चुनावको बेला, रंगीबिरंगी कुरा

चुनाव आउन अब ५० दिन मात्रै बाँकी छ । चुनावको नाम नै दिन नचाहने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा झण्डै चार घण्टा सुलह भयो । एकअर्काको मुखै हेर्न नचाहने दुई पात्रबीच वार्ता हुनुलाई धेरैले अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको थियो । त्यसको परिणाम पनि देखिहालियो । अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर चुनावी तयारीमा जोडतोडले लागे । 

हुन त ओलीले निर्वाचनको तयारी २०८१ सालमै गरिसकेकाले थिए । नेपाली कांग्रेससँग असार १७ गते मध्यरात सात बुँदे सहमति गरेर । दुई पार्टीले लामो समयसम्म सहमति गोप्य राखे । त्यसले ठूलो हाउगुजी पनि फैलियो । सहमति कार्यान्वयन भइसकेर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । अनि संसदबाट सहमति सार्वजनिक गरे । सहमति पत्रमा जे जे लेखिए पनि जम्माजम्मी एउटा बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भयो । अर्थात बुँदा नम्बर ४ । जहाँ ओली र देउवा आधाआधा कार्याकाल प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख थियो । तर त्यहीबीचमा जेजनी आन्दोलन भयो, देउवाको प्रधानमन्त्री हुने पालो आउनु त परको कुरा, ओलीले नै आधा कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । दुबै सत्ताच्यूत मात्रै भएनन घरविहीन भए । 

ओली–देउवा सात बुँदे सहमति भएको डेढ वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहबीच पुस १३ गते सात बुँदे सहमति भयो । यो सहमतिका बाँकी बुँदा जनता र मतदाता झुक्याउने बाहनाबाजी छन, दुई नेताले बुँदा नम्बर चार मै शक्तिबाँडफाँटको कुरा उल्लेख गरेका छन र अर्थात रवि पार्टी सभापति नै रहने र बालेन्द्रलाई आसन्न निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने । अर्थात यसको सार कालेकाले मिलेर खाउँ भाले भन्ने नै हो । 

सात बुँदे सहमतिको सिलसिला यहीँ टुगिँदैन, त्यसकै भोलिपल्ट पुस १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच पनि ७ बुँदे सहमति भयो । यसमा रवि लामिछाने, उज्यालो नेपाली पार्टीका ‘डमी’ अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र बालेन्द्र साहले हस्ताक्षर गरेका छन । संयोग नै मान्ने हो कि अरु केही, यो सहमतिको चार नम्बर बुँदामा पनि पदबाँडफाँटकै कुरा छ । रवि पार्टी अध्यक्ष हुने, उपसभापतिमा कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले रहने । दुर्भाग्य बनौं वा अरु केही– सात बुँदे सहमति कार्यान्वय हुन पाएन, सहमतिको १२ औं दिनमा कुलमान बाहिरिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा जे जे भने पनि आफू सोर्‍है आना सही र अर्को पक्ष सोर्‍है आना गलत भनेर जे जति तर्क गरे पनि सारमा पदको भागबण्डा नमिलेकै कारणले हो । यी नेताहरुलाई, पार्टीहरुलाई स्वार्थले नै जोड्दै आएको हो, अब तोड्ने पनि स्वार्थ नमिल्लाले नै हो । जसको कारण नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सधैं परिवर्तन र अस्थिरताको छाया रहँदै आएको छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई घेराबन्दी गर्दै नयाँ दलहरूबीचको ध्रुवीकरणले एक प्रकारको आशा जगाएको थियो । तर, यो ध्रुवीकरणमा हालैको घटनाक्रमले गम्भीर झट्का दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको थियो ।

