काँग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले मङ्सिर २३ गते दर्ता गरेको रिटमा आज संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट दायर रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने रिटकर्ताले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा काँग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माग गरिएको छ ।