वोच्च बार र नेपाल बारका वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् ।’ उनको ब्याख्या सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगित गर्नुभएको हो ।

"कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कार्कीको नाम सुन्नेबित्तिक्कै आपत्ति जनाएको बताइन्छ । यसक्रममा कार्कीको सट्टा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियोे । कानुन मन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘पूर्व सरकारी वकिल (नायव महान्यायाधिवक्ता) उक्त पदको निम्ति कानुनतः उपयुक्त हुँदैन । सर्वोच्च बार र नेपाल बारका वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् ।’ उनको ब्याख्या सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगित गर्नुभएको हो ।"

विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीश अवधेश यादवलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर २०७२ को संविधानपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश उक्त पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई मात्र योग्य मान्न थालियो । सोही व्यवस्थाअनुसार यसअघि बोर्णबहादुर कार्की अध्यक्ष नियुक्त भए ।

यता कानुन मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारी वर्तमान संविधानको प्रावधानअनुसार पूर्व न्यायाधीश कसरी कसरी मन्त्री बन्न योग्य भए होलान् भन्न थालेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को कुन धारामा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मन्त्री बन्ने संवैधानिक बाटो छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न प्रेस काउन्सिलको नियुक्तिमा हालिएको भाँजोपछि उठेको बताइन्छ ।

अनिलद्वारा काउन्सिलमा नियुक्तिका लागि अघि सारिएका पात्र रमेश पोखरेल उच्चका पूर्व न्यायाधीश हुन् । यता काउन्सिल नेपाल छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

प्रेमराज कार्कीले यसअघि पाँचवटा ठूला जाँचबुझ आयोगमा काम गरिसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला,पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी,पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा,पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललगायतको सम्पत्ति जाँचबुझ उनीबाटै भएको थियो। २०६२ सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बयान लिने पनि उनी नै थिए । यसवीच सरकारले रमेश पोख्रेललाई गुठीमा नियुक्ति दिइसकेको छ ।