तर, कुलमान घिसिङको बहिर्गमनले यो महत्वाकांक्षामा धक्का पुगेको छ । यो घटनाले नयाँ दलहरू खुल्ने र एकता गर्ने प्रक्रियाको एजेण्डा तथा स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । पुराना दलहरूको विकल्प बन्ने र नयाँ कोर्सबाट मुलुक हाँक्ने दाबी गर्ने रास्वपाको यात्रामा यो घटना प्रमुख बाधक बनेको छ । यसले रास्वपालाई मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ र पुराना दलहरूबीच भइरहेको ध्रुवीकरण, लोकप्रिय नेताहरू र पुराना नेतृत्वबीचको टकरावलाई समेत प्रभावित गरेको छ । ध्रुवीकरणको सुरुवात र अपेक्षाहरू नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लहर जेनजी आन्दोलनबाट सुरु भएको थियो ।

यस आन्दोलनले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा सक्रिय बनायो र पुराना दलहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दियो । यसै क्रममा रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र तत्कालीन मन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङसँग गरिएका छुट्टाछुट्टै ७ बुँदे सहमतिले यो ध्रुवीकरणलाई आधार दिएका थिए । यी सहमतिहरूले एउटा यस्तो भाष्य निर्माण गरे कि, अबको राजनीतिक विकल्प केवल रास्वपा नै हो । यी सहमतिहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधार, सुशासन, युवा नेतृत्वको प्रवर्धन जस्ता मुद्दाहरू समेटिएका थिए, जसले मतदाताहरूमा आशा जगाएको थियो ।

रास्वपाले कुलमान घिसिङलाई पार्टीमा समाहित गरेर एउटा ठूलो मोर्चा निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो । उनको प्रवेशले रास्वपालाई थप लोकप्रियता र विश्वसनीयता प्रदान गर्ने अपेक्षा थियो । यो एकताले नयाँ शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर पुराना दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिने रणनीति थियो । तर, लामो रस्साकस्सीपछि बाँधिएको यो एकताको डोरी बीचमै चुँडियो । घिसिङले विभिन्न गम्भीर आरोप लगाउँदै रास्वपासँगको सम्बन्ध तोडेपछि यो ध्रुवीकरण मात्र खल्बलिएको छैन, यसले एकताको नैतिक आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूलाई समेटेर एउटा वृहत् मोर्चा बनाउने प्रयास पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तै भएको छ । 

कुलमान घिसिङको बहिर्गमन : 

घटनाक्रम र आरोपहरूकुलमान घिसिङले रास्वपा छोड्ने निर्णय गर्दा विभिन्न आरोपहरू लगाएका थिए । उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक कार्यशैली, नेतृत्वको नियत र पद बाँडफाँटमा सहमति कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए । विशेषगरी, रास्वपामा प्रवेश गरेसँगै उनले आफ्नो लागि दोस्रो वरियता रहने गरी वरिष्ठ उपसभापति पद खोजेका थिए । साथै, अन्य पदहरूमा पनि सम्मानजनक समायोजनको माग थियो । तर, पार्टीले यी मागहरू पूरा नगरेको र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको आरोप लगाउँदै उनी बाहिरिए । यो घटनाले रास्वपाभित्रको आन्तरिक कलहलाई सतहमा ल्याएको छ । कुलमानको बहिर्गमनले नयाँ शक्तिहरूको ध्रुवीकरणलाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, यसले समग्र वैकल्पिक राजनीतिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यो बहिर्गमनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि नै शंका पैदा गरेको छ । यसले मतदाताहरूमा पनि नयाँ दलहरूको स्थायित्वप्रति संशय गर्ने ठाउँ दिएको छ ।  

दलहरूबीचको एकता दिगो नहुनुका कारण 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूबीचको एकता बारम्बार असफल भएको छ । नयाँ दलहरूमा यो समस्या झन् बढी देखिन्छ । कुलमान घिसिङको बहिर्गमनले यसलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ । 

