एक वर्ष तारिख खेपेपछि पूर्वअध्यक्षलाई सफाइ

सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइएका नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च प्रशासनका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले उनीविरुद्ध २०८१ असोज १४ गते अवहेलनामा सजायको माग राखेर मुद्दा दायर गरेका थिए।

घिमिरेले गत वर्ष असोज ११ गते काठमाडौँ बारको एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि ‘आर्थिक लेनदेन’ को आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यतिबेला घिमिरेले आफूलाई सक्ने भए जेल हाल्न चेतावनी समेत दिएका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बार घिमिरेलाई अघिल्लो वर्ष कात्तिक १ गते सात दिनको म्याद दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई सर्वोच्चको इजलासमा बयान गराएर तारिखमा राखिएको थियो। एक वर्ष अदालती तारिख खेपेपछि अवहेलना मुद्दामा ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै सर्वोच्चले सोमबार अभियोगपत्र खारेज गरेको छ।

त्यस्तो के भनेका थिए घिमिरेले ?

नेपाल बारका अध्यक्ष रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले काठमाडौँ बारद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाब–किताब मिलान गर्नका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको दाबी अवहेलना मुद्दामा गरिएको थियो। घिमिरेको उक्त भनाइमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष नभनेर ‘प्रधानन्यायाधीश’ नै भनेर किटान गरेको अडियो रेकर्ड पनि मुद्दासँगै पेश भएको थियो।

घिमिरेको यस्तो अभिव्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएका उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सन्दर्भमा आएको थियो। घिमिरेले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा भने न्याय प्रशासनका विषयमा बोलिएको कुराले अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए। छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाबारे गरेको फैसलाको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा यसो भनिएको थियो, ‘अतः प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आरोप लगाई अवहेलना गरेको उल्लेख गरेतापनि उक्त अभिव्यक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायमूर्तिलाई न्यायमूर्तिका रूपमा नभई न्याय परिषद्को अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गरिएको हुनाले सो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नहुने कुरा प्रष्टताका साथ पेश गर्न चाहन्छु।’

आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक हितका लागि भएको भन्दै घिमिरेले आफ्नो बचाउ गरेका थिए। आफूले लगाएको आरोप आधारहीन नभएको दाबी समेत उनको थियो। ‘सार्वजनिक हितका खातिर असल नियतले व्यक्त गरिएको सत्यतथ्यले अदालतको अवहेलना हुँदैन। आधारहीन र भ्रामक आरोपहरूविरुद्ध मात्र अवहेलनाको कारबाही गर्नुपर्दछ,’ जवाफमा भनिएको थियो।

आफूले राखेको अभिव्यक्तिमा ‘लेनदेन र हिसाब–किताब मिलाउन भनिएको’ विषय विगतदेखि विभिन्न खालका प्रभावको हिसाब–किताब र लेनदेनको सन्दर्भमा रहेको र जनसरोकारको विषय उल्लेख गर्न खोजिएको उनको जिकिर थियो।

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका नौजना न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले सिधा कुरा डटकम विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा ‘फेक अडियो’ बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक पत्रकार युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएलगत्तै घिमिरेमाथि पनि मुद्दा चलेपछि त्यतिबेला न्याय क्षेत्रमा विभिन्न खालका अड्कलबाजी समेत चलेका थिए।