पहिलो : सैद्धान्तिक स्पष्टताको अभाव । नयाँ दलहरू एजेण्डाभन्दा बढी पपुलिज्म (लोकप्रियता) को पछि कुदेका देखिन्छन् । रास्वपा जस्ता दलहरूले छोटो समयमा लोकप्रियता कमाउने रणनीति अपनाएका छन्, जसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सेलिब्रेटी छवि र आकर्षक नाराहरू प्रमुख छन् । तर, सैद्धान्तिक आधार कमजोर हुँदा एकता लामो समय टिक्दैन । उदाहरणका लागि, ऊर्जा सुधार, सुशासन जस्ता मुद्दाहरूमा सहमति भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा विवाद उत्पन्न हुन्छ । पुराना दलहरूमा पनि यो समस्या थियो, तर नयाँ दलहरूले यसबाट सिक्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो : अदृश्य स्वार्थ र व्यक्तिगत टकराव । कुलमान घिसिङको बहिर्गमनले रास्वपाभित्रको आन्तरिक कार्यशैली र नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो एक दिनमै छरपस्ट भएको छ । भनिएको छ कि, कुलमानले पद र वरियताका लागि माग गरेका थिए, जसलाई पार्टीले पूरा गरेन । यसले देखाउँछ कि, एकतामा व्यक्तिगत स्वार्थ र टकराव हावी हुन्छन् । नेपालको राजनीतिमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सधैं संस्थागत हितभन्दा माथि रहँदै आएको छ । यसले एकताको आधारलाई कमजोर बनाउँछ र छिट्टै भत्काउँछ ।

तेस्रो : संस्थागत संरचनाको कमजोरी ।

नयाँ शक्तिहरूमा पद्धतिभन्दा व्यक्ति हावी हुँदा ठूला सहमतिहरू पनि क्षणभरमै भत्किने गरेका छन् । रास्वपाजस्ता दलहरूमा संस्थागत संरचना कमजोर छ । पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, सदस्यता वितरण, आर्थिक व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूमा स्पष्टता नहुँदा विवाद बढ्छ । 

पुराना दलहरूमा पनि यो समस्या छ, तर नयाँ दलहरूले यसलाई सुधार्ने अवसर गुमाइरहेका छन् । यी कारणहरूले गर्दा एकता टिक्न गाह्रो हुन्छ । यो झट्का रास्वपाका लागि मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सपना देखिरहेका सबै नयाँ शक्तिहरूका लागि एउटा चेतावनी हो । साना समूहहरू र नयाँ अनुहारहरूलाई ध्रुवीकृत गरेर ठूलो शक्ति बन्ने रास्वपाको रणनीतिमा ठेस लागेको छ । यसले आम मतदाताहरूमा नयाँ शक्तिहरूको स्थायित्व र गन्तव्यप्रति संशय पैदा गरिदिएको छ । यसका दूरगामी प्रभावहरू र अबको बाटोकुलमान घिसिङको यो कदमले नयाँ दलहरूलाई आफ्नो चरित्र सुधार्न र केवल सत्ताको भर्‍याङ चढ्नका लागि मात्रै एकता नगर्न गम्भीर सन्देश दिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिको यात्रामा यो एक प्रकारको घाउ हो ।

यसले नयाँ कोर्स खोज्ने युवा पुस्तालाई निराश बनाउन सक्छ । आगामी निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको प्रदर्शन यस घटनाबाट प्रभावित हुन सक्छ । मतदाताहरूले अब लोकप्रियताभन्दा ठोस योजना र स्थायित्व खोज्नेछन् । अबको बाटो सहज छैन । नयाँ दलहरूका लागि एकता तब मात्र दिगो हुन्छ, जब उनीहरू सेलिब्रेटी इमेजबाट माथि उठेर ठोस राजनीतिक र आर्थिक योजनामा सहमत हुन्छन् । सुशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मुद्दाहरूमा स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ । संस्थागत संरचना मजबुत बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा, यो ध्रुवीकरण बारम्बार असफल हुनेछ र पुराना दलहरूको एकाधिकार कायम रहनेछ । अन्तमा, कुलमान घिसिङको बहिर्गमनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । यो घटनाले देखाउँछ कि, राजनीति केवल लोकप्रियताको खेल होइन, यो दिगो प्रतिबद्धता र सैद्धान्तिक आधारको आवश्यकता पर्छ । आगामी दिनहरूको राजनीतिक ध्रुवीकरणले नै यो घाउले युवा पुस्तालाई कत्तिको निराश बनाउँछ भन्ने देखाउनेछ । नेपालको राजनीतिले अब साँच्चै वैकल्पिक कोर्स खